सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध मानिने गरी कानुन संशोधनका लागि प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेकाे छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध मानिने गरी मुलुकी अपराध संहितालगायतका कानुन संशोधनका लागि प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेकाे एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको र सो विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने तयारीसमेत गरेकाे छ।
मिटरब्याज पीडितहरू बर्दिबासदेखि ११ दिन हिँडेरै राजधानी काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या बुझ्न उनीहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति पनि गठन गरेको छ।
