पाकिस्तानले शुक्रबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र चीनबाट कुल एक अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेको छ। 

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का अर्थमन्त्री इशाक डारले पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनका लागि एक अर्ब डलरको प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन्।

डारका अनुसार चीनले शुक्रबार पाकिस्तानलाई ३० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको छ। ‘युएईका अधिकारीहरूले पाकिस्तानलाई एक अर्ब अमेरिकी डलर को द्विपक्षीय सहयोगको लागि आईएमएफलाई जानकारी गराएका डारले ट्वीटरमार्फत् जानकारी गराएका छन्।

उनले देशको केन्द्रीय बैंकले निक्षेप प्राप्त गर्नका लागि कागजात तयार गरिरहेको जानकारी दिए।

पाकिस्तानले सन् २०१९ मा आईएमएफसँग ६.५ अर्ब डलरको बेलआउट प्याकेजमा हस्ताक्षर गरेको थियो, तर पटक–पटक शर्तमा पछि हटेको छ र अहिलेसम्म तीन अर्ब डलर मात्र जारी भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले २२ करोड जनसङ्ख्या भएको आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो दयनीय आर्थिक अवस्थाका कारण कम कर आधार बढाउनुपर्ने, निर्यात क्षेत्रका लागि कर छुटको अन्त्य गर्नुपर्ने र कम आय भएका परिवारलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कृत्रिम रूपमा पेट्रोल, बिजुली र ग्याँसको मूल्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

आईएमएफको अर्को चरणको अनुदानको लागि अन्य देशको आशा पनि मित्र राष्ट्रहरूले विद्यमान ऋणहरू चालू गर्ने वा थप सहयोग प्रदान गर्ने मा निर्भर गर्दछ।

स्ट्याण्डर्ड क्यापिटल सेक्युरिटिजका प्रमुख रणनीति अधिकृत फैजल शाजीले पछिल्लो सहयोगले पाकिस्तानलाई आईएमएफले तय गरेको मार्गमा फर्काउने बताएका छन्। उनले भने, 'आईएमएफको आर्थिक सहयोग अब पुनः सुरु हुनेमा आशावादी हुनुपर्छ।'

पाकिस्तानको अर्थतन्त्र राजनीतिक सङ्कटसँगै धराशायी भएको छ। पाकिस्तानी रूपैँयामा गिरावट आएको छ। मुद्रास्फीति दशकौंको उच्च स्तरमा पुगेको छ। जबकि विनाशकारी बाढी र ऊर्जाको ठूलो अभावले थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ।

गत वर्षको मार्चमा वार्षिक मुद्रास्फीति ३५.३७ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन करिब पाँच दशकयताकै उच्च हो भने गत वर्षको औसत मुद्रास्फीति दर २७.२६ प्रतिशत थियो।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रको विशाल राष्ट्रिय ऋण (हाल २७४ अर्ब अमेरिकी डलर वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ९० प्रतिशत) र यसलाई पूरा गर्ने अन्तहीन प्रयासले पाकिस्तानलाई विशेष गरी आर्थिक झट्काको चपेटामा पारेको छ।