प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतको सनातनी भ्रमण पूरा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनापछि उनको यो बहुप्रतिक्षित भ्रमण पूरा भएको हो।

जम्बो टोलीका साथ ७३ घण्टा भारतीय भूमिमा बिताएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वदेश फर्किएका छन्। वामपन्थी सत्ता–गठजोड नै परिवर्तन गर्दा पनि लामो पर्खाइपछि जुरेको यो भ्रमण उनका लागि ठूलो राहतको विषय भएको छ।

नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अपवादलाई छोडेर हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाटै आफ्नो विदेश भ्रमणको खाता खोल्ने गर्छन्। यसका लागि जानेका खुट्टा मात्र उचालिएका हुदैनन्, बोलाउनेको पत्र पनि तयार नै हुन्छ। यो एक किसिमको रूटिन कार्यजस्तै भएको छ। यो सामान्य क्रम भैसकेकाले अब त्यसो नहुँदा चाहिँ असामान्यजस्तो लाग्ने अवस्था छ।

नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको निम्तो पाएन भने उसलाई नालायक भन्ने भाष्य स्थापित छ। भारतले निम्ता पठाएन भने ‘दक्षिण खुसी’ नभएको र त्यस्तो खुसी नबनाउने प्रधामन्त्रीको नेपालमा उल्टो दिनगन्ति सुरू भैसकेको भन्ने गरिन्छ। प्रतिपक्षी त ‘भारतले पत्याएन’ भन्दै खुच्चिङ नै गर्न थाल्छन्।

त्यसैले, नेपालका हरेक प्रधानमन्त्री दक्षिण खुसी बनाएर आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइएका हुन्छन्। अझ त्यसमाथि पनि कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्रीले त अतिरिक्त जोडबलका साथ दक्षिण खुसी पार्ने खड्को काट्नुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ढिलै भए पनि त्यो खड्को काटेका छन्। भ्रमणका क्रममा औपचारिक रूपमा सातबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सहमतिपत्र भनेको एक किसिमको लेनदेनको बैनाबट्टा नै हो। यसमा भारतले केही दिएर केही लिने हो। सट्टामा नेपालले पनि केही दिएर केही लिने हो। यसपटक पनि त्यही क्रमले निरन्तरता पाउँने थियो, पायो।

भारत भ्रमणको क्रममा यस्तो लेनदेनको बैनाबट्टा गर्ने प्रचण्ड पहिलो प्रधानमन्त्री पनि हैनन्, न अन्तिम प्रधानमन्त्री नै हुन्। उनका अग्रजले मात्र हैन, स्वयं प्रचण्डले पनि यसअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्दा यस्ता बैनाबट्टाका कागजपत्र गरेका छन्।

यसरी गरिएका बैनाबट्टा पनि सबै पूरा हुँदैनन्। केही पूरा हुन्छन्, केही अपूरै रहन्छन्। पूरा हुने र नहुने कुरा कतिपय सरकारको निरन्तरतासँग जोडिएका हुन्छन् भने कतिपय त्यसपछि बिकसित हुने घटनाक्रमसँग सम्बन्धित हुन्छन्।

प्रधामन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा भएको बैनाबट्टाको कार्यान्वयन पनि समयक्रममा जाँचिने हो। कार्यान्वयन होस् वा नहोस्, जे भए पनि यो बैनाबट्टा उनको व्यक्तिगत बैनाबट्टा हैन, नेपाल देश र नेपाली जनताको सरकार प्रमुखका रूपमा गरिएको बैनाबट्टा हो। व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि नेपालीको समर्थन वा बिरोध हुन सक्छ। तर, त्यसैका आधारमा त्यसको हैसियतमा फरक पर्ने हैन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण नसकिदै यसको सफलता र विफलताको मापन सुरू भैसकेको थियो। प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षले यो भ्रमणलाई सफल भनेका छन् भने प्रतिपक्षीले यसमा कुनै सफलता देखेका छैनन्। सत्तापक्ष नेपाल–भारत सम्बन्ध जटील मोडमा पुगेको बेला त्यसलाई सामान्य बनाएर सातबूँदे सहमतिमा ल्याउनुलाई ठूलो सफलता भनिरहेको छ।

तर, प्रतिपक्ष त्यो मान्न तयार छैन। उसले चुच्चे नक्सा, भारतीय संसदको भित्तामा टाँगिएको मुरल, इपीजीलगायतका जल्दाबल्दा मुद्दामा केही नै नभएको भनी धारेहात लगाइरहेको छ। त्यति मात्र हैन, अहिले प्रतिपक्षमा रहेको एमाले भारतविरोधमै राष्ट्रवाद देख्ने पुरानै रोगी हो। एमाले के हो भन्ने कुरा त दुईतिहाइको संसद कसको निर्देशनमा विघटन गरियो भन्नेबाटै स्पष्ट हुन्छ।

संसदमा आफू बस्ने बेञ्च बाँया हुने बितिकै असफल र दायाँ हुने बित्तिकै सफल देख्ने एमाले नेताहरूका आँखा पुरानै हुन्। यसपटक पनि यो वा त्यो नाममा भ्रमणलाई असफल देखेर विवादास्पद बनाउन उनीहरूको भरमग्दूर प्रयत्न जारी छ।

यी दुई पक्ष बाहेक नेपालमा केही राजनीतिक विश्लेषक र नेपाल–भारत सम्बन्धका ज्ञाता रहेको तेस्रो पक्ष पनि छ। तर, पनि वैचारिक कोणबाट उत्तर र दक्षिणको कित्ताकाँटमै परेकाले उनीहरूको विश्लेषण पनि तटस्थ देखिदैन। यद्यपि, उनीहरूको विश्लेषण यथार्थभन्दा धेरै टाढा हुदैन। उनीहरू भने सधैं भ्रमणले मिश्रित परिणाम दिएको निस्कर्ष सुनाउँछन्।

हुन पनि लेनदेन हुने भएकाले भ्रमण मिश्रित परिणाम दिने नै हुन्छन्। लेनदेनमा पनि भारत र नेपाल समानस्तरका नभएकाले तलमाथि हुनु अस्वभाविक हैन। भारत धेरै दिनुपर्ने स्थितिमा हुन्छ भने नेपाल धेरै लिनुपर्ने स्थितिमा छ। भारततिर धेरै नदिन दबाब हुन्छ भने नेपालतिर धेरै लिन। यी स्वभाविक स्वार्थका कारण दिएको र लिएको मात्रा पनि स्वभाविक फरक हुन्छन्। तर, जे भए पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता र गरीमा भने उत्रै र उस्तै हुन्छ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई रूप र सार दुबै कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला यी दुई देशबीचको सम्बन्धको चुरो हेरिनु पर्छ। त्यो भनेको के हो भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै विशिष्ठ पनि छ, जटील पनि छ।

उस्तै रूप, रङ्ग, बर्ण, धर्म, भाषा भएका मानिस दुबै देशका खुला सीमानामा वर्षौदेखि रोटी र बेटीको सम्बन्ध बनाएर बसेका छन्। यो सम्बन्धलाई दुई देश बनाएर दश गजाले छुट्याएको छ। यसरी छुट्याइएका दुई देशका मान्छेलाई राज्यसँग सम्बन्धित अनेक औपचारिकताले बाँध्नु छ। अनि त्यो बाँध्ने ठाउँ काठमाडौं र नयाँदिल्ली दशगजाबाट भौगोलिक रूपमा मात्र हैन, मानसिक रूपमा पनि कोशौं टाढा छ।

यी र यस्तै कुराले सिर्जना गर्ने जटिलताले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा विश्वासको ठूलो खाडल छ। त्यही खाडल पुर्ने हिडेन एजेण्डामै नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको भारतीय सम्बन्धको डाइनामिक्स पनि जोडिन्छ। चीनसँग हार्दिक सम्बन्ध नभएको भारतको अपेक्षा नेपालले आफ्नो पक्षपोषण गरिदेवोस् भन्ने हुन्छ।

अझ, नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा हुँदा चीनसँग राजनीतिक दर्शनको प्रोक्सिमिटी देखाएर भारतको संसय अरू बढ्छ। यस्तो बेला नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन पनि नेपालका कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरूले अतिरिक्त मेहेनत वा सौदाबाजी गर्नुपर्ने हुन्छ।

यही मेसोमा अर्को एउटा डाइनामिक्सको पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के हो भने भारत नेपालमा कम्युनिष्टलाई सत्ताबाट टाढा राख्न अनेक किसिमको माइक्रो म्यानेज्मेन्ट गरिरहेकै हुन्छ। त्यस्तो माइक्रोम्यानेजमेन्ट खासगरी चुनावको बेला र सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा प्रष्टसँग अनुभव गर्न सकिन्छ।

त्यसको अप्रत्यक्ष फाइदा कम्युनिष्ट विरोधमै राजनीतिको तावा तताउँदै आएको नेपाली कांग्रेस र कुनै न कुनै रुपमा भारतको पक्षपोषण गर्दै आएका नेपालका मधेसवादी दलले लिँदै आएका छन्। त्यसको दशी–प्रमाण हेर्न टाढा जानै पर्दैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर कांग्रेसलाई गठबन्धनको साझेदार बनाउन लिएको निर्णय धेरै भएकै छैन।

दुई देशबीचको सम्बन्धका हिसाबले हेर्दा त नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सतहमा शान्त तर भित्रभित्रै केही पाकिरहेकै हुन्छ, अहिले पनि त्यस्तै हो। यो सम्बन्ध यस्तो हुनुमा मूलतः भारतमा राजनीतिक र प्रशासनिनक दुई सत्ता हुनु अनि नेपाललाई म्यानेजमेन्ट गर्ने क्रममा उनीहरूबीच फरक मार्गचित्र हुनु नै हो। यता नेपालमा त्रिशंकु संसद र अस्थीर सरकार हुँदा सौदाबाजी क्षमतामा आएको ह्रासको हिसाब किताव त झन अर्कै छ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा लिने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निक्कै जटिल मोडमा भारतको भ्रमण गरेका हुन्। त्यसैले पनि, व्यक्तिगत रूपमा निक्कै जोखिम उठाएर गरिएको यो भ्रमणको सफलतालाई सातबुँदे सहमतिपत्रका अक्षर वा त्यसमा भएका लेनदेनका बैनाबट्टामा मात्र नापिनु हुँदैन। यो भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको अविश्वासको खाडल पुर्न एक चपरी माटो भए पनि हालेकै छ। धेरै कुरा नयाँ भएका छैनन्, पुरानै कुराले निरन्तरता पाएका छन्। त्यसो हुँदा नेपालले धेरै गुमाउनु परेको छैन।

आखिर नेपालसँग जलविद्युत बाहेक भारतलाई दिन सकिने चिज पनि के नै छ र ? अरूण र कर्णाली दिइसकिएकै हो, बढाएर तल्लो अरूण र फुकोट कर्णालीसम्म लम्ब्याइयो। नेपालले आफ्नो बुताले अगाडि बढाउन नसक्ने यी योजनामा कोही न कोहीसँग सहायता लिनैपर्थ्यो, उत्पादन भएपछि भारतलाई नै बेच्नुपर्ने हो, भारतीय लगानीमै बनाउदा अझ बजार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कोणबाट हेर्यो भने व्यावहारिक चित्र देखिन्छ।

नेपालले लिन सक्ने चिज त धेरै छन्। तर, त्यसका लागि नेपालले आवश्यक गृहकार्य गर्न पनि सकेको छैन, भारतलाई विश्वासमा लिन सकेको पनि छैन। यसपटकको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा पनि खट्केको कुरा त्यही हो।

माओवादीका प्रधानमन्त्री अनि कांग्रेसका परराष्ट्रमन्त्री मिलेको भनेको कुर्सी मात्र हो, अरू केही मिलेकै छैन। यस्तो अवस्थामा गजब तयारी हुने कुरै भएन। तदर्थ कमजोर तयारीका साथ भएको भ्रमणबाट ठूलो उपलव्धीको अपेक्षा गर्नु पनि आफैंमा व्यवहारिक हैन।

अझ, नेपालमा के रोग छ भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा हैन, एक व्यक्तिका रूपमा नाङ्गेझार बनाएर विदेश भ्रमणमा पठाइन्छ। यसपटक प्रचण्डको दशा पनि त्यही हो। यस्तो कमजोर तयारी र एक्लो बनाइएको पेचिलो अवस्थामा भएको ‘प्रचण्ड भ्रमण’बाट यो भन्दा धेरै उपलव्धीको अपेक्षा युक्तिसंगत हुँदैन।

जे होस्, यस पटक पनि भारतले नेपालका कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीलाई होसियारपूर्वक लिटमस टेस्टका रूपमा केही दिएरै पठाएको छ। यदि, नेपालका कम्युनिष्टहरूमा भारत विरोधमै मात्र नेपाली राष्ट्रियता देख्ने रोग निको हुने संकेत देखियो र विश्वासको वातावरण बन्यो भने भारतले अरू उदार हुने सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ।

यद्यपि, बल फेरि पनि नेपालकै कोर्टमा छ। यदि, नेपालले सानो मन नगरी उच्च कुटनीतिक कौशलका साथ सातबुँदे सहमतिपत्रको बैनाबट्टाअनुसार काम गर्याे भने, नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको राजमार्गमा प्रवेश गर्न सक्छ। तर, त्यसो नगरी खाली भारतीय दादागिरि मात्रै देखियो भने फेरि पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनहार’ जस्तो मात्र हुने हो।

हामीले यो पनि हेक्का राख्न जरूरी छ कि देश फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिन्न। नेपालका लागि भारत मात्र हैन, भारतका लागि नेपाल पनि त्यस्तै बाध्यता हो।