गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि प्रदेशसभाको बहुमत सङ्ख्याले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो।
प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले यही जेठ २१ गते प्रदेशसभासमक्ष पेस गर्नुभएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन दिनसम्म छलफल गरिएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुअघि छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जवाफ दिएका थिए।
सो क्रममा उनले गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समन्नुत बनाउने अभियानमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्ला सरकारले ल्याएका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धतासमेत जनाए। उनले वर्तमान सरकारका लक्ष्य र प्राथमिकता स्पष्टरूपमा नीति तथा कार्यक्रममा झल्केको बताए।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सदस्यहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको धारणा राखे। उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रमले समन्नुत गण्डकी प्रदेशको खाका कोरेको बताए।
विपक्षी दलका सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रम महत्वकाङ्क्षी रहेको भन्दै कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका थिए। स्रोत पहिचान नगरी अमूर्त ढङ्गले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनीहरूको टिप्पणी थियो। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा ५० जना प्रदेशसभा सदस्यले भाग लिएका थिए।
शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा गाँजा खेतीदेखि सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसम्मका लक्ष्य समेटिएको छ। ‘समृद्ध गण्डकी’को लक्ष्य प्राप्तिका लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनलाई जोड दिइएको छ।
सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गरी संस्थागत गर्न नीति तथा कार्यक्रम सहयोगी सिद्ध हुने सरकारले जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउँदो असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक हुनेछ।
