दुई दिनदेखि सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। विभिन्न माग राख्दै चैत्र १४ गतेदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितको माग पूरा गर्न सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली र पीडितबीचको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो।

मिटरब्याज पीडितले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्न, तमसुक व्यवस्था खारेज, मिटरब्याज पीडतहरूको पक्षमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने लगायत १० बुँदे माग राखेका छन्। बिहीबार र शुक्रबार यही १० बुँदे मागमा दुई पक्षबीच वार्ता भएपनि निष्कर्ष निक्लिएको छैन।

मिटरब्याज संघर्ष समितिका वार्ता टोलीका संयोजक मनोजकुमार पासवानले दुई दिनको छलफल निष्कर्षविहीन रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारसँग दुई दिन हाम्रो छलफल भयो। दुई दिन भएको छलफलमा अहिलेसम्म तीन/चार बुँदामा मात्र दफावार छलफल भएको छ। अझै निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन।’

पासवानले छलफल कति दिनसम्म चल्ने त्यसै भन्न नसकिने बताए। ‘दुई दिनसम्म तीन/चार बुँदामा मात्र छलफल भएको छ। हामीले हतार गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘सबै बुँदामा मसिनो गरी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने छौँ।’ पासवानलले छ महिनाअघि सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति भएर त्यसको कार्यन्वयन नभएको जस्तो अब त्यस्तो नहुने गरी छलफल भइरहेको बताए।

उनले विशेष गरेर मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने विषयमा छलफल गर्न समय लागेको बताए। ‘हाम्रो माग उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र सबै समस्याको हल गर्ने अधिकार उक्त आयोगलाई दिन माग गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले आयोग गठन, आयोगको अवधारणा, यसका कार्य, अधिकारका विषयमा छलफल भइरहेका छ।’ उनले शनिबार ११ बजे अर्को चरणको छलफल हुने गरी शुक्रबारको वार्ता सकिएको बताए।

सरकारका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीका सदस्य तथा गृहमन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङले भने वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरे। ‘दुई दिनसम्मको छलफलले हामी निष्कर्षको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। आजै सहमति भइसकेको थियो तर पीडितको तर्फबाट केही समय लाग्नेकाले भोलिसम्म समय दिएर छलफल गरौँ भन्ने भएको हो,’ उपसचिव तामाङले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘भाेलि (शनिबार) हुने छलफलपछि सहमति जुट्छ।

उनले नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गर्दै मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको बताए। उक्त निर्णयले सरकार र मिटरब्याज पीडितको छलफलाई निष्कर्षमा पुग्न थप सहज हुने तामाङको भनाइ छ।

माग पूरा गर्न सरकारलाई कुन बुँदाले छेकेको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले कुनै पनि बुँदाले कठिन नभएको बताए। ‘मिटरब्याज पीडितको मागप्रति सरकार सम्वेदनशील छ। प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल)ले पनि चासोका साथ सम्बोधन गर्न खोज्नुभएको छ,’ उपसचिव तामाङले भने, ‘आजै मात्र पनि माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री(नारायाणकाजी श्रेष्ठ)ले पनि पीडितको माग सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।’

उनले मिटरब्याज पीडितको माग पूरा नहुने भन्ने विषय नै नरहेको बताए। नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गर्दै मिटरब्याज पीडितको पक्षमा सरकार रहेको बताए। उनले आयोगको नामसहित मन्त्रिपरिषद् पेश गर्ने बताए। ‘सामन्तवादको अवशेषहरुलाई समाप्त पार्न शक्तिशाली अयोग गठन हुनेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘उक्त आयोगले आयोगले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्नेछ।’

मिटरब्याज पीडितहरु न्याय माग्दै पाँच दिनदेखि काठमाडौंमा छन्। सुदखोर (साहु)बाट पीडित भएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन मिटरब्याज पीडितहरु चैत दुई गते महोत्तरीको बर्दिवासबाट काठमाडौं हिँडेका थिए। उनीहरुले चैत १३ गतेका काठमाडौंको खुल्लामञ्चमा आइपुगेका थिए।

१२ दिनको पैदल हिँडेर न्याय माग्न काठमाडौं आएका पीडितहरुले खुल्लामञ्चमा बस्ने योजना बनाएका थिए। तर, उनीहरुलेाई काठमाडौं महानगरले खुल्लामञ्चमा प्रवेश गर्न दिएन। खुल्लामञ्चमा प्रवेश गर्न नदिएपछि १३ चैतमा मिटरब्याज पीडितहरु सडकमै सुतेका थिए।

अहिले उनीहरु अनामनगरस्थित तमुबौद्ध समितिको सभाहलमा आश्रय लिइरहेका छन्। उनीहरुलेे उक्त सभाहलमा बस्ने र दैनिक नयाँ बानेश्वरमा धर्ना दिइरहेका छन्। आन्दोलनमा सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, झापा, कैलाली, खोटाङलगायत जिल्लाका छन्।