ताल संरक्षणका लागि बनाइएको राष्ट्रिय ताल प्राधिकरण निरीह देखिएको छ। पछिल्लो समय धमाधम फेवातालको सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा समेत प्राधिकरण मौन रहेका छन्।
ताल अतिक्रमण रोक्ने विषयमा प्राधिकरण प्रवेश नगरेको प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुख डा कल्पनादेवी देवकोटा स्वीकार्छिन्। दुई् साताअघि फेवा सिमसार क्षेत्र अवलोकन गरेकी उनीले ताल संरक्षणबारे गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ती दिएकी छिन्। प्राधिकरणकै संरचना बनिनसकेका कारण काम गर्न सहज नभएको उनको जिकिर छ।
कार्यकारी प्रमुख देवकोटा भन्छिन्, ‘ताल प्राधिकरणको ऐन, नियमावलीमा राखिए अनुसार ताल प्राधिकरणको संरचना छैन। बाहिरबाट हेर्दा प्राधिकरण एकदमै ठूलो जस्तो देखिन्छ तर भित्रको इन्टरनल स्टक्चर कम्प्लिट रुपमा बनिसकेको छैन। थोरै स्टाफ छन्।’ अहिले प्राधिकरणमा १ अधिकृत, १ रेन्जर र १ सबओभरसियर छन्।
यो जनशक्तिले गण्डकीभरि काम गर्नुपर्ने भएकाले उपलब्धि नदेखिएको देवकोटाको जिकिर छ। प्राधिकरणको अध्ययन अनुसार प्रदेशमा २ सय ९० ताल छन्। उनले पछिल्लो समय सिमसार क्षेत्र पुरिएको विषयमा छलफल जारी रहेको जनाइन्। २ हप्ताअघि सिमसार क्षेत्र अवलोकनपछि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सरोकारवाला निकाय सबैको उपस्थितिमा फेवाताल संरक्षणको विषयमा एक किसिमको छलफल भएको उल्लेख गरिन्।
सिमसार अतिक्रमण रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे थप छलफल गरिने उनको भनाई छ। ताल पुरिँदै जाँदा प्राधिकरण छलफलमात्र गरेर बस्छ कि एक्सनमा जान्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘एक्सनमा त जाने तर हाम्रो जनशक्तिले हाम्रो रेगुलर प्रोग्राम गर्न पनि एकदमै गाह्रो छ। फेवातालमात्र होइन, ११ वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब फेवातालको विषयमा कसरी जाने भन्ने छलफल हुदैछ।’
पोखरामा कार्यालय रहेको ताल प्राधिकरण छेउकै फेवा सिमसार पुरिँदा कर्मचारी थोरै भएको वाहानामा चुपचाप रहेकाे छ।
प्राधिकरण प्रमुख देवकोटाले फेवातालमा आएको समस्या अहिले मात्र नभई पहिले देखिको भएको जनाइन्। उनले यो समस्या समाधानका लागि सबै सरोकार वालाको सहकार्य जरुरी हुने औंल्याइन्।
‘हामीसँग कार्यक्रम गर्नेमात्र लिमिटेड स्टाफ छन्। क्षमता अनुसार काम गरिराखेकै छौं। न हामीसँग सेक्युरिटी छ,’ उनी भन्छिन्। उनले अहिले आफू आन्तरिक संरचना निर्माणमै लागेको जिकिर गरिन्। उनी भनिन्, ‘फेवाताल संरक्षित क्षेत्र हो। यो रामसार क्षेत्र हो, ताल प्राधिकरणको ऐन नियमावलीमा रामसार क्षेत्र ताल प्राधिकरणले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छैन। तर पनि प्राधिकरणको हिसाबले सरोकारवाला निकाय भएको हिसाबले हामी संयोजन गरिराखेका छौं।’
तर रामसारमा सूचिकृत ताल प्राधिकरणले हेर्नु पर्दैन भन्ने कुरा गण्डकी प्रदेशको ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन, २०७५ मा उल्लेख छैन्।
उनी फेवाताल संरक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति प्राधिकरणमा नभएको दोहोर्याउँछिन्। भन्छिन्, ‘फेवाताल संरक्षणका लागि त्यो लेवलको जनशक्ति हामीसँग छैन। जनशक्ति नभएर काम नगरेको हो।’ आगामी आर्थिक वर्षमा योजना बनाएर काम गर्ने उनले सुनाइन्
प्राधिकरण बनेको ४/५ वर्ष भईसक्दा पनि आन्तरिक संरचना नै पूर्ण नहुनुले प्रदेश सरकारको यसप्रति चासो नभएको प्रष्ट हुन्छ। ताल प्राधिकरणले आवश्यक ऐनका लागि पनि पहल गरेको छैन।
प्राधिकरण प्रमुखमा ०७६ फागुन २३ मा गण्डकी प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डा अनुप गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए। उनले कार्यकाल नसकिँदै घरायसी कारण देखाउँदै ०७७ कात्तिक ५ गते राजीनामा दिएका थिए। त्यस बेलादेखि नेतृत्वविहीन प्राधिकरणमा ०७९ भदौमा डा कल्पनादेवी देवकोटा नियुक्त भएकी हुन्।
कार्यकारी प्रमुखको पदावधि ४ वर्ष हुन्छ। प्रदेश सरकारले आवश्यक ठानेमा र मुनासिब लागेमा प्रमुखलाई थप अर्काे एक कार्यकाल पनि जिम्मेवारी दिन सकिने ऐनमा उल्लेख छ।
