नेपाली काँग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनीको सत्ता सम्हालेको दुईसाता पुगेको छ। वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि प्रदेशको सत्ता सम्हालेका चौधरीले हालसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
वैशाख ११ गते एमालेका नेता लिला गिरीले संसदबाट विश्वासको मत गुमाएपछि केन्द्रको सत्ता समीकरणअनुसार चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि उनी सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन दौडधुपमा छन्। काँग्रेसबाट पनि मन्त्री बन्न धेरैको आकांक्षा देखिएपछि अहिले चौधरी काठमाडौंमा पार्टी सभापतिलाई भेट्न आइपुगेका छन्।
चौधरी नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार बनेपछि अहिले यस प्रदेशमा दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन जनतालाई भार पर्ने गरी मन्त्रालय संख्या बढाइन लागेको खबर सार्वजनिक भएको छ। यसै सन्दर्भमा बिएल नेपाली सेवाले मुख्यमन्त्री चौधरीसँग मन्त्रालय विस्तार, सरकारको योजनालगायत विषयमा रहेका कुराकानी गरेको छ।
प्रस्तुत छ मुख्यमन्त्री चौधरीसँग गरिएको कुराकानी सम्पादित अंशः
प्रदेशमा बजेट अधिवेशनको तयारी छ, तपाईं काठमाडौंमा किन आउनुभएको हो ?
नयाँ सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भएको छ। त्यही मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नका लागि काठमाडौं आएको हुँ। यहाँ सभापतिसँग भेटघाटको कायक्रम छ।
पहिले विनाविभागीय मन्त्री बनायौँ र यस विषयमा हामीले अझ छलफल गर्न बाँकी छ। कुन दलको कति मन्त्री हुने भन्ने टुंगो लागे पनि आउने हप्ताअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्ने अवस्था छैन।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नु माओवादी केन्द्रको असन्तुष्टि भएर हो ?
दलहरूबीच असन्तुष्टि छैन। कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा सबै दलहरूबीच सहमति भएर अगाडि बढेका छौँ। असन्तुष्टि माओवादी केन्द्रको पनि छैन। उहाँले मन्त्रीको नाम लगभग टुंग्याउनुभएको छ। काँग्रेसको भने सभापतिलाई भेटेपछि मन्त्री बन्नेको नाम टुंग्याउने छौँ।
दलहरूबीच भाग मिलाउन मन्त्रालय बढाउने तयारी गर्नु भएको हो ?
अघिल्लो सरकारमा पनि ११ मन्त्रालय थियो। अहिले ११ को १२ हुन सक्छ। पहिलेको जस्तो धेरै हुँदैन। विगतको जस्तो ठुलो आकारको मन्त्रालय बनाउने हामीले सोचेका छैनौँ। कामको आधारमा मन्त्रालय थप गर्ने तयारी भएको हो।
यसअघि म पनि मन्त्री थिएँ। त्यस समयमा १७ वटा ठुलै अकारको मन्त्रिमण्डल थियो। अहिले त्यति धेरै मन्त्रालय बन्दैन। कामको आधारमा मन्त्रालय हुने छन्।
दोस्रो कुरा अहिलेको प्रदेश सरकारले दुई वटा कुरालाई जोड दिनेछ। पहिलो कुरा आर्थिक विकास कसरी गर्ने ? अहिले गाउँमा, घरमा प्रदेश सरकार भन्ने नाराका साथ अगाडि बढेका छौँ। र प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ।
स्थायी राजधानीमा प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन किन गर्न नसक्नुभएको हो ?
अहिले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाहेक सबै गइसकेको छ। धेरै काम हामीले गर्न नै बाँकी छ। अब विशेष गरेर निजामती ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यक छ। अन्य प्रदेशले निजामती ऐन ल्याउँदा लुम्बिनीमा अलि ढिला भएको छ। अबको वर्षे अधिवेशनमा सबैभन्दा पहिले प्रदेश कर्मचारी ऐन लिएर आउँछौँ।
भिडियाे ः
