पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा रहे पनि यसबारे राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुन नसकेको धारणा सरोकारवालाले राखेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाः सङ्कट, चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थविद् र निजी क्षेत्रबाट यस्तो धारणा आएको हो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार तथा प्राध्यापक डा अच्युत वाग्ले, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुन नसकेको धारणा राखे। बिग्रिँदो अवस्थाको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट सामूहिक पहल हुन आवस्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले देशको आर्थिक अवस्था अहिले अत्यन्तै जटिल र सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अनुभव भइरहेको बताए। ‘आममानिसको बुझाइमा देश चरम आर्थिक सङ्कटतर्फ गइरहेको अनुभव भइरहेको छ। प्रत्येक घर–चुलोमा सङ्कटको आभास देखिन थालिसकेको छ। हाम्रै निकायले पनि केही परिसूचक भयावह अवस्थामा रहेको बताइरहेका छन्’, उनले भने। अहिले उद्योगी व्यवसायीले सहजरुपमा कर्जा नपाएको र उनीहरु ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको विषयलाई गम्भीररुपमा लिननुपर्ने थापाको भनाइ छ।
पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रका सबै आयाम बिग्रिएका कारण तिनलाई सुधार्न कुनै एक निकायको पहलले मात्र सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। ‘अहिले देशको आर्थिक सङ्कटको समस्या कुनै दल विशेषले मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि सरकारमा रहेका र प्रतिपक्ष सबै दल तथा निजी क्षेत्रसमेतले समन्वयतात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने। राप्रपा नेपालले अर्थतन्त्रबारे विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव लिएर सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ।
अन्तक्रिया कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्व विद्यालयका रजिष्ट्रार एवं प्राध्यापक डा अच्युत वाग्लेले राजनीतिक वृत्तमा आर्थिक विषयप्रतिको चासो घट्दै गएको र अर्थतन्त्रको सङ्कटग्रस्त अवस्थाबारे कुनै पनि दलले गम्भीर भएर नसोचेको बताए। अहिले शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती सुधारको अवस्थामा रहे पनि अबै सबैजसो क्षेत्र समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ।
मुलुकको आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र सुधार हुन नसकेको वाग्ले बताउँछन्। ‘अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक उत्पादनको योगदान घट्दै जानु र घरजग्गा कारोबारजस्ता क्षेत्रको योगदान बढ्नु समस्या हो। हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्र सङ्कटमा प¥यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि उपभोग्य कर्जा बढ्दै गएको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढ्न सकेको छैन’, उनले भने।
पछिल्ला छ दशकको अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले छाया अर्थतन्त्र फस्टाएका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको बताए। न्यून राजस्व सङ्कलन तथा पुँजीगत खर्च र बढ्दो व्यापार घाटालाई गम्भीर समस्याका रुपमा लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारी राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। व्यापार घाटा उच्च छ। करिब रु एक बराबरको बस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा हामीले रु बीस बराबरको आयात गरिरहेका छौँ’, वाग्ले बताए।
भारतसँग नेपाली मुद्राको स्थायी विनिमयदर कायम रहुन्जेलसम्म नेपालको आफ्नै मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्न नसकिने उनले बताए। त्यस्तै, वैदेशिक विकास सहायतामा अनुदानको अंश घट्दै जानु र ऋणको अंश बढ्दै जानु पनि समस्या रहेको वाग्लेले बताए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या निजी क्षेत्रको मात्र नभई देशकै भएको बताए। ‘अहिले कोही त्यस्तो व्यक्ति छैन, जो समस्या नभोगिरहेको होस्। यो निजी क्षेत्रको मात्र होइन, राष्ट्रको पनि समस्या हो’, अध्यक्ष गोल्छाले भने। निजी क्षेत्रले अहिलेको जस्तो समस्या यसअघि कहिल्यै नदेखेको उनले बताए।
न्यून राजस्व सङ्कलन, रोजगारीका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या बढ्नु, चर्को मुद्रास्फीतिलगायत समस्या समाधानका लागि सबै निकाय र क्षेत्र गम्भीर हुनुपर्ने गोल्छाको भनाइ छ। कोभिड–१९ महामारीका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि राष्ट्र बैंकका लचिला नीति पछि एकैपटक कडा बनाउँदा त्यसको असर बजारमा देखिएको उहाँको भनाइ छ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाका रुपमा उपलब्ध गराएको रु एक खर्ब रकमको उचित व्यवस्थापन नभएको पनि गोल्छाको तर्क छ। ‘कोभिड–१९ पछि पुनर्कर्जाको रु एक खर्ब निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न पाए। बजारमा कृत्रिम रुपमा तरलता बढाइयो तर त्यसलाई समयमा व्यवस्थापन गरिएन’, गोल्छाले भने, ‘बैंकहरुले अत्याधिक कर्जा प्रवाह गरे। आयात बढ्यो। घरजग्गा र शेयरमा लगानी भयो तर यहीबीचमा शोधानान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रासञ्चिती बढाउन राष्ट्र बैंकले कडा नीति लियो।’ लचिलो नीतिबाट राष्ट्र बैंकले एकैचोटी कडा मौद्रिक नीति कायम गरेर पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ।
अहिले तरलता अभावका कारण ब्याजदर महँगो भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जासमेत बढ्दै गएको गोल्छाको भनाइ छ। ‘अहिलेको चर्को ब्याजदरले उद्योग–व्यवसायका लागि वातावरण बन्दैन। ब्याजदर एकल दरमा आउनै पर्छ। त्यस्तै खराब कर्जा पाँच प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिएको छ। यसले बैंकको नाफा घट्ने र उनीहरुले थप कर्जा बढाउन सक्ने अवस्था रहन्न’, गोल्छाले भने। तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल बजारमा रु दुई अर्ब पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै, चालु पुँजी निर्देशिका दुई वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन र समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको गोल्छा बताउँछन्।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अर्थतन्त्रको समस्यालाई राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताले गम्भीरतापूर्वक नलिएसम्म निजी क्षेत्रले मात्रै समाधान गर्न नसक्ने बताए। अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको उनले उल्लेख गरे।
‘बजारमा लगानीयोग्य रकम कम छ। मागमा गिरावट आएको छ। उद्योगका कर्मचारी कटौती भएका छन्। तलब खुवाउन सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो मनोबल खस्किएको छ’,ढकालले भने। नेपालमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत निकै बढी भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको ढकालको भनाइ छ।
