जापानी संसदको माथिल्लो सदनले आप्रवासन तथा शरणार्थी सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने विवादास्पद विधेयक शुक्रबार पारित गरेको छ। 

यो विधेयक धेरै पटक शरणार्थीको हैसियतका लागि आवेदन दिएका विदेशी नागरिकलाई देश छोड्न बाध्यकारी बन्नेछ। 

केही विपक्षी दलले यस कदमलाई अस्वीकार गरे तापनि जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी र यसको कोमेइतो गठबन्धन सहयोगी र अन्य साना पार्टीहरूको समर्थनमा यो कानून लागू ल्याइएको होे। 

आप्रवासन र शरणार्थी कानूनको विवादास्पद संशोधनको यहाँ शरण खोज्नेहरूलाई समर्थन गर्न स्थापित संगठनहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले संशोधित कानून लागू गरिएको र यसले गर्दा मानिसहरूलाई सतावटको सामना गर्नुपरेका देशहरूमा फिर्ता पठाउन सकिने बताएका छन्। 

जापानको प्रमुख विपक्षी ‘कन्स्टिच्युसनल डेमोक्र्याटिक पार्टी अफ जापान’ले निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न अध्यागमन अधिकारीले मात्र नभई तेस्रो पक्षबाट पनि प्रणालीको निरीक्षण गर्न माग गरेको छ र न्यायमन्त्री केन साइतोविरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पेश गरेर एघारौं घण्टामा विधेयक पारित हुनबाट रोक्ने प्रयास गरेको थियो।

जापानको संसदको माथिल्लो सदनमा उक्त प्रस्तावमाथि बुधबार मतदान भएको थियो।  जापानमा सन् २०२२ मा तीन हजार ७७२ आवेदकहरूमध्ये २०२ जनालाई शरणार्थीको दर्जा दिइएको थियो।