देशकाे राजनीतिक अस्थिरताकाे बीचमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएकाे थियाे। अस्थिर राजनीतिकाे उपज विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा हुन थाल्याे।

नेतृत्वकाे राजनीतिक नियुक्ति र अस्थिर राजनीतिकाे चपेटामा परेकाे छ, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। पदाधिकारी नियुक्तिकाे बेला राजनीतिक समीकरण एक खालेकाे हुने र छाेटाे समयमा समीकरण बदलिने हुँदा बजेट लगायत थुप्रै काममा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिने गरेकाे छ।

‘हामीलाई बजेट अभावले समस्या पारिरहेकाे छ,’ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतले भने, ‘विगत दुई वर्षदेखि प्रतिष्ठानकाे पुँजीगत बजेट शुन्य छ।’

कर्णाली लगायत विकट क्षेत्रकाे स्वास्थ्य सुधारकाे सेतु बनेकाे कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसारको बजेट नपाउनु अन्यायपूर्ण भएकाे नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए।

‘काेराेनाले विश्व थलिएकाे अवस्थामा हामीलाई हाइसन्चाे थियाे,’ उनले भने, ‘यसकाे जस साेझै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नै जान्छ। यहाँका नागरिककाे अनवरत रुपमा सेवा गरिरहेकाे संस्थाले पर्याप्त मात्रामा बजेट नपाउनु दु:खद कुरा हाे। याे भनेकाे कर्णालीलाई फेरि पनि उहीँ पुरानै युगमा धकेल्ने प्रपञ्च हाे।’

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनापछि दुर्गमका बिरामीले विशेषज्ञ सेवा पाइरहेका छन्। कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्लालगायत विकट जिल्लामा विशेषज्ञ डाक्टरले सेवा दिइरहेका छन्।

सुर्खेत, नेपालगञ्ज र राजधानीका ठुला अस्पतालले दिने विशेषज्ञ सेवा जुम्लामै पाउने हुँदा नागरिकलाई ठुलो राहत भएको गाेठीचाैर- ५ की पदमशीला नेपालीले बताइन्।

‘पहिला–पहिला गाउँकी महिलाहरु बिरामी भए, पाठेघर खसे नेपालगञ्ज, काठमाडौं जानुपर्थ्याे,’ उनले भनिन्, ‘मेराे पनि पाठेघरकाे अप्रेसन भएकाे छ। मैले प्रतिष्ठानमै उपचार पाएँ। खानाबाहेक केही पनि खर्च भएन।’

प्रतिष्ठान याे अवस्थासम्म आइपुग्न निकै संघर्ष गर्नु परेकाे नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा संविधानसभा सदस्य नरेश भण्डारीकाे अनुभव छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे स्थापना कालदेखि नै उपचार, उत्पादन र अनुसन्धानकाे लक्ष्य रहेकाे उनले बताए।

‘एउटा विश्वाविद्यालयस्तरकाे संस्था स्थापना हुँदा पनि कर्णालीमा विशेषज्ञ चिकित्सक जान मान्दैनन्, प्राध्यापकहरु जान मान्दैनन्, एमबीबीएस चल्न सक्दैन लगायतका भ्रम छर्ने काम नभएका हाेइनन्,’ उनले भने, ‘केन्द्रीकृत मानसिकताले निर्माण गरेकाे धारणा चिर्न हामीलाई अथक संघर्ष गर्नु पर्‍याे। परिणाम प्रतिष्ठान एक खुड्किलाे माथि चढ्न सफल भएको छ।’

उनकाअनुसार कर्णाली स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानकाे लक्ष्य विकट बस्तीमा उपचार गराउने, त्यहीँबाट जनशक्ति उत्पादन गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वातावरण मिलाउनु थियाे। तर, सुगममा बसेर स्वास्थ्य जस्ताे संवेदनशील विषयमा पनि व्यापार गर्न खाेज्ने मानसिकताका कारण प्रतिष्ठानले स्वभाविक गति लिने मामलामा केही अड्चन आइरहेका छन्।

उनले भने जस्तो बाधा अड्चनमा बजेट अभाव पनि एक भएकाे प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलले बताए।

‘हामीले काठमाडौं जाँदा लाखाैं खर्चमा मात्रै सम्भव हुने उपचारहरु कर्णालीमा निकै सस्ताेमा गरिरहेका छाैं,’ उनले भने, ‘सेवाकाे हिसाबले हामी धेरै अगाडि छाैं। तर, राज्यकाे लागानी अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसक्दा हात खुट्टा बाँधेर दाैड प्रतियोगितामा सामेल भन्ने जस्ताे चपेटामा परेका छाैं।’

उनकाअनुसार विकटका सबैजसाे अस्पतालमा प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ डाक्टरसहित अन्य उपकरण सहयोग गरिरहेको छ। कालीकोट जिल्ला अस्पताल, रास्कोट र तिलागुफा नगर अस्पतालमा डाक्टर खटाइरहेकाे छ। दैलेखको राकममा स्थापना हुन लागेकाे ट्रमा सेन्टरका लागि जनशक्ति खटाइएकाे छ। मुगु र हुम्ला अस्पतालमा एक/एक जना एमजीडीपी खटाएर सेवा दिँदै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने दुर्गम जिल्ला बाजुराको कोल्टी अस्पतालमा पनि स्त्री रोग विशेषज्ञ र नर्स खटाइएको छ।

प्रतिष्ठानले कोरोना महामारीकाे बेला आफ्नाे क्यासमेन्ट एरियामा नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सक्याे भने प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा ६० जना डाक्टर परिचालन गरेर महामारी विरुद्धमा लड्न सक्याे।

विकटकाे स्वास्थ्य सेवाकाे भाष्य बदलेकाे प्रतिष्ठान यतिबेला स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहका जनशक्ति उत्पादनमा लागेकाे छ। रजिस्ट्रार महतकाअनुसार प्रतिष्ठानले हाल एमडी, एमएड, एमबीबीएस, बीएनएस, बीएमएस, बीपीएच र बी फर्मा लगातका कक्षा संचालन गरेर जनशक्ति उत्पादन गरिरहेकाे छ।

स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति उत्पादनमा लागेकाे प्रतिष्ठानप्रति सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत अनुदार रहेकाे देखिन्छ।

जुम्लाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने चार जना सांसदहरु कान्तिका सेजुवाल, छिरीङ्ग ल्हामु तामाङ्ग, विनिता कठायत र ज्ञानेन्द्र शाहीले ०७९ चैत २८ गते अर्थ मन्त्रीलाई याेजना छनाेट सम्बन्धमा दिएकाे आवेदनमा अतिआवश्यक याेजना भनेर जुम्लाको विमानस्थलको स्तरउन्नति सम्बनधमा जग्गा अतिक्रमण र मुअब्जा नाग्म गमगडी सडकलाई कालापत्रे, महावुदेखि नाक्चे नाग्ला वैकल्पिक सडक निर्माण, कनकासुन्दरी (हिमाखोला) ११ मेघावाटको जलविद्युत आयोजना, जुम्ला हुर्दै मनाङ्ग मुस्ताङ्ग सडककाे माग गरे पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनबारे कुनै पहल गरेका छैनन्।

तथापि, सांसद सेजुवालले ०७९ माघ १७ गते संसदकाे शुन्य समयमा पहिलाे पटक भनाइ राख्ने क्रममा, ‘प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरहरुले माइनस ६ डिग्रीकाे चिसाेमा काम गर्दा पनि उनीहरुलाई बस्ने आवास, छात्रबास, कक्षाकाेठाकाे व्यवस्थापन नहुँदा अतिजटिल भएकाे छ। त्यसका लागि आउँदाे आर्थिक वर्षमा डीपीआरअनुसारको भवन निर्माण र भाैतिक संरचनाको लागि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई बजेट व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’ भनेकी थिइन् भने एकहप्ता अगाडि मात्रै दैलेख क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद दिक्पाल शाहीले प्रतिष्ठानकाे लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न माग गरेका थिए।

तथापि, बजेट व्यवस्थापन चुनाैतीकाे विषय बनेकाे छ। त्यसैले जुम्लाकाे समसामयिक विषयमा चासाे राख्ने अध्येता माधव चाैलागाईंले सामाजिक संजालमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘कर्णाली (उही)मा रुपान्तरणकारी ठुला पूर्वाधार (सडक, संचार, बिजुली र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) साझा मुद्दा नबनाउने बजेटबारे नबोल्ने सिंहदरबार, ब्युरोक्र्याट, पार्टी, नेताको सूची बनाएर यो क्षेत्रमा प्रवेश निषेध भन्ने दिन नि आउला कि ?’

प्रतिष्ठानले बजेट अभावमा जनशक्ति व्यवस्थापनकाे समस्या खेपिरहेकाे रजिस्ट्रार महतले बताए। उनले भने, ‘बजेट माग्नमै हाम्रा दिन गइरहेकाे छन्। सरकारले स्थापना गरेकाे प्रतिष्ठानकाे वृद्धि विकासको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ। खासमा हामीले सजिलै बजेट पाउनुपर्ने हाे। तर, यही विषयलाई जटिल बनाइएको छ।’

प्रतिष्ठानले २०७१ सालमा सेवा सुरु गरेपछि हालसम्म ३ लाख ८० हजार ६ सय ५३ जनाले बहिरंग सेवा लिएका छन्। ३२ हजार ७ सय ४० जनाले अन्तरंग सेवा (भर्ना भएर उपचार गराउने) लिएका छन्। ४८ हजार ३ सय बिरामीले आकस्मिक सेवा लिएका छन्।

त्यस्तै ७ हजार १ सय १९ गर्भवती महिलाले प्रसूति सेवा लिएका छन् भने मेजर अपरेसन ४ हजार ३ सय ८५ वटा गरिएको छ। सुरुका वर्षहरूमा जुम्लाका सेवाग्राहीले मात्रै सेवा लिने गरेकाेमा बिस्तारै मुगु, कालीकोट, बाजुरालगायत जिल्लाका बिरामीले उपचार सेवा लिँदै आएकाे प्रतिष्ठानका मेडिकल रेकर्डर मेघराज बुढाले बताए।

तीन सय बेडको अस्पताल, ल्याब, पुस्तकालय, होस्टेल, कर्मचारी प्रशासन छ। दैलेखकाे राकममा ट्रमा सेन्टर सहितको सय बेडकाे अस्पताल निर्माणकाे डीपीआर तयार हुँदैछ। १४ वटा घर भाडामा लिएर प्रतिष्ठान संचालन भइराखेको छ। जुम्लाकाे चेरे चाैरमा शैक्षिक भवन, कलेज हाेस्टेल, स्टाफ क्वाटर, प्रशासनिक भवन, आवासी भवन, स्पाेट अडिटाेरियम सबै निर्माणका निम्ति झण्डै साढे ६ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने रजिस्ट्रार महतले बताए।

‘धेरै देशहरुमा ठुला विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरु निर्माण गरिसकेपछि मात्रै संचालन गरिन्छन्। त्यसैले ती प्रतिष्ठानहरुमा खासै समस्या आउँदैनन्। संचालन भएकै दिनबाट राम्राे गर्दै जान्छन्,’ उनले भने, ‘तर हाम्राे प्रतिष्ठान त संचालन भएकाे यतिका समय बितिसक्दा पनि हामी लामाे समय भाडाका घरबाट कामकाज चलाउन परिरहेकाे छ। आशा छ सरकारले गम्भीर भएर विना पक्षपात बजेटकाे व्यवस्थापन गर्ला।’