नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमार्फत राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा निजी वनको व्यवस्थापनबाट तीन करोड घनफिट काठ आपूर्ति गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसबाट काठ र फर्निचरको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले यही जेठ १५ गते आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेका थिए।
निश्चित मापदण्ड तयार गरी राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा निजी वनको व्यवस्थापनबाट आगामी आवमा वार्षिक तीन करोड घनफिट काठ आपूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
हाल सरकारी र निजी गरी मुलुकभित्र वार्षिक करिब दुई करोड १० लाख घनफिट स्वदेशी काठ आपूर्ति भइरहेको वन तथा भू-संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए। उनका अनुसार मुलुकभित्र वार्षिक छ करोड ५० लाख घनफिट काठको आवश्यकता छ। बाँकी काठ विभिन्न मुलुकबाट आयात भइरहेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार परिमाणको काठ आपूर्तिका लागि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक कार्यविधि बनाइसकेको जनाएको छ। वन पैदावार सङ्कलन र सदुपयोग व्यवस्थितरुपमा अघि बढाउन खाका बनाइसकेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले राससलाई जानकारी दिए।
'त्यही खाकाअन्तर्गत वन पैदावारको सङ्कलन सरलीकृत ढङ्गले हुने र बजारमा प्रवेशमा हुनेछ। दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि मापदण्ड कार्यविधिलाई पारित गरी अघि बढ्छौँ। यी सबै काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। वन नियमावलीलाई पनि संशोधन गर्न लागेको छौँ', प्रवक्ता काफ्लेले भने।
यसले ढलापडा, सुखा खडा र सड्न लागेका वन पैदावार सङ्कलन गर्न सहज हुनेछ। यसबाहेक आवश्यकताअनुसार वन व्यवस्थापन गरी बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको थप काठ आपूर्ति गरिने उनले जानकारी दिए।
वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने सामुदायिक वनबाट मात्रै झण्डै वार्षिक १० करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको भनाइ छ। यसबाट आन्तरिक आवश्यकता आपूर्ति गरी बाँकी रहने काठ निर्यात गरेर वार्षिक ठूलो रकम आम्दानी गर्न सकिने महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले तर्क गरे।
'यसरी वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्नसकेमा वार्षिक १३ लाख जनसङ्ख्याले प्रत्यक्ष रोजगार पाउनसक्ने देखिन्छ। यसले हाल विभिन्न मुलुकबाट भइरहेको काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातको दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ', अध्यक्ष भण्डारीले भने।
वार्षिक साढे सात अर्बको काठ आयात
स्वदेशी काठ आपूर्तिको झन्झटिलो प्रक्रिया र कानुनी जटिलताका कारण हाल मुलुकभरका जङ्गलमा ठूलो परिमाणमा काठ सडेर खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर बर्सेनि अर्बाैं रकम बराबरको काठ, काठजन्य सामग्री र फर्निचर आयात भइरहेको छ।
भन्सार विभागअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र विभिन्न मुलुकबाट रु सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ७९ हजार बराबरको काठ, काठजन्य सामग्री र फर्निचर आयात भएको थियो।
यसैगरी चालु आवको १० महिनामा रु चार अर्ब ८४ करोड ९१ लाख ७६ हजार काठ, काठजन्य सामग्री र फर्निचर आयात भएको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिए।
वन नेपालको एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो। देशका आर्थिक विकासका मेरुदण्डका रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग आदिको आधारस्तम्भ पनि वन नै हो। देशको आर्थिक, सामाजिक एवं वातावरणीय क्षेत्रको विकासमा वनको उल्लेखनीय योगदान छ। देशको कूल भूभागको ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ।
वन एक नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत भएकाले यसको समुचित व्यवस्थापनका माध्यमबाट वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउँदै वनलाई समृद्धिको आधार बनाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औँ योजनामा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम रुपान्तरणकारी योजनामासमेत समावेश गरेको छ।
देशको झन्डै आधा भूभाग वनले ढाके पनि हाल विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ। यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट काठ, दाउराको सहज आपूर्ति गर्ने दूरगामी नीति लिएको छ। यसबाट देशको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुगी देशको समृद्धिमा थप टेवा पुग्न सक्छ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा वनलाई नागरिकको जीवन तथा समृद्धिसँग जोड्न बाँझो, खाली, ऐलानी, पर्ती र हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्र तथा नदी उकास जमिनमा जडीबुटी, फलफूल, घाँसेबालीलगायतका खेती गरी कृषि–वन विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरको छ।
प्रदेशसँगको सहकार्यमा आगामी वर्ष करिब तीन करोड बिरुवा वृक्षरोपण गर्ने सरकारको योजना छ। आगामी आवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ रु १५ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
