कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या आठ बनाइएको छ। गत पुस २७ मा नेकपा एमाले-नेकपा माओवादी गठबन्धनका बेला मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको थियो। अन्ततः मन्त्रालयको सङ्ख्या पुनः आठ कायम गर्ने निर्णय भएको हो।
मङ्गलबार साँझ बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको सङ्ख्या संशोधन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए।
'भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई फुटाएर भौतिक पूर्वाधार एवम् सहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको छ', जिसीले भने, 'प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ को अनुसूची एक र दुई हेरफेर गर्ने निर्णय भएको हो। सो निर्णयअनुसार भौतिक मन्त्रालयमा १३ कार्यभार रहनेछन् भने ऊर्जा मन्त्रालयमा १२ कार्यभार रहनेछन्।'
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशको सडक विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि हिजैको बैठकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ।
