मेचीनगर नगरपालिकाले किसानलाई अनुदानमा वितरण गरेको मकैको बीउ नउम्रिएपछि किसान आक्रोशित बनेका छन्। पालिकाको कृषि शाखाले १५ दिनअघि ११ टन रामपुर कम्पोजिट जातको मकैको बिउ नगरका १५ वटै वटाका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको थियो।
मेचीनगर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख टेकेन्द्र प्रधानले एकाध किसान मकैको बिउ नम्रिएको गुनासो लिएर आउने गरेको बताए। उनले भने, 'सबै किसानले लैजानु भएको बिउ नम्रिएको होइन, विभिन्न लटमा बिउ वितरण गरिएको थियो। त्यसमध्ये एक लटको मकैको बिउमा उमार शक्ति नभएको पाइयो।'
नगरमा गुनासो लिएर आउने किसानलाई पुनः बिउ दिएर पठाइने गरेको उनको भनाइ छ। उनले नगरपालिकाले बिउ उपलब्ध गराउन दरभाउपत्र माग गर्दा मेचीनगर–१० धुलाबारीस्थित खड्का कृषि भण्डारले बिउ उपलब्ध गराउने बोलपत्र पारेका बताउँदै भने, 'उसैसँग सम्झौता गरी बिउ खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरिएको थियो। केही समस्या आयो।'
पालिकाले रु ११ लाख २१ हजार पाँच सय ६९ मा रामपुर जातको मकैको बिउ खड्का कृषि भण्डारबाट खरिद गरेको थियो। उनले पालिकाले खरिद गरेको बिउ नगरका ८४ जना किसानलाई वितरण गरिएको जानकारी दिए। वडा नं २ का वडाध्यक्ष दीपक बरालले किसानले आफूलाई पनि मकैको बिउ नम्रिएको बारेमा जानकारी गराइरहेको बताए।
उनले भने, 'किसानले बिउ ल्याएकै थाहा छैन। एकैपटक गुनासो आउँदा मात्र थाहा भयो। नगरको कृषि शाखाले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको होला।'
कृषि शाखाले किसानलाई बिउ दिए पनि खेत जोताउँदा र बिउ रोप्दा लागेको खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने वडा नम्बर–२ का किसान देबेन्द्र ढकालको माग छ। उनले भने, 'किसानलाई बिउ मात्र होइन अब खेत जोताउँदा लागेको ट्याक्टरसहितको सबै खर्च दिनुपर्छ।'
उनले अनुदानको नाममा लापारबाही भएकाले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको मागसमेत गरे।
सामाजिक अभियान्ता गोविन्द न्यौपानेले नेपाली बजारमा बिक्री वितरणका लागि राखिएका बिउको गुणस्तरमा ठूलो समस्या देखिएको बताए। उनले नियमावली अनुसार लेवल गरिएका बिउमा समस्या देखिने गरेको बताए।
उनले भने, 'उमार शक्ति नहुने बिउ वितरण गर्नु सरकारको कृषिप्रतिको उदासिनता हो। अब किसान आफैंँ नै चनाखो भएर उपाय खोज्नुको विकल्प देखिँदैन।'
नगरपालिकाले योग्य व्यक्ति वा संस्थासँग मकैको बिउ खरिद गरेको र नउम्रिएको हो भने किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था देखिन्छ।
बिउविजन नियमावली २०६९ को दफा ३६ (१) अनुसार कसैले बिक्री वितरण गरेको बिउविजनको गुणस्तर र गलत सूचनाको कारण कसैलाई हानीनोक्सान पुग्न गएमा मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्याकङ्न र सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित पक्षले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था स्पष्ट छ।
