सहकारीबाट ऋण लिएर साँवा र ब्याजसहित चुक्ता गरिसकेकाको ऋण बाँकी भएको भनी बैंक खाता रोक्का गरिएपछि पीडित हुनेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ।
लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था असनबाट विसं २०६८ मा रु १५ लाख ऋण लिएका ईन्द्र श्रेष्ठले केही वर्षमै त्यसको साँवा र ब्याज चुक्ता गरिसकेका छन्।
सहकारीका उपाध्यक्ष रामेश्वर श्रेष्ठलाई उनले पैसा बुझाइसकेका थिए। ऋण चुक्ता गरिसकेको पत्र पनि पीडित इन्द्रसँग छ। उनको बैंक खाता रोक्का भएपछि अहिले उनी सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा भौँतारिन बाध्य भएका छन्।
ऋणीको ऋणको साँवा र ब्याज दुवै लिएका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कम्प्युटर अभिलेखबाट भने इन्द्रको ऋण चुक्ता नगरिदिँदा यो समस्या आएको हो। सहकारीमा समस्या भई नेपाल सरकारले लुःनिभालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको छ। त्यसपछि यसको व्यवस्थापन सहकारी ऐन २०७४ अनुसार गठन भएको सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले गर्दै आएको छ।
सरकारले घोषणा गरेका समस्याग्रस्त सहकाकारीको दस्तावेज समितिले नियन्त्रणमा लिई काम गरेको छ। यसै सिलसिलामा लुःनिभाका ऋणिलाई बाँकी ऋण तिर्न आउन पटक–पटक पत्रपत्रिका, रेडियो, एफएमबाट सूचना प्रकाशन एवं प्रसारण भएको थियो। सूचनाबाट पनि ऋणिले ऋण तिर्न नआएपछि बैंक खाता रोक्का गरिएको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
पीडित इन्द्रका तर्फबाट यो मुद्दा हेरिरहेका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र बोहरा ऋणको साँवा र ब्याज लिने सहकारीका उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई पटक–पटक समितिको कार्यालयमा बोलाउँदा पनि नआएको बताउँछन्। यस्तो समस्या भोग्ने इन्द्र एक्लै हाेइनन्।
स्युचाटारका शशी गौतमले पनि चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडबाट ऋण लिएकी थिइन्। उनले पनि यसअघि नै त्यो ऋण तिरिसकेकी छन्। उनको पनि समितिले बैंक खाता रोक्का गरिदियो। गौतमको भने कम्प्युटर अभिलेखमा पनि ऋण चुक्ता भएको देखिन्छ। उनले ऋण लिँदा गरेको कागज नच्यातिएकाले त्यसैका आधारमा बैंक खाता रोक्का गरिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए।
पीडितले भने समितिले भएका कागजातका पनि राम्रोसँग अध्ययन नगरी बैंक खाता रोक्का गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सरकारी कार्यालयले राम्रो अध्ययन नगरी बैंक खाता रोक्का गरेकामा श्रेष्ठ र गौतम दुवैले गुनासो गरे।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका स्टाण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि पनि काम गरिरहेको समितिले जनाएको छ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेकामध्ये ओरेण्टलका सबैभन्दा धेरै पीडित रहेको समितिका कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए। कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिसकेको छ। बाँकी १० सहकारीका बचतकर्ताको रकम पनि फिर्ताका लागि काम भइरहेको जनाइएको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापनका लागि समितिको गठन भएको हो। समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रही समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ। समितिले काम सुरु गरेको लामो समयसम्म पनि पीडितका पक्षमा काम नभएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त हुने गरेको छ।
