शिक्षाको खस्कँदो गुणस्तरबारे राेल्पा जिल्लाकाे रुन्टीगढी गाउँपालिकाको शैक्षिक अवस्थाबाटै विषयकाे सुरुवात गराैँ। पालिकाले कक्षा ८ को परीक्षालाई पालिकास्तरीय बनाई केही दिनअघि नतिजा सार्वजनिक गर्यो। गाउँपालिकाभरि १९ वटा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू परीक्षामा सहभागी भएपनि १० वटा विद्यालयका थोरै मात्र विद्यार्थी परीक्षामा उर्त्तीण भए भने ९ वटा विद्यालयका कुनै पनि विद्यार्थी उर्त्तीण हुन सकेनन्। अर्थात् नतिजा शून्य रह्यो। रुन्टीगढीभरिका ६ सय २२ जना विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिँदा ५९ जना विद्यार्थी मात्र कक्षा ८ मा पास भए।
समय शैक्षिक सत्रकै छ। रुन्टीगढी गाउँपालिकाकाे याे तथ्याङ्कलाई एउटा उदाहरणका लिन सकिन्छ। देशभरका धेरै स्थानीय तहहरूले कक्षा ८ को परीक्षालाई पालिकास्तरीय बनाई धमाधम नतिजा प्रकाशित गरेपछि अहिले नेपालको शैक्षिक अवस्था कुन हालतमा छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ। खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तरबारे आजभोलि सदनदेखि स्थानीय तहसम्म व्यापक ढंगले बहस उठान भइरहेको छ।
सविधान, संघीयता र शिक्षा प्रणाली
देश संघीय ढाँचामा गइसकेपछि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी आ–आफ्नाे कानुन बनाए। स्थानीय तहले कतै स्थानीय शिक्षा ऐन, कतै स्थानीय शिक्षा नियमावली, कतै स्थानीय शिक्षा कार्यविधि बनाएर शैक्षिक गतिविधि गरिरहेका छन् तर देशैभरिको शिक्षा एउटै तरिकामा चल्न कुन ऐनलाई टेकेर गतिविधि गर्दा गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा वर्तमान संघीय शिक्षा ऐनले यो ऐन अनुसार अघि बढ्ने भनि स्पष्ट मार्ग निर्देशन दिन नसक्दा स्थानीय तहले आफ्नै ढंगले काम गरिरहेका छन्। जसको असर र अन्यौलता स्थानीय तहमा परिरहेको छ।
उदाहरणका लागि संविधानको धारा ३१ को बुँदा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भनि उल्लेख गर्यो, धारा ३१ कै बुँदा–३ र ४ मा अपांगता भएका, आर्थिक रूपले विपन्न नागरिक, दृष्टिविहीन, श्रवणशक्ति तथा स्वर वा बोलाईसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गर्यो।
त्यस्तै, धारा ४० को बुँदा–२ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्दै प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने भनि उल्लेख गरेको छ। संविधानमा शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै सवालहरू लेखिएका छन् तर त्यसको मुख्य पालक र कार्यान्वय निकाय को हो? तीन तहको सरकारमध्ये कुन सरकार बढी जिम्मेवार भन्ने कुरामा अहिले पनि अस्पष्ट छ।
संघीय संरचनाअनुसार संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुग्न थाल्यो। के संविधानमा लिपीबद्ध भएअनुसार नेपालले अनिवार्य निशुल्क शिक्षा लागू गर्न सकेको छ त? कहाँनेर चुकिरहेका छौँ हामी? सरकार संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाप्रति नै अन्यौल भएको हो कि बिचौलियाको घेराबन्दीमा परेर कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो? यसको उत्तर नेपाली जनताले खोजिरहेका छन्। यदि गुणस्तरीयका साथै अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको मात्रै हो भन्ने हो भने आवश्यक स्रोत साधन र थप अधिकार खोइ? केन्द्र आफैँले यसको कार्यान्वयन गर्ने हो भने संविधान बनेको ८ वर्षसम्म संघीय शिक्षा ऐन किन बन्न सकेन? यस सवालमा सरकार किन खेलाँची गरिरहेको छ। यसको समाधान भनेको सरकारले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी तीन तहको सरकारबीच अधिकार र कर्तव्य बाँडफाँट गरेर कार्यान्वयमा जुटनु नै हो।
हामीहरू चिन्ता र चर्चा गर्छौँ– गुणस्तरीय शिक्षा भएन, विद्यालय र विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर घट्दै गयो, गुणस्तरीय शिक्षा के हो? विद्यालय र विद्यार्थीले कुन-कुन मापदण्ड पूरा गर्यो भने हामीले त्यसलाई गुणस्तरीय शिक्षा मान्ने? ती मापदण्डबारे विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति पूर्णजानकार छन् कि छैनन्? अब मापदण्ड बनाएर सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै कठोरताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि जरूरी छ। शिक्षकले विद्यार्थीलाई, विद्यार्थीले शिक्षकलाई, विव्यसले तीन तहकै सरकारलाई, अभिभावले माथि उल्लेखित यी सबैलाई दोष थुपार्ने होडबाजी गरेर मात्र समाधान निस्किँदैन। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सबैले आफ्नो भूमिका के हो भनि जानेर परिचालन भइदिए मात्रै पनि धेरै कुराको समाधान हुन्छ।
हिजोको चरित्र र बदलिएको समाज
समाज हिजोजस्तो छैन। समय क्रमसँगै समाज पनि निकै बदलिसकेको छ। सार्वजनिक पदधारण गरेका समाजका प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिहरूलाई हिजोकाे समाजमा सर्वसाधारणहरूले निकै मान्थे। उनीहरूले जे गर्दा पनि ठिक भनिन्थ्यो अर्थात् चित्त नबुझेको कुरालाई पनि उनीहरू सामु व्यक्त गर्ने हिम्मत हुँदैन्थ्यो। कोही कसैले निकै हिम्मत गरेर असन्तुष्टि पोखे पनि त्यसको जवाफ दिन जरूरी ठानिँदैनथ्यो। तर समयसँगै आम जनताको सोचाइमा पनि प्रश्न सोध्ने, चित्त नबुझेको कुरामा प्रतिवाद गर्ने हिम्मत देखिन थालेको छ। यो सकारात्मक र जरूरी पनि छ। आर्दश र भावनाको कुरा गर्न जति सजिलो हुन्छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न उत्तिकै कठिन पनि हुन्छ।
नेपालको शिक्षाको सवालबारे बोल्न परे जो कोहीले पनि घण्टौँसम्म प्रवचन दिन सक्छ। चाहे सिंहदरबार र राजधानीका पाँचतारे होटलमा गरिने शैक्षिक बहस होउन्, चाहे अहिलेका स्थानीय तहका व्यवस्थित हलमा बसेर गरिने शैक्षिक बहस। ती बहस सुन्दा निकै आनन्द लाग्ने खालका हुन्छन्। मानौँ– अहिलेसम्म अस्तव्यस्त तरिकाले चलिरहेको नेपालको शैक्षिक स्थिति भोलि बिहानैदेखि चमत्कारिक तरिकाले लयमा फर्किहाल्छ जस्तो तर भनिन्छ, त्यो दिवा सपना मात्र हो।
'ठुलाबडा'का छोराछोरीहरू कहाँ पढ्छन्?
गाउँदेखि काठमाडाैँसम्म तीन तहको सरकार छ। ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन्। ६ हजार ७ सय ४३ वडा। ७७ जिल्ला समन्वय समिति। सात प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका जनप्रतिनिधि नै नेपालका नीति निर्माणकर्ता हुन्। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कसरी अगाडि बढाउने? भविष्यका कर्णधार भनि चिनिने बालबालिकालाई कुन शिक्षा प्रणालीबाट सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने? अहिले भएका शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल कसरी परिमार्जन गर्ने? आफ्नो गाउँ–जिल्ला र प्रदेशको विद्यालयलाई अर्को गाउँ–जिल्ला र प्रदेशको विद्यालयभन्दा कसरी व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने? गुणस्तरीय शिक्षा प्रदानका लागि कस्तो शिक्षा ऐन, नियमावली, कार्यविधि बनाउने भन्ने मुख्य सवाल र जिम्मेवारी तीन तहकै जनप्रतिनिधिहरूको हुन्छ।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म शिक्षासम्बन्धी काम पनि गरिरहेका छन् तर मुख्य सवाल के भने शिक्षा र समग्र देश बनाउने जिम्मेवारी बोकेका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू किन आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पाइलो टेकाउनै चाहन्नन्? उनीहरूका छोराछोरीका लागि महँगो बोर्डिङ–कलेज, जनताका छोराछोरीले मात्रै सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पस पढ्नुपर्ने हो? अहिले याे सवाल व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। जनताका छोराछोरीले मात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने हुनाले जनप्रतिनिधिहरू नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा र संघीय शिक्षा ऐनको सवालमा त्यति गम्भीर नबनेको आरोप अब छरपष्ट गरी लाग्न थालेको छ। जनप्रनिधिले मात्रै सामुदायिक विद्यालयलाई अविश्वास गरेका छैनन्।
नेपालमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने हजारौँ सरकारी शिक्षक–शिक्षिकाहरूले समेत छोराछोरी नीजि विद्यालयमा भर्ना गराएर स्वयम आफ्नो पेशाप्रति अविश्वास पैदा गरिरहेका छन्। नेपालमा हरेक राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नै विद्यार्थी संगठनहरू छन्। ती विद्यार्थी संगठनको मुख्य नारा विद्यार्थीको हकहित र नेपालको शैक्षिक अवस्था सुधार भन्ने नै हुन्छ तर ती विद्यार्थी संगठनका मुख्य नेता, पूर्वविद्यार्थी नेता जो अहिले पार्टीका नेता छन्। उनीहरूका छोराछोरी काठमाडौँलगायत शहरी क्षेत्रका सबैभन्दा महँगो बोर्डिङ र कलेजमा पढिरहेका छन्। विद्यार्थी नेता कहलिएका धेरैले त महँगो नीजि स्कुलमा छोराछोरी निशुल्क पढाइरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन्। 'नेपालका अधिकांश नीजि विद्यालय र कलेजहरू स्थापित र चर्चित नेता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसद, पूर्वसांसद, मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सरकारी कर्मचारी, सरकारी शिक्षकद्वारा सञ्चालित छन्। अनि कसरी सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति हुन्छ,' भन्ने सवाल चर्को ढंगले उठिरहेको छ।
पछिल्लो समय केही थोरै वडा र गाउँपालिकाहरूले पालिकाभरिका जनप्रतिनिधि, शिक्षक–शिक्षिका, विव्यस, सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी घरछेउकाे सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भने केही वर्षदेखि नेपालका विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका, विव्यस, कर्मचारीले अनिवार्य छोराछोरी सोही स्कुलमा भर्ना गर्ने आन्तरिक आचारसंहिता बनाएर कार्यान्वयनसमेत गरी राम्रो रिजल्ट ल्याउनुका साथै नमुना विद्यालयसमेत बनाउन अहम भूमिका निभाइरहेका छन्। जुन कुरा प्रशंसनीय छ। ती स्थानीय तह र विद्यालयललाई सरकारले धन्यवाद र पुरस्कृत गर्दै थप प्रोत्साहन दिनुपर्दछ किनकि उनीहरूले निकै हिम्मत जुटाएर यो तहको निर्णयमा पुगेका हुन्।
अब देशभरिका पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले यस्तै कठोर निर्णय गरेर नेपालको शिक्षालाई बाहिरी देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने तहको बनाउन आवश्यकता देखिएको छ। त्यसको लागि तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरू, सरकारी शिक्षिक–शिक्षिका, विव्यस, सबै राजनीतिक दलका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका नेता–कार्यकर्ता, सबै पार्टीका विद्यार्थी संगठनका नेता–नेत्रीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कहाँ कुन विद्यालयमा भर्ना गरेका छन्? उनीहरूका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भेटिन्छन् कि भेटिँदैनन्? सम्बन्धित व्यक्तिको सम्बन्धित क्षेत्रका आम जनताहरूले व्यापक रूपमा खोजी गर्नुपर्छ। खबरदारी गर्नुपर्छ। निजका छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालय, सरकारी क्याम्पसमा भर्ना गर्न दबाब दिनुपर्छ।
माथि उल्लेखित व्यक्तिहरूले यदि नीजि विद्यालय–नीजि कलेजलाई माया मार्न नसकेको खण्डमा उनीहरूलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने, उनीहरूको अटेरीपन मास मिडिया, सामाजिक सञ्जाललगायतमा सार्वजनिक गर्ने हिम्मत समेत अब नेपाली जनतामा जाग्नुपर्दछ। नत्र नेपालको शिक्षा प्रणाली कहिल्यै सुध्रिन सक्दैन्। 'ठुलाबडा' भनिनेहरूले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालय–सरकारी क्याम्पसमा नटेकाएसम्म नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सधै राजनीतिक पहुँचको बलमा दलाल, बिचौलियाहरूको दबदबा रहिरहनेछ र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका बहुसंख्यक नेपाली जनताका छोराछोरीहरू अझै सदियौँ वर्षसम्म त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परिरहनुपर्नेछ।
— लेखक नेकपा (एमाले)की केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।
