सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका कार्यक्रम सन्तुलिन नभएको, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि तालमेल हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले वर्तमान आर्थिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने र वितरणमुखी कार्यक्रमलाई निरुत्साहित हुनेगरी बजेटमा समेट्न सुझाए।

सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित नरहेको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नदेखिएको जिकिर गरे। सांसद शाहीले भने, 'बजेट असन्तुलित छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल देखिँदैन। बजेट मन्त्री र पहुँचवालाको क्षेत्रमा बढी वितरण भएको देखिन्छ। यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ।'

सांसद शाहीले विकास पूर्वाधारमा पछि परेको कर्णाली क्षेत्रमा बजेट कम भएको गुनासो गरे। कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

सांसद शिशिर खनालले बजेटमा वातावरणीय प्रभाव स्थिर, वनमा सहजिकरण, ‘स्टार्टप र इन्नोभेसन’लाई प्राथमिकता, वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेजस्ता कार्यक्रम समेटिए पनि केही अपुग विषयलाई समेट्न सकेका खण्डमा बजेट प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले यस वर्षको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने देखिएको र अर्थतन्त्र सुधारका प्रभावकारी कार्यक्रम आउन नसकेको उल्लेख गर्दै सङ्घीयता सवलीकरणका लागि बजेटले प्राथमिकता नदिएको बताए। उनले गुणस्तरीय शिक्षा, सहरमा ठूला विद्यालय निर्माण, सहरी व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमलाई बजेटले ध्यान नदिएको बताए।

सांसद रोशन कार्कीले बजेटमा केही कुरा राम्रा रहे पनि कतिपय कार्यक्रम महत्वाकाङक्षी रहेको बताए। उनले महिला र पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि बजेटले कार्यक्रम समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार बनाउन समानुपातिक सांसदलाई पनि कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाए। उनले कर प्रणाली न्यायोजित नरहेको र विनियोजित कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा सन्तुलिन नभएको गुनासो गरे।