‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन’को शिलान्यास भएसँगै विद्युत क्षेत्रमा एक उत्साह थपिएको छ। विद्युत उत्पादन बढेपछि बजार अभावको चिन्तामा रहेको नेपाललाई यो दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यासले विद्युत क्षेत्रमा उत्साह थपेको हो।
चारदिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रले मोदीले हैदरावादबाट संयुक्त रुपमा अन्दरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि बिहीबार शिलान्यास गरे। न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बाहिरी देशमा विद्युत बिक्रीका लागि दोस्रो हो।
यसअघि नेपालले भारतलाई ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट विद्युत बिक्री गर्दै आइरहेको छ। दुबै ४०० केभीको लाइन हुन्। तर, दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रशारण लाइनभन्दा बढी क्षमताको हुनेछ।
न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका– १३ स्थित न्यू बुटवल सबस्टेशनबाट सुरु हुनेछ। र, भारतको गोरखपुर सबस्टेशनसम्म पुग्ने छ। ४०० केभी डबल सर्किटको यो प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब १२० किलोमिटर छ।
जसमध्ये नेपालतर्फ करिब २० किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्छ। यो प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ४६ करोड भारतीय रुपैयाँ (७३ करोड ६० लाख रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान छ। ठुलो लागतमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने भनिएको छ।
विद्युत निर्यातमा छैन सहज
न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यासले ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साह थपेको छ। नेपालमा विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको तर बिक्रीका लागि बजार अभावमा विद्युत उत्पादन कम्पनीहरु निरास भएको समयमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन शिलान्यासले उत्साह थपेका हो। यो प्रसारण लाइन भनेकै समय तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएमा नेपाललाई विद्युत बिक्रीका लागि ठुलो राहत मिल्नेछ।
तर, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मात्र निर्माणले नेपालको विद्युतले बजार पाउनेमा आशंकाहरु छन्। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बने पनि नेपालभित्रका प्रसारण लाइनहरु बन्न निकै कठिन देखिन्छ। हाल नेपाल भित्रै निर्माण भइरहेका १३२, २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या भइरहेको छ।
त्यसले गर्दा अबको तीन वर्षमा नेपालभित्रका प्रसारण लाइनहरु निर्माण भइहाल्ने र विद्युत बिक्री गर्न सहज हुनेमा ईन्जिनियर विशाल अधिकारी शंका गर्छन्। ‘नेपाल–भारतका प्रधानमन्त्रीबीच विद्युत क्षेत्रमा जे सम्झौता भए, त्यसले विद्युतमा लगानी गर्नहरुलाई उत्साहित बनाएको छ,’ उनले भने, ‘तर, नेपालका प्रसारण लाइनहरु निर्माणमा सहज छैन।’
भारतले अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत नेपालबाट किन्ने सम्झौता गरेको छ। यसले नेपाली ऊर्जा उद्यमीहरुलाई सहज बनाउने त छ नै तर हाल भइरहेको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट मात्र १० वर्षमा १० हजार विद्युत बिक्री गर्न सम्भव छैन।
अबको १० वर्षमा १० हजार विद्युत निर्यातका लागि न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्देरदेशीय प्रसारण लाइनबाट भारत विद्युत निर्यात भएको हुनुपर्ने छ। तर, १० वर्षमा यस प्रसारण लाइनबाट विद्युत निर्यात भइहाल्नेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई पनि ढुक्क छैनन्।
किनभने, यो प्रसारण लाइन तीन वर्षमा बने पनि नेपालभित्र प्रसारण लाइन निर्माणमा निकै कठिन रहेको उनको भनाइ छ। ‘नेपाल र भारतबीचको जे–जे सम्झौता भए, त्यसले नेपाली ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साह थपेको छ,’ प्रवक्ता भट्टाईले भने, ‘तर, कार्यन्वयन गर्न निकै कठिन छ।’
नेपालमा दुई वर्षमा बन्नुपर्ने प्रसारण लाइन विभिन्न अवरोधले गर्दा १० वर्षसम्म बनेको उनले बताए। कुस्माबाट बुटवल लग्नका लागि २२० केभीको लाइन निर्माण गर्न थालेको ६–७ वर्ष भइसक्यो अझै बनेको छैन। यस्ता त नेपालमा निर्माण भइरहेका धेरै प्रसारण लाइन छन्,’ भट्टराईले भने, ‘वनको अवरोध, राजनीतिक विषयले अवरोध, अदालतको अवरोध भइरहन्छ। यस्तै विषयले दोस्रो बन्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट विद्युत निर्यात गर्न कठिन देखिन्छ।’
भट्टराईले न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट विद्युत निर्यातका लागि नेपाल भित्रै धेरै प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने बताए। ‘पूर्वका विद्युत गृहदेखि पश्चिमका विद्युत गृहबाट प्रसारण लाइन बुटवलसम्म जोड्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ अवरोध नै अवरोधले गर्दा नेपालकै प्रसारण लाइन बनाउन समय लाग्छ।’
नेपालमा कुनै आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया मिलाउँदा नै २ वर्ष बित्ने गरेको बताउँदै भट्टराईले विद्युतको क्षेत्रलाई उठाइने गरी सबैले सोच्नु पर्ने बताए। ‘यहाँ सम्झौता गर्न सहज भएको जस्तो काम गर्न सहज छैन,’ उनी भन्छन्, ‘काम गर्दा त सबैको अवरोध हुन्छ तर विद्युतको विकासका लागि नागरिकदेखि राजनीतिक दल, वन कार्यालय, अड्डा अदालत सबै सरकारवाला निकायको सकारात्मक सहयोग हुनुपर्छ।’
यदि सबैले अवरोध नै सिर्जना गर्ने हो भने १० वर्षमा १० हजार विद्युत बाहिर निर्यात गर्न कठिन हुने प्रवक्ता भट्टराईले बताए। नेपालभित्रका विद्युत प्रसारण लाइन अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले बनाउने छ।
