गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा प्रदेशको विकासका बारेमा सरोकारवालासँग बहस गरेका छन्। प्रदेश संघ र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने विज्ञहरुको उपस्थितिमा आईतबार छलफल गरिएको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले साधन स्रोतलाई हेरेर नीति बनाउन सुझाव दिएका छन्।
‘उत्पादन, वितरण र दिगोपनमा ध्यान दिने गरी योजना बनाउनुपर्छ’ उनले भने ‘धरातलमा टेकेर केही महत्वकांक्षी पनि हुनुपर्छ।’ निर्यात गर्न नसके पनि कृषिको आयात रोकेर यहाँ नै उत्पादन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका योजना बनाउन उनको सुझाव छ।
निजी क्षेत्र, राज्य र समुदाय ३ वटा क्षेत्रलाई आधार बनाएर योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अन्यत्र प्रदेशमा भन्दा केही न केही नमुना काम सुरु गर्न गण्डकी प्रदेशलाई डाक्टर भट्टराईले अनुरोध गरेका छन्। मर्स्याङ्दी करिडोरलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने बताए।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सुझावलाई ग्रहण गरेर सरकारले योजना बनाउन सल्लाह दिए। अहिले प्रदेश सरकार साना-साना योजनामा नजाने कुरा गरे। ‘पहुँचकाे आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ,’ उनले भने ‘जनताले देख्ने, अनुभूति गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुन्छ।’
प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण सँगै अधिकतम उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिने बताए। युवा पलायन रोक्ने, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने जस्ता योजनालाई गण्डकी सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। ‘सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी सरकारले काम गर्नेछ,’ उनले भने। संघ, प्रदेश र स्थानीयको तहको अधिकार के हो ? साझा अधिकारी के हो भन्ने विषयमा सहकार्य गरेर काम गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले आगामी वर्षको बजेट नबढाउन सुझाव दिएका छन्। बजेटको आकार मात्रै बढाउने तर कामको उपलब्धि नदेखिएकोले यथार्थ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
अर्का पूर्वउपाध्यक्ष गिरिधारि शर्मा पौडेलले विद्युतीकरणमा गण्डकी सरकारको लगानी धेरै भएको र उपलब्धि पनि देखिएको बताए। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन उनले सुझाव दिए। पर्यटकले उपभोग गर्ने उत्पादन यहाँ नै गर्नुपर्ने गरी योजना बनाउन उनले सुझाव दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले बसाइँ सराइँ रोक्ने खालको नीति बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए। पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न, जलवायु परिर्वतन र जैविक विविधतालाई ध्यानमा राखेर बिकास निर्माणको काम गर्न उनले सुझाए। ‘बनिसकेका पूर्वाधारको अधिकतम उपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले वर्तमान आर्थिक अवस्थाबाट सु–सुचित हुँदै नीति कार्यक्रम र योजना बनाउनुपर्ने बताए। ‘श्रमजीवी वर्ग, महिला, दलित, जनतजाति लक्षित नीतिगत कार्यक्रममा जोड दिनुपछर्,’ उनले भने। गण्डकी प्रदेशलाई शिक्षाको हक बनाउन लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रमका लागि यो छलफल आयोजना गरिएको बताए। ‘विज्ञहरुसँगको यो छलफलले गण्डकी प्रदेशको आगामी वर्ष र त्यसपछिका वर्षहरुमापनि कस्ता नीति कार्यक्रम कसरी अगाडी बढाउने भन्ने योजना बनाउन मद्दत पुग्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रमा प्राध्यापक डाक्टर वीरबहादुर कार्की, पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य, गण्डकी प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री रामजी बराल, सीता सुन्दास, पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमान लगायतले धारणा राखेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीति कार्यक्रम, बजेट लक्षित छलफल गरिएको हो।
