सरकारले नेपालमै उत्पादन भएका यात्रीलगायत सवारी साधनको दर्ताका लागि कानुनी जटिलता सहजीकरणका लागि पहलकदमी लिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा देखिएको कानुनी जटिलता तत्काल समाधान गर्न पहल गरिने बताए।
मन्त्री ज्वालाले आज मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी र रोकारवाला निकायसँग कार्यविधि संशोधनका लागि निर्देशन दिएका हुन्।
‘दुई दिनभित्र नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको दर्ता र सञ्चालनको समस्या हल हुन्छ’, उनले भने, ‘स्वदेशमै उत्पादन भएका सवारीसाधनलाई हामी प्रोत्साहन गर्छाै, तर त्यसको सुरक्षा, सुलभ मूल्यमा होस् भन्नेमा हाम्रो चासो छ।’
नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको दर्ता र सञ्चालनमा लामो समयदेखि जटिलता रहँदै आएको थियो। मन्त्री ज्वालाले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिने उल्लेख गरे। कानुनी जटिलतालाई तत्काल हल गर्न यातायात व्यवस्था विभागको कार्यविधि निर्देशिका संशोधन हुने भएको छ। यात्रीलगायतले नेपालमा विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्दै आएका छन्।
नेपालमा उत्पादन भएका सवारी साधनको परीक्षण पनि भइसकेको छ। तर, प्रज्ञापनपत्रको अभावमा दर्ता हुन सकेका थिएनन्। प्रज्ञापनपत्रको सट्टा कर विजक लिएर दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यातायात व्यवस्थाको कार्यविधिमा नेपालमा पनि सवारीसाधन उत्पादन हुन्छन् भन्ने आँकलन गरिएको छैन।
वि.सं २०५४ मा बनेको ऐन र कार्यविधिमा विदेशबाट खरिद भएका सवारी साधनका लागि मात्र व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यात्रीलगायत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक कानुनी उल्झन सहजीकरण गरिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नेपाली उत्पादनका सवारीसाधन कम खर्चमा उपभोक्ताको पहुँच तथा सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले यात्रीको दर्ताका लागि तत्काल कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको र कम्पनीको उत्पादन सुरक्षित, गुणस्तरीय र उपभोक्तामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए।
