धितोपत्र बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी मार्केट) सञ्चालनका लागि सात कम्पनीको आवेदन परेको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी मार्केटका लागि आवदेन दिने यही वैशाख १० गतेसम्मका लागि समयसीमा तोकिएकामा सात कम्पनीको आवेदन दर्ता भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ।
'धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि सङ्गठित संस्था स्थापना गर्न सिफारिसका लागि तथा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न कम्पनी स्थापना गर्नु पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन माग गरिएको थियो,' बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बोर्डकाअनुसार कमोडिटिज एक्सचेञ्जतर्फ मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी एसेट्स एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेडको आवेदनको परेको छ।
त्यस्तै स्टक एक्सचेञ्जतर्फ हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको आवेदन परेको बोर्डले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको गत वर्ष चैत २६ गतेको फैसलाले नयाँ स्टक कम्पनी, कमोडिटी मार्केट र धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको थियो।
धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष असोज २ गते नयाँ स्टक र धितोपत्र दलाल व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि निवदेन मागेको थियो। बोर्डको उक्त निर्णय विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसमेतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
तर उक्त मुद्दा सर्वोच्चको चैत २६ गतेको फैसलाले खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिइसक्न भनेको थियो। धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी मार्केट खोल्नुपर्ने र थप ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ।
धितोपत्र कारोबारको सेवा तथा गुणस्तर स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी थप गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा पनि ‘धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी बनाउन वित्तीय रुपले सबल नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायीको संख्या थप गरिनेछ।