संसदमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुको प्रश्न–उत्तर चलेको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले प्रत्यक्ष रुपमा सोधेको प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिए।
झट्ट हेर्दा कुनै टेलिभिनकाे अन्तर्वार्ताजस्तो देखिएको भए पनि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले जनताको समस्या प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सोध्ने अवसर पाए। जसमा २० जना सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोधेको प्रश्नमा धेरैको प्रश्न भ्रष्टाचार केन्द्रित भयो।
हाल चर्चामा रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि क्यान्टोन्मेन्टसम्मको उत्तर सांसदले खोजे। २० जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाएकोमा ६ जना सांसदले भ्रष्टाचारको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन ? ठुला मान्छेमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
नेकपा एकिकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले लामो प्रश्न सोध्दै भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भीभीआइपीहरु संलग्न रहेको प्रमाण भेटियो भने के गर्नुहुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे। उनले भनेका थिए, ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको भेटिन थालेको समाचार सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भइरहेका छन्। अझ आरोपित रही थुनामा रहेका व्यक्तिहरुले भीभीआईपीका निर्देशनमा भए गरिएका बयानहरु दिइरहेका छन्। खासमा यो कुरा के हो ? मानौँ अहिलेका भीभीआईपीहरुका संलग्न रहेका प्रमाणहरु जुट्यो भने के गर्नुहुन्छ ? उहाँहरुलाई कारबाहीको दायमा ल्याउनुहुन्छ कि हुँदैन ?’
६ जनाले भ्रष्टाचार केन्द्रीय गरेको प्रश्नमा प्रहरी, अदालत, सरकारप्रति विश्वास नभएको देखियो। प्रश्नको आशयमा ठुला मान्छेहरु संलग्न भए पनि उनीहरुलाई बचाउन सरकार लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो।
स्वतन्त्र सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले २०६३ सालदेखिको भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने–‘२०६३ सालपछि ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु पोखरा विमानस्थल, आयल निगमको जग्गा खरिद, वाइडबडी जहाज खरिद, ओम्नी काण्ड, नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रक्रिया, एनसेलनको कर छुट, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्डको छानबिन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?’
एमालेकी विद्या भट्टराईले भ्रष्टाचार, बेथिति र आर्थिक संकटले नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको बताइन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोड्दै उनले प्रश्न गरिनन्,‘भ्रष्टाचार, बेथिति र आर्थिक संकटले नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ। चर्चित काण्डका रुपमा चर्चामा रहेका वाइडबडी, एनसेल, क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार, ललिता निवासलगायत काण्डहरुको फाइल कहिले खुल्छ ?’
उनले अगाडि भनिन्, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थीमा दोषी पहिचान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा आम नागरिक उत्साहित भएको अवस्था छ। तर, शंसय पनि छ, स्टन्ट, सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र होकि ? यदि होइन भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र पारदर्शीता रहन्छ भन्ने सवालमा सदनलाई कसरी विश्वस्त बनाउनुहुन्छ ?’
एमाले सांसद भट्टराईको जस्तै भ्रष्टाचारको छानबिन राम्रोसँग हुन नसकेको काँग्रेस सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले बताए। उनले भने–‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन कानुन, सुशासन अनुरुप राज्यको आचरण र सम्बन्धीत निकायहरुबीचको तालमेलको अभावले गर्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही यथेष्ट रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यो समन्वय कहिलेसम्म र कसरी ?’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जुनसुकै भीभीआईपी भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार सक्षम रहेको बताए। उनले नेपाल प्रहरीले निष्पक्ष र व्यवसायीक अनुसन्धान गर्ने बताए। ‘प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायमा ल्याउन यो सरकार कुनै करस बाँकी राखेको छैन,’ प्रचण्डाले भने, ‘नेपाल प्रहरी निष्पक्ष र व्यवसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट हस्तक्षेप भएको छैन। हस्तक्षेप गरिने छैन। र, हस्तक्षेप गरिन दिइने पनि छैन।’
उनले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धीत अन्य प्रकरणको पनि कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने बताए। क्यान्टोन्मेन्ट (लडाकु शिवीर)को पनि छानबिन गर्न सकिने बताउँदै दोषी देखिएमा आफू पनि सजाय भोग्न तयार भएको बताए। तर, पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्नु आरोपका निम्ति आरोप मात्र भएको प्रचण्डको भनाइ छ।
राज्यले दिएको उक्त रकमको अडिट भएको पनि बताए। ‘त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र डा.रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो,’ प्रचण्डले भने,‘यसलाई राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरेको देख्दा म आफैं आश्चर्यमा परेको छु। तर यो प्रकराणमा दोषी ठहरिए म आफैं जेल जान तयार छु।’
हत्या काण्डको नयाँ सिराबाट अनुसन्धान
देशमा भएका सबै हत्या काण्डको नयाँ सिराबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रधामन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। दरबार हत्या काण्डदेखि विगतका भयानक र वीभत्स हत्या काण्डहरुको अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ।
आमजनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले रौतहटको गौरमा २०६३ सालमा भएको हत्या काण्डको छानबिन के भइरहेको छ र अपराधीहरु कानुनको दायरामा आउँछन्न् कि आउँदैनन् भन्नै प्रश्नमा प्रचण्डले सबै हत्या काण्डको नयाँ सिराबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।
‘विगतका ती सबै वीभत्स र भयानक हत्या काण्डहरुको नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्दछ। चाहे त्यो गौरको केस होस्, चाहे त्यो भयानक दरबार हत्या काण्ड नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा वीभत्स हत्या काण्डको पनि नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्दछ’, उनले भने, ‘अहिले त्यो कुरालाई जे जसरी फेरि बिर्साउने कोसिस भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपले लिनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु।’
उनले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्युको पनि नयाँ सिराबाट छानबिन हुनपर्ने बताए। ‘मदन–आश्रितको पनि नयाँ सिराबाट छानबिन हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। तर यसको निम्ति हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार विमर्श गरेर उपयुक्त बाटो पहिल्याउनुपर्छ’, प्रचण्डले भने।
गणतन्त्रपछि देशको गुणात्मक परिवर्तन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि देशको गुणात्मक परिवर्तन भएको बताए। संसदमा प्रश्न–उत्तरमा सहभागी हुँदै तथ्यांक सार्वजनिक गरेर उनले देशको आयात र निर्यातको बाहेक सबै सूचकको गुणात्कम वृद्धि भएको बताए।
तथ्यांक विभागले तयार गरेको तथ्यांकअनुसार प्रचण्डले २०६४ र २०९७ सालको नेपालको अवस्था सार्वजनिक गरे। जसअनुसार २०६४ सालमा नेपालको साक्षरता दर ६१ प्रतिशत थियो। अहिले यो दर बढेर ७६ प्रतिशत पुगेको छ।
यस्तै २०६४ मा प्राथामिक विद्यालयको संख्या ३० हजार ९२४ थियो भने २०७९ मा यो संख्या बढेर विद्यालयको संख्या ४५ हजार १८७ पुगेको छ। माध्यमिक तहको २०६४ मा १० हजार ६३६ विद्यालय संख्या थियो। २०९७ मा बढेर १७ हजार १८३ पुगेको छ। उच्च माध्यमिकको ०६४ मा ६ हजार ५१६ थियो भने ०७९ मा बढेर १० हजार ९८४ पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।
यस्तै २०६४ को भन्दा २०७९ मा भर्ना हुनेको दरमा पनि उल्लेख सुधार भएको छ। पहिले भर्ना दर ९५ प्रतिशत रहेकोमा यो वृद्धि भएर अहिले ९७ प्रतिशत पुगेको छ। देशरभर डाक्टरको संख्या पहिले १ हजार ६२७ थिए अहिले बढेर ३ हजार १३३ पुगेको छ। अस्पतालको संख्या २०६४ मा देशभर १०२ र अहिले २०१ पुगेका छन्।
यस्तै २०६४ मा नेपालीको सरदर आयु ६४ वर्ष थियो भने अहिले बढेर ७२ वर्ष भएको छ। बाल मृत्युदर ०६४ मा एक हजारमा ४८ प्रतिशत थियो भने अहिले एक हजारमा २८ प्रतिशतमा आएको छ।
यो लगायत विभिन्न सूचकमा २०६४ पछि २०७९ सालसम्म १५ वर्षको अवधिमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। तर, आयात र निर्यातमा भने नेपाल अझ कमजोर भएको छ। २०६४ सालमा नेपालबाट १३ प्रतिशत सामान निर्यात हुने गरेको थियो। यो २०७९ सम्म आइपुग्दा घटेर ७ प्रतिशतमा आएको छ। यस्तै आयात भने बढेको छ। २०६४ मा नेपालमा बाहिरी देशबाट आयात ३३ प्रतिशत हुने गरेको थियो। यो बढेर अहिले ४३ प्रतिशतमा पुगेको छ।