नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य तथा जुम्ला इन्चार्ज नरेश भण्डारी बाैद्धिक नेतृत्वकाे रुपमा परिचित छन्। जिल्लाकाे विकासका निम्ति अहाेरात्र खटिने उनी २०६४ सालकाे पहिलो संविधान सभाकाे निर्वाचनमा जुम्लाबाट अत्यधिक मतले विजयी भएका थिए। उनले संसदमा व्यक्तिगत रुपमा दर्ता गरेकाे कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पारित भएर ऐन बनेकाे थियाे। जहाँ हाल एमबीबीएस र एमडी पढाइ हुन्छ भने विशेषज्ञ सुविधासहितको उपचार हुन्छ।

संविधान निर्माणपछि पहिलोपल्ट भएकाे प्रदेशसभाकाे निर्वाचनमा जुम्ला प्रदेश (क) बाट निर्वाचित उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत भएका थिए। प्रदेशसभाकाे इतिहासमा पहिलोपल्ट व्यक्तिगत रुपमा सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक दर्ता गराएका उनी प्रदेश सरकारले आफैँ दर्ता गरेकाे उच्च पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयकाे विधेयक पारित गराउन निरन्तर खटिएका थिए।

सुदूरपूर्व, सुदूरपश्चिम र मध्य नेपालबाट समेत बेलाबेला देशकाे नेतृत्व भइरहँदा कर्णाली भने सधैँ पछि परिरह्याे। खस साम्राज्यकालीन अवस्था र तत्पश्चातकाे जुम्ला राज्य निकै शक्तिशाली थियो। १८४६ पछि केन्द्र सत्ताकाे काेपभाजनमा परेकाे कर्णालीले नेतृत्व पाएन। एकाध व्यक्तिहरु नेतृत्वमा पुगे पनि समग्र कर्णाली नेतृत्व विकासका हिसाबले हाेस् वा भाैतिक विकासका हिसाबले हाेस् पछाडि परिरह्याे।

पछिल्लो समय पार्टी सुदृढीकरण अभियानमा सक्रिय भण्डारीसँग कम्युनिष्ट आन्दोलन, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र कर्णालीकाे नेतृत्व विकासकाे विषयमा बिएल नेपाली सेवाका महेश नेपालीले गरेकाे अन्तर्वार्ताकाे सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ:

अहिले माओवादी केन्द्र पार्टी सुदृढीकरण अभियानसँगै अरु धेरै गतिविधिमा छ। त्यसमध्ये एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास लेखनकाे कुरा पनि आएकाे छ। यसलाई कसरी अगाडि लैजाने साेच्नुभएकाे छ?

बाैद्धिक गतिविधिहरु नियमित काम हुँदा पनि भइरहेका देखिँदैनन्। कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि याे नकारात्मक पक्ष हाे। काँग्रेसहरुले आफ्ना सांगठनिक गतिविधिहरु खासै याेजनाबद्ध ढंगले गर्दैनन्। तर कम्युनिष्टहरुले आफ्ना गतिविधिहरु याेजनाबद्ध ढंगले नियमित रुपमा संचालन गरिरहेका हुन्छन्। तर, इतिहास लेखन जस्ता बाैद्धिक गतिविधिहरु नियमित भएकाे पाइँदैन। जसले गर्दा हामी काे हाैं त? हाम्राे विकासक्रम कसरी अगाडि बढ्याे?

कम्युनिष्ट पार्टीको विकासक्रम मात्रै हाेइन, कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको जीवनमा पारेका प्रभावहरु, कम्युनिष्ट पार्टीले गरेका याेगदानहरु र कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका नेताहरु, अगुवाहरु तथा नेतृत्वले गरेका याेगदानहरुलाई व्यवस्थित ढंगले लिपीबद्ध गर्न जरुरी छ। ताकि अहिलेकाे जेनेरेसनले विगतको जगमा आगामी यात्रा तय गराेस्। कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र कुन कुन प्रवृत्तिहरु देखा परे? कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका निम्ति  कुन कुन पात्रहरुले कस्ताे खालकाे भूमिका निर्वाह गरे?

कम्युनिष्ट पार्टी अथवा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी समाजसँग जाेडिएकाे हुन्छ। त्यहाँकाे विकास र समृद्धिसँग पार्टीको प्रभाव के रहन गयाे भन्ने विषयमा एउटा व्यवस्थित लेखन गराैं भनेर एउटा समिति बनाएका छाैं। त्यसकाे संयाेजक डा. भिम केसी हुनुहुन्छ। याे खासगरी माओवादीको इतिहासमा केन्द्रित छ। तर पनि कम्युनिष्ट पार्टीका केही प्रसंगहरु जाेडिन्छन्। पहिलो चरणमा हामी माओवादीकाे इतिहास लेखन गर्छाैं। पछि विस्तृतिकरण गर्नेबेला अन्य कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास पनि लेख्नेछाैं। माओवादी केन्द्रकाे इतिहास लेखनका क्रममा पार्टी स्थापनादेखि जनयुद्ध हुँदै आजसम्मका गतिविधिहरु आउलान् नै। 

एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको नेताकाे हैसियतले तपाईं समग्र कर्णालीकाे कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?

खासगरी कर्णालीका जनताहरु उत्पीडनमा छन्। खस साम्राज्य पतन पछिकाे जुम्ला राज्य कब्जापछि कर्णालीलाई हेर्ने केन्द्रकाे दृष्टिकोण घाेर नकारात्मक भयाे। १८४६ पछि त नरसंहार नै गरियाे। त्यसपछि कर्णाली राज्यकाे मुल प्रवाहबाट बाहिरिएकाे हाे। आइसाेलेसनमा परेकाे कर्णालीका जनताकाे चेत विद्राेही छ। अभाव पनि छ। विभेद पनि सहनुपर्‍यो।

कम्युनिष्टहरुले स्वभाविक रुपमा विभेद, अभाव, असमानताविरुद्धको आन्दोलनको अगुवाइ गर्छन्। कर्णालीमा कम्युनिष्ट पार्टीको प्रवेश भइसकेपछि अगुवाइ भयाे। कम्युनिष्ट पार्टीका लागि यहाँकाे जमिन उर्वर पनि थियाे। त्यही अनुरुप जनताले विश्वास पनि गरे। जस्ताे नेकपा एमालेले कर्णालीका पाँचै जिल्लामा राताे झण्डा फहरायाे। माओवादीले फहरायाे। त्याेभन्दा अगाडि मजदुर किसान पार्टीले पनि नेतृत्व गर्‍यो। तर के भयाे भने हामी केन्द्रीय सत्ता र केन्द्रीय पार्टीको नीति निर्माण तहमा पुग्न सकेनौं कर्णालीबाट।

त्यसका निम्ति नेतृत्व तयार भएन वा हाम्रो समग्र राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा पहुँच नहुँदा समन्वय हुन सकेन?

नेतृत्व तयार हुन सकेन। नेतृत्व विकासकाे अवसर पनि एथियाेचित मात्रामा प्रदान गरिएन। कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जसरी सुदृढ गर्नुपर्थ्याे त्याे पनि हुन सकेन। जनताकाे ज्यादा अपेक्षा थियाे। तर यहाँकाे नेतृत्व राष्ट्रिय राजनीतिकाे मियाे बनिदिएको भए जनताका आकांक्षाहरु सम्बाेधन गर्नका निम्ति त्यसले मद्दत गर्थ्याे र अझ बढी सुदृढ हुन्थ्यो। त्याे नहुँदा जति सुदृढ हुनुपर्ने थियाे, जति आकर्षण हुनुपर्ने थियाे त्याे हुन सकेन। तर पनि जनतामा कम्युनिष्ट पार्टीहरुकाे प्रभाव जबर्जस्त छ।

विगतभन्दा अलिकति कमजोर भइरहेकाे छ र पनि प्रभावका हिसाबले भन्दा कर्णाली कम्युनिष्ट पार्टीकै हाे। कम्युनिष्ट आन्दोलन यहाँसम्म आइपुग्दा नेतृत्व गरिरहेकाे छ। तर जनताका समस्याहरुलाई सम्बाेधन गर्नका लागि याे पर्याप्त भएकाे छैन।

हिजाेदेखि आजसम्म जनताका समस्याहरु के थिए? कम्युनिष्ट पार्टीले के गर्नुपर्ने थियाे?

विगतको कर्णालीकाे चित्र निकै कारुणिक थियो। कर्णालीबाट मुग्लान नगएका मान्छेहरु हुँदैनथे। कालापहाड गएर जीविका धान्ने स्थिति थियाे। भाेट मधेस नगरेकाे काेही थिएन। त्यतिबेला थाप्लाेमा नाम्लाे नबाेकेकाे मान्छे हुँदैनथ्यो। एक महिना लगाएर बाेकेकाे नुन खाएर बाँच्नुपर्ने। एक चक्की सिटामाेल नपाएर मर्नुपर्ने, झाडापखाला लागेर पनि मर्नुपर्ने अवस्था थियो। एउटा टायर देख्न सक्ने स्थिति थिएन, हिजाे कर्णालीमा। त्यतिबेला राष्ट्रिय उद्याेगहरु थिए। गाेरखकाली टायर उद्याेग जस्ता। तर कर्णालीका मान्छेले टायरै देखेका थिएनन्।

अभावकाे वर्णन गर्न सकिँदैन। एउटा डाक्टर भेटिँदैनथ्याे। एकजना अफिसर थिएन, कर्णालीकाे। एकजना पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिएन। एकजना पनि न्यायाधीश थिएन। कम्युनिष्टहरुले नेतृत्व गर्दाखेरि त्याे परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन भएको छ। तर जुन स्तरमा जनताको अपेक्षा थियो। त्यो स्तरमा सम्बोधन गर्न नसक्दा नैरास्यता आए। कम्युनिष्ट पार्टी अझ सुदृढ नहुँदा अपेक्षा र सम्बोधनबीच दरार देखिएको हो।

कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु केन्द्रीय राजनीतिको मियो बन्न सकेनन्। नीति निर्माण तहमा पुग्न सकेनन्। त्यो स्थिति भइदिएको भए कम्युनिष्ट आन्दोलन अझ सुदृढ हुन्थ्यो। यसका बाबजुद कर्णालीका जनताहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई आफ्नो जीवनपद्धतिका रुपमा लिएका छन्। भरोसा, आस्था, विश्वास, प्रतिकको रुपमा स्वीकारेका छन्।

कम्युनिष्टहरुले साविकको कर्णालीमा एमाले, माओवादीको लाल झण्डा फहराउँदै गर्दा बीचमा फेरि काँग्रेस, पुरानो सत्तालाई निरन्तरता दिने राजावादी पार्टीहरु पनि निर्वाचित हुनुलाई कम्युनिष्ट पार्टीले जनताका अपेक्षाहरु पूरा गर्न नसकेको मान्न सकिँदैन र?

जनताकाे अपेक्षा अनुरूप कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गर्न सकेनन्। नगरेकै भन्ने चाहिँ होइन। तर जनताका उच्च आकांक्षाहरुको यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको साँचो हो। यसलाई इन्कार गर्न मिल्दैन र नयाँ राजनीतिक पार्टीहरुले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने संकेत देखिदैन्। 

केही मात्रामा असन्तुस्टिहरु थिए। केही प्रश्न र गुनासाहरु थिए। त्यसलाई पुरानो सत्ताका पक्षपातीहरुले ट्वीस्ट गरे। अतिरञ्जित गरेर प्रस्तुत गरे। जनताले बढारेका केही प्रतिगामी शक्तिहरुले जीत हासिल गरे। यद्यपि यो जीत क्षणिक हो। अन्ततः कम्युनिष्ट पार्टी नै निर्विकल्प हो भन्ने सत्य स्थापित हुन्छ।

कम्युनिष्ट पार्टी निर्विकल्प हो अथवा कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले निर्विकल्प ठानेका छन् भन्ने आधारहरु के के हुन्?

पहिलो आधार कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त, विचार र विश्व दृस्टिकोण हो। दाेश्राे आधार कर्णालीको वस्तुगत आवश्यकता हो। कर्णालीमा गरिबी, अभाव, पछौटेपन, बेरोजगारी, अविकासको अवस्था छ। अर्को आधार कर्णालीमा कम्युनिष्टहरुले गरेको योगदान हो।  

कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि कम्युनिष्ट पार्टीहरुले त्याग, तपस्या र वलिदान गरेका छन्। अझ भन्दा जनयुद्धमा हजारौं योद्धाहरुले शहादत प्राप्त गर्नु भएको छ। यो अर्को आधार हो।

पछिल्लो समय कर्णाली स्वास्थ्यका हिसाबले अगाडि बढ्यो। विकासका केही पुर्वाधारहरु खडा भए। यसको नेतृत्व पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वले नै गर्‍यो। धेरै हदसम्म तपाईं नै अगुवा हुनुभयो। यसबाहेक जनताको जीवनस्तर सुधार्नका निम्ति कम्युनिष्ट पार्टीले गर्ने विकासको मोडेल के हो? पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्र जुम्लाको इन्चार्जको रुपमा तपाईंले यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ?

म १५ वर्षपछि पुन: जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छुँ। म विकासको कर्णाली मोडेल स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा छु। जुम्ला विकास र समृद्धिको मोडलबारे जुम्लाका सम्पूर्ण पालिकाहरुमा वैशाख १२ गते र जिल्लामा वैशाख १३ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौं। कर्णालीलाई अभावको पर्यायको रुपमा। अविकासको बिम्बको रुपमा चित्रण गरियो। तर कर्णाली समृद्धिको साँचो हो। यसले अहिलेको अविकासको भोटे ताल्चालाई खोल्न सक्छ। किनभने काठमाडौं मोडल असफल भइसक्यो। अब कर्णाली मोडल स्थापित हुनुपर्छ। त्यसको लागि यहाँको प्रचुर सम्भावनाहरुको उपयोग गर्न जरुरी छ।

कर्णाली खस भाषा, संस्कृति र सभ्यताको उद्गम स्थल नै हो। यहाँ प्रचुर जलश्रोत छ। कर्णाली प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका प्रचुर सम्भावनाहरु छन्। फलफूल स्याउदेखि लिएर महंगा जडिबुटी पनि यहाँ पाइन्छन्। कम आयतन ज्यादा मुल्यका वस्तुहरु उत्पादन हुन्छन्। आफ्नै खालको विशिष्टता र सम्भावनायुक्त कर्णालीमा आफ्नै मौलिक विकास मोडल चाहिएको छ।

र, जुम्लामै पनि हामीले हेल्थ टुरिजम प्रमोट गर्न सक्छौं। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अहिले पनि गर्व गर्न सक्ने संस्था बनिसकेको छ। काठमाडौंको एउटा उत्कृष्ट विद्यालयमा पढेको विद्यार्थीले जुम्लामा डाक्टर पढ्ने सपना देख्न थालेका छन्। त्यसो हुँदा हामीले हेल्थ टुरिजम उच्च सम्भावनाको क्षेत्र भनेका हौं। किनभने यहाँको हावापानी पनि बिरामीलाई सुट गर्ने खालको छ। यसबाटै टुरिजम पनि प्रमोट गर्न सक्छौं।

सिञ्जा सभ्यता विधेयकमा अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको छ। सिञ्जा सभ्यता विधेयक पारित गरेर प्रतिष्ठान गठन गर्न सक्यौं भने नेपाल र विश्वभरिका खसआर्यहरुलाई हामीले पुर्खाको भूमिमा आमन्त्रण गर्न सक्छौं। त्यहाँ सांस्कृतिक पर्यटन, भाषिक पर्यटन र सभ्यताको पर्यटन क्षेत्र हुन सक्ने आधारहरु छन्। यसपछि हामी भन्न सक्छौं 'सिञ्जा आउ एक मुठी माटो र एक अञ्जुली पानी लिएर जाउ।' पुर्खाको भूमिको माटो र पानी सिरानीमा राख्यौं भने एक सय वर्ष बाँच्ने सपना देख्न सक्छौं' भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्छौं। साँस्कृतिक राजधानी घोषित गरेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। जसले सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्छ।

हिमाली क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो धौलीगाड खानेपानी आयोजनालाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ज गर्नको लागि खानेपानी विभागले आवेदन दिइसकेको छ। यस्तो विशेषताको पानी विश्वभरि कतै छैन भन्ने छ। हामीले साेचेजस्तै भयाे भने गिनिज बुककाे लाेगाे अंकित पानी विश्वमा पूर्ति गर्न सक्छौं। ठूलाठूला स्टार हाेटेलहरुमा, प्यालेसहरुमा, त्यस्तै स्पाेर्ट स्टारहरुले त्याे पानी पिउने एउटा ड्रिम देखाउ सकिन्छ। अरबाैं मानिसले धाैलीगाडकाे गिनिज बुकमा दर्ज भएकाे पानी पिउन चाहने छन्। हिजाे दरबारमा जुम्लाको मार्सी चामल जान्थ्याे, हुलाकमार्फत। आज पानी विश्वव्यापी रुपमा आपूर्ति गर्न सक्छौं।

जुम्लाको स्याउकाे गुणस्तर नेपालकाे सबभन्दा राम्राे छ। यसलाई व्यावसायिकरण गर्ने हो भने जुम्लालाई एप्पल ल्याण्डकाे रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। कम मात्रा र बढी मूल्यका बालीहरु कर्णालीमा पर्याप्त मात्रामा छन्।

तपाईंले विकासकाे कर्णाली माेडेलकाे कुरा गरिरहनुभएकाे छ। यसमा पानी एउटा भयाे। बिजुली अर्काे हाे। तर बिजुली चर्चा गर्न जति सजिलो छ, त्यति त्यसका लागि लगानी जुटाउन कठिन छ। तथापि पनि यसलाई सम्भावनाकाे रुपमा लिन सकिन्छ। कृषि र पर्यटन सम्भावना हुन्। तर पर्यटन फेरि पनि उत्पादन हाेइन। विकासकाे कर्णाली माेडेलमा अर्थतन्त्रलाई बलियाे बनाउने के त्यस्तो तत्व छ?

एकपल्ट हामीले संसारका समृद्धि हेर्दा हुन्छ। जस्ताे दुबईमा बालुवाकाे थुप्रोमा समृद्धि फल्याे। त्यहाँकाे अर्थतन्त्र भनेकै पर्यटन हाे। त्याे पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र हाे। मान्छेहरुले त्यसलाई तेलमा आधारित अर्थतन्त्र भनिरहेका छन्। तर त्याे सत्य हाेइन। त्यहाँ तेलबाट एकदेखि दुई प्रतिशत मात्रै रेभीन्युज प्राप्त हुन्छ। उसले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्‍यो। मानव निर्मित बुर्ज खलिफा बनायाे। संसारकै ठूलो गोल्ड मार्केट बनायो। रारा फाेक्साेन्डाे जस्ता प्रकृतिका अतुल्य उपहारहरु हाम्रै गर्भमा छन्। पानीको प्रचुर उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसलाई प्रमाेट गर्न सकिन्छ। पर्यटन क्षेत्रबाट कम लगानीमा ज्यादा आम्दानी लिन सकिन्छ। जस्ताे प्राकृतिक टुरिजम् र कल्चरल टुरिजम्।

हाम्रो पार्टीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषयकाे सुझाव मागेकाे छ। हामी जुम्लालाई सांस्कृतिक राजधानी बनाउ भनेर भन्दैछाैं। अस्ति पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले मागपत्र प्रस्तुत गरिसकेका छाैं। भाेलि पनि स्पेसल सब लिष्टिङ गरेर जुम्लालाई कल्चरल राजधानी बनाउने माग गर्दैछाैं। किनभने खस भाषा सभ्यता र संस्कृतिकाे उद्गम स्थल हाे याे। यसलाई संस्कृतिक राजधानी बनाउने बित्तिकै यहाँकाे सभ्यताबारे अध्ययन गर्न पर्यटकहरु आउँछन्। खस आर्य आउँछन् नै। गैर खसआर्यहरु पनि आउँछन्। त्यसाे भएकाे हुँदा यसलाई एउटा अध्ययन केन्द्रकाे रुपमा  विकास गर्न सकिन्छ। जाेसेफ टुचीले एकफेर भन्नुभएको रहेछ, 'द खस इम्पायर इज ग्रेटर देन माई कन्ट्री इटली।' मतलब खस साम्राज्यले त्यतिबेला गाैरवपूर्ण इतिहास बाेकेकाे थियाे। याे विषय अहिले पनि वास्तवमै पाेटेन्सियल छ। त्याे ऐतिहासिक पक्षलाई हामीले प्रवर्द्धन गर्न सक्याैं भने राम्राे आम्दानी लिन सक्छौं।

टुरिष्टहरु दुबईमा बुर्ज खलिफा हेर्न जान्छन्। संसारकै ठुलो गाेल्ड मार्केट बनाइदियाे। संसारभरिका मान्छेहरु सुन किन्न त्यहाँ जान्छन्। मिराकल गार्डेन बनाइदियाे। संसारभरिबाट त्याे हेर्न जान्छन्। त्यहाँ बालुवाकाे थुप्राेमा समृद्धि फल्याे। भनेपछि हामीसँग धेरै प्राकृतिक साैन्दर्यता छ। मानसरोवरसँग रारा र सिंजालाई जाेड्न सक्यौं भने वा यता चाहिँ लुम्बिनीसँग जाेड्ने एउटा सर्किट बनाउन सक्यौं भने, त्यसलाई प्रवर्द्धन गरी पर्याप्त मात्रामा पर्यटक भित्र्याउन सक्याैं भने, हाम्राे प्राकृतिक साैन्दर्यताकाे सबै डाइमेन्सन प्रयाेग गर्न सक्यौं भने सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न सक्छौं। हामीले अहिले यही प्रयत्न गरिरहेका छाैं।

जुम्ला जस्ताे ठाउँमा मेडिकल डिम युनिभर्सिटी सफल भयाे। गरेपछि हुँदाे रहेछ। हामी आज डाक्टर दिन्छौं, पहिला बिरामी पठाउँथ्याैं। पहिला डाक्टर खाेजेर पाइँदैनथ्याे, आज राेजेर पाइन्छ। आज प्रतिष्ठानमा गएकाे थिएँ, डाक्टरकाे त लाइन नै छ। एउटा बिरामीलाई थुप्रै डाक्टरले हेर्न सम्भव भएकाे छ।

तिला हाइड्रोबाट ७५ मेघावाट बिजुली निकाल्ने कुरा भएकाे छ। त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछाैं।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाे बाेर्डले पास गरेकाे छ। सरकारले यसकाे बजेट व्यवस्थापन गर्ने भएकाे छ। अब जुम्ला बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएर बेच्ने स्थितिमा पुग्छ। धाैलीगाड पनि तीन वर्षमा पूरा हुने हाे। एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। त्याे गिनिज बुकमा लेख्ने बित्तिकै संसारभर पानी पुर्याउनै सक्दैनौं। त्यसपछि हामी डलर आर्जन गर्न थाल्छाैं।

तपाईंले उठाएकाे उच्च पर्वतीय विश्वविद्यालयकाे विषय कर्णाली प्रदेशसभाले अस्वीकृत नै गर्‍यो। समितिमा पुगेकाे विधेयक निष्क्रिय भयाे। अब याे अगाडि बढ्ने सम्भावना छ?

हाम्राे मुख्यमन्त्रीसँग याे विषय अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएकाे छ। राजनीतिक समीकरणका कारण असफल हुने हाे भने केन्द्र सरकारले अगाडि बढाउँछ। प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि भन्छाैं। राष्ट्रिय रुपबाटै गरिदिए अझ राम्राे।

राष्ट्रिय राजनीतिले देखाइरहेकाे चित्रअनुसार कर्णालीमा भाेलि फेरि त्यही खालकाे नेतृत्व जसले हिजाे त्याे विधेयक देखाएर हाईस्कुल चलाउने क्षमता नभएको प्रदेशले विश्वविद्यालय चलाउन सक्दैन भनिएकाे थियाे, उही सत्तामा आउने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने जस्ताे कुरा सम्भव हाेला?

अहिले नेतृत्व परिवर्तन भएकाे छ।

फेरि उही नेतृत्व दाेहाेरिने सम्भावना छ नि?

त्याे पनि छ। यदि प्रदेश सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्‍यो भने हामी संघमार्फत जान्छौं। जस्ताे अहिले सिंजा सभ्यता विधेयकलाई संघले अपनत्व लिने भएकाे छ। यसलाई प्रदेश सरकारले तपाईंको भाषामा भन्दा अयोग्यता देखायाे भने संघमा जान्छ। याे त कर्णाली प्रदेश सरकारकाे उचाइ बढाउने कुरा थियाे। सिंजा सभ्यता विधेयक पास गरेकाे भए प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा आउँथ्याे। यति धेरै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय, यति धेरै ऐतिहासिक विषयकाे नेतृत्व कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्न पाउने थियाे। त्याे अवसर त गुमायो।

संघीयता भनेकाे त अधिकार प्राप्तिको लडाइँ न हाे। यसकाे दुइटा फाइदा थियाे। संघीयतापछि प्रदेशमा कुनै पनि व्यक्तिगत विधेयक दर्ता भएकाे थिएन। कर्णाली प्रदेशसभाले त्याे पास गरेकाे भए ऐतिहासिक निर्णय हुन्थ्यो। दाेस्राे सिंजा सभ्यता जस्ताे महत्वपूर्ण विषय प्रदेश सरकारले आफ्नाे बनाउन सक्थ्यो। त्याे अवसर पनि गुम्याे। इतिहासमा यसकाे समीक्षा त हाेला नै। हामीले बाध्य भएर संघ सरकारकाे संसदबाट पारित गराउनुपर्ने स्थिति आयाे।

अब याे पर्वतीय विश्वविद्यालयकाे पनि अपनत्व लिइएन भने वा भनाैंन संसदमा आफैँले प्रस्तुत गरेकाे विधेयककाे अपनत्व लिएन भने त्यसपछि संघ सरकारलाई अनुराेध गर्छाैं।

अलिकति प्रसंग बदलाैं, अहिलेकाे राष्ट्रिय राजनीतिलाई कम्युनिष्ट पार्टीको आँखाबाट हेर्दा के भनेर बुझ्ने?

संवैधानिक रुपमा स्वीकार गरेकाे हुनाले मुलुक समाजवाद उन्मुख व्यवस्था हाे। कम्युनिष्ट पार्टीको नजरबाट हेर्दाखेरी क्रान्ति अझै पूर्ण भएकाे छैन र जनताले अधिकार अझै प्राप्त गरेकाे स्थित छैन। समाजवादी क्रान्तिकाे बाटाेमा अगाडि बढ्नै पर्छ। पुँजीवादकाे विकल्प खाेज्नैपर्छ। याे एक प्रकारले संक्रमणकाल नै भयाे, नेपाली राजनीतिमा।

जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनका एजेन्डाहरुकाे सेटलमेन्ट भइसकेकाे स्थिति छैन। एउटा काेर्स अझै पूरा हुन बाँकी छ। याे काेर्स पूरा गरेर समाजवादकाे यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपालका कम्युनिष्टहरुले एक ठाउँमा आउनैपर्छ, अन्ततगाेत्ता।

सृजनात्मक रुपमा साेच्नुपर्छ। मार्क्सवाद भनेकाे विज्ञान हाे। समाज विज्ञान हाे। यसले विकासकाे माग गर्छ। मार्क्सवाद मान्नेले जडसुत्र पकडेर पनि हुने हाेइन। समय अनुकूल आइडाेलीजीलाई विकास गर्नुपर्छ। वास्तवमा समाज भनेकाे ठूलाे प्रयाेगशाला हाे। नेपाली समाजकाे प्रयाेगशालामा याे विज्ञानलाई प्रयाेग गर्नैपर्छ र नयाँ खालकाे दृष्टिकोण विकसित गर्नुपर्छ। जुन मार्क्सवादकाे पछिल्लो भर्सन हाे। फेरि एक चाेटी मुलुकलाई समाजवादकाे बाटाेमा अगाडि बढाउनका निम्ति क्रान्ति बाटाेमा हिँडाउनु आवश्यक छ।

दश वर्षे जनयुद्धमा माओवादीले वकालत गरेकाे शासन व्यवस्था नाैलाे जनवाद हाे। त्यसभित्र उत्पादनका साधनहरुमा जनताको स्वामित्व हुने भन्ने थियाे। राेजगारीकाे सुनिश्चितता, शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क भन्ने थियाे। माओवादी सरकारमा पनि गयाे। एउटा बलियो शक्ति भएर र संयुक्त सरकारमा समेत गयाे। यस्ताे अवस्थामा जनयुद्धका एजेन्डा स्थापित गर्ने सवालमा माओवादी चुक्याे। यसरी हेर्दा माओवादी आन्दोलनले देशलाई नाेक्सन गर्‍यो, लाभ दिएन भन्ने कुरा बेलाबेला उठिरहन्छ। यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ?

माओवादी आन्दोलन सम्झाैता गरेर बिसाएकाे हाे। हामीले क्रान्तिलाई पूरा गर्न सकेनाैं। राज्यसत्ता पूरै सर्वहारा वर्गकाे नेतृत्वमा, मजदुरहरुकाे नेतृत्वमा ग्रहण गर्ने भन्ने हाे। न हामीलाई पुरानाे सत्ताले ध्वस्त गर्न सक्याे। न हामीले उसलाई ध्वस्त गर्न सक्यौं। हामीले सम्झाैता गर्नुपर्ने अवस्था आयाे।

तर पनि कयाैं हाम्रा मान्यताहरु स्थापित भए। जस्ताे गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता। यी हाम्रा एजेन्डा हुन्। मुलभूत रुपमा हाम्रा एजेन्डाहरु स्थापित भए। किनभने परिवर्तन बाध्यत्मक स्थिति थियाे। पुरानाे व्यवस्था पुरानै रुपमा रहिरहने अवस्थामा थिएन। त्यसले कुनै न कुनै रुपमा आफूलाई बदल्नै पर्थ्याे। हाम्रो जनयुद्ध र शान्ति सम्झाैताले त्यसलाई बदल्नका निम्ति फाेर्स गर्‍यो। हस्ताक्षर पनि भयाे। त्यसाे हुँदा तपाईंले भनेजस्तो उत्पादनका साधनमाथिकाे स्वामित्व, उत्पादन सम्बन्ध आदि विषयलाई हामीले स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आयाे।

जहाँसम्म क्षतिकाे कुरा छ। जुम्लामा अहिले एमबीबीएस पढाइ हुन्छ। स्पेसलिष्ट डाक्टर उत्पादन हुन थालेकाे छ। मेडिकल ड्रिम युनिभर्सिटी छ। हामीले क्षति गरेकाे भन्ने आराेप पनि छ। तर क्षति नगरेकाे भनिएकाे व्यवस्थाले जुम्लामा एकजना पनि डाक्टर पठाउन सकेकाे थिएन। पचासकाे दशकमा म काठमाडौं पड्थेँ। टिकट नपाएर कयाैंपटक दशैं मान्न आउन सकिएन।

कलेज पढ्दाखेरी मेराे मार्कसिट सर्टिफाइ गरिदिने मान्छे पाइनँ। पूर्वकाे साथीकाे भनसुनमा एकजना उतैका अधिकृतले मार्कसिट सर्टिफाइ गरिदिएका थिए। मतलब हाम्रा मान्छे अधिकृतसम्म पनि थिएनन्। कर्णालीमा एक इन्च सडक थिएन। पाँच केजी चामल बाँड्ने नेता हुन्थ्याे। मै सांसद हुँदा पनि चामलको कुपन माग्न आउनेहरु थिए। त्याे स्थिति थियाे। हामीले त ध्वंस गर्‍यौं। त्याे त ध्वंस नभएकाे व्यवस्थाकाे चित्र थियाे नि। कर्णालीकाे त्याे हालतकाे जिम्मेवार त्यही पुरानाे व्यवस्था हाे।

ध्वंस गरिसकेपछि अहिलेकाे कुरा हेराैं न। मेराे ब्याजमा एसएलसी पासपछि काठमाडौं पढ्न जाने म एक जना मात्रै हुँ। अहिले काठमाडौंकाे टप स्कुल राताे बंगलाकाे विद्यार्थीले जुम्ला पढ्ने सपना देख्छ। परिस्थिति त बदलियाे नि। हिजाे आकाशवाँणी थियाे। त्याे पनि आम मान्छेकाे पहुँचमा थिएन। आज हातहातमा स्मार्टफाेन छन्। देउता हेराएर आफ्नाे मान्छेकाे अवस्था बुझ्ने गरिन्थ्याे। त्याे विगत नै पञ्चायती व्यवस्थाकाे विगत थियाे। त्याे व्यवस्था ध्वंस गर्न जरुरी थियाे। अहिले आफन्त अमेरिकामा भएपनि खबर एक मिनेटमै प्रवाह गर्न सकिन्छ।

यसलाई प्राविधिक विकास भन्ने कि कम्युनिष्ट आन्दोलनकाे याेगदान?

कम्युनिष्ट आन्दोलनकाे पनि भूमिका छ, कहीँ न कहीँ। कम्युनिष्ट आन्दोलनले बलिदान नगरेकाे भए यति छिटाे परिवर्तन सम्भव थिएन।

कम्युनिष्टहरुकाे अन्तिम लक्ष्य भनेकाे समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म जानु हाे। के संसद उपयाेग गरेर समाजवादमा जान सकिन्छ त?

संसदलाई समाजवादमा जाने खुड्किलाे भन्दा पनि हामीले यसलाई उपयोग गरेकाे हाे। याे व्यवस्थालाई रुपान्तरण गर्न जरुरी छ। उदेश्य समाजवाद नै हाे। त्यसका लागि लामाे यात्रा जरुरी हुन्छ। हामी लामाे यात्रामा जानकाे लागि याे एउटा बिसाैनी हाे।

याे बिसाैनीलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? रुसमा लेनिनले ड्युमा उपयोग गरेजस्ताे हाे भने त्याे फेरि छाेटाे समयका निम्ति मात्रै थियाे। याे लामाे समय भएकाे हुँदा कतै कम्युनिष्टहरु संसदीय राजनीतिमा फस्ने त हाेइनन्?

त्याे खतरा पनि छ। तर हामीले यसलाई ब्रेक गर्ने हाे। परिस्थितिलाई परिपक्व बनाएर समाजवादी क्रान्तिकाे आधारशीला तयार पार्ने हाे। यसलाई बेसक्याम्पकाे रुपमा उपयाेग गरिरहेका छाैं।

प्रतिक्रियाभन्दा प्रतिक्रियावादी संघसंस्थाभित्र छिरेर उनीहरुकाे भण्डाफाेर गर्ने लेनिनवादी नीति हाे। नेपालमा मओवादीले संसद उपयाेग गर्दा याे गर्‍यो त? यही व्यवस्थाबाट हामीले गणतन्त्र प्राप्ति गर्‍याैं। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता त हासिल गर्‍याैं नि।

हामीले स्वास्थ्य शिक्षाकाे कुरा गर्‍याैं। त्याे पनि आधारभूत रुपमा पूरा भएकाे छ। हामीले पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्यका लागि केही खुड्किलाहरु त बाँकी नै छन्। तर जुन उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छाैं, ती उपलब्धिलाई हामीले हल्का ढंगले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं। नदीको एउटा किनाराबाट अर्काे निकारामा हाम्फ हाल्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसाे भएकाे हुनाले हामीले याे संसदीय व्यवस्थालाई पुलकाे रुपमा प्रयाेग गरिरहेका छाैं।

संसदीय व्यवस्थामा कति लामाे समय रहिन्छ? अथवा समीक्षा गर्ने स्थिति कहिले आउँछ?

समीक्षा त अहिले पनि गरिरहेका छाैं। याे व्यवस्थाले साेचेजस्ताे लाभ दिन सकेन। अघि भनेजस्तै उत्पादनका साधनमाथिकाे स्वामित्व, उत्पादकत्वकाे समानुपातिक वितरण भएकाे स्थिति छैन। जनता सन्तुष्ट भएकाे स्थिति छैन। जनताले पनि नयाँ विकल्पकाे लागि फाेर्स गर्दैछन्।

यहिबेला एउटा प्रतिगामी खतरा पनि छ। पुरानाे व्यवस्थाका पक्षपातीहरु यतिबेला जनतालाई भ्रमित पनि पारिरहेका छन्। जबकि त्याे निकै दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था थियाे। त्यसाे भएकाे हुँदा हामी हाम्रा कमजोरीबारे समीक्षा पनि गर्दैछाैं। यसकाे द्वन्द्वात्मक ढंगले समीक्षा गरेर नयाँ यात्रा तय गर्नुपर्छ भन्ने स्प्रिट नै हाे। कम्युनिष्ट आन्दोलनका नेताहरु सबै एकठाउँमा आउनुपर्छ। जनताहरु पनि तयार हुनुपर्छ।

कम्युनिष्टहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ त भन्नुभयो। जस्ताे एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद आदर्श मान्छ। याे भनेकाे संसद उपयोग गर्ने भन्ने नै हाे। नाैलाे जनवाद भनेर नारा दिएकाे माओवादीले पनि संसद नै उपयोग गर्ने हाे भने यिनीहरु क्रान्ति गर्छन्। याे व्यवस्थाकाे विकल्प दिन्छन् भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्ने? याे एउटा प्रश्न भयाे। अर्काे जुन व्यवस्थालाई जनताले नरुचाएर फाले त्याे व्यवस्थाका पक्षधरहरुलाई आज रुचाइरहेकाे स्थिति छ। यस्ताे अवस्थामा जनतालाई पुरानाे व्यवस्था खराब थियो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ?

हामी भण्डाफाेर गर्दैछौं। जसरी गलत पात्रहरु, पुरानाे सडेगलेकाे र मसानघाटमा पुर्‍याइसकेकाे व्यवस्थाका हिमायतीहरु आएर जनतालाई भ्रमित पार्दैछन्। राँकेभूत हुन्छ नि, त्याे खालकाे प्रवृतिहरु देखा पर्दैछ। यसकाे विरुद्धमा हामी संगठित ढंगले विराेध गरेर भण्डाफाेर गर्छाैं। पुरानाे व्यवस्थाका खराबीहरु जनतासामु प्रष्ट पार्छाैं।

पछिल्लो एउटा पुस्ता छ, जसले पञ्चायकालीन कालरात्रीकाे महसुस गर्न पाएकाे छैन। पाँच केजी चामलकाे कुपनका लागि लाइन लागेकाे दृश्य पनि देखेकाे छैन। आफ्ना पुर्खाहरुले थाप्लाेमा नाम्लाे बाेकेर महिनाैं हिडेकाे पनि देखेकाे छैन। आकाशवाणी के थियाे? त्याे पनि उसलाई थाहा छैन। अहिले उसकाे हातमा स्मार्ट फाेन छ। अहिले उसकाे घर आगनमै सडक आइपुगेको छ। पैसा भयाे भने चामल किन्न पाउँछ। हिजाे पैसा भएर पनि चामल किन्न पाइन्थेन। नुन किन्न पाइन्थेन। अब त्याे कुरा क्लियर गर्न जरुरी छ।

हामीले इतिहास लेखन गर्‍याैं भने यसले हाम्राे विगत के हाे त भन्ने देखाउनेछ। हाम्राे पुर्खाहरुकाे याेगदान के हाे त? जुम्लामै ढाई सय जना याेद्धाहरुले रगत बगाइसकेका छन्। त्याे भनेकाे त त्यही व्यवस्थाकाे विरुद्धकाे लडाइँ थियाे। हामीले याे कुरा जनताकाे बीचमा लाँदैछाैं। ठिक यहीबेला हामीलाई हत्यारा भनिँदैछ। तर दरबारको इतिहास हेर्दा क्लियरै छ नि विरेन्द्रकाे हत्या भएकाे। पुरानाे व्यवस्थाका हिमायतीहरुले त्यसकाे हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्‍यो त। हामी व्यवस्थाकाे विरुद्धमा लड्ने क्रान्तिकारीहरुलाई हत्यारा भनिरहेका छन्। आफ्नै राजाकाे वंश नास हुँदा त टुलुटुलु पचाएर बसेकै छन् त।

विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधानले अपनत्व लिएकाे कुरालाई ध्यान नदिएर प्रचण्डलाई मुद्दा लगाउने कुरा आउनुलाई के भन्नु हुन्छ?

याे मुलकलाई पुनः द्वन्द्वकाे दुस्चक्रमा फसाउने प्रपञ्च हाे। शान्ति प्रक्रियालाई विथाेल्ने गम्भीर षडयन्त्र यसमा देखिन्छ। क्रान्तिलाई अपराध कर्मका रुपमा परिभाषित गर्न खाेजिँदैछ। यदि त्यसाे हाे भने विशेश्वरप्रसाद काेइराला अपराधी, गणेशमानहरु अपराधी भनिने भए। किनकि उनीहरुले राणा शासनको अन्त्य गरे। झापा विद्राेह गर्ने केपी ओलीहरु अपराधी हुन्थे। यसरी क्रान्तिकारीहरुलाई अपराधी करार गर्न खाेजिएकाे छ। याे भनेकाे पुरानाे सत्ताबाट मिल्काइएका र यिनीहरुकाे लुटकाे स्वर्ग जाे छ, त्यसमा धक्का लागेपछिकाे प्रतिक्रिया हाे। यसकाे विरुद्धमा जनताले प्रतिकार गर्छन्।

प्रतिकार गर्नुपर्ने ठाउँमा रुचाइरहेकाे स्थिति छ नि?

त्यस्ताे छैन। एकाध मान्छेहरुले छ। प्रतिशतमा हेर्नुभयाे भने रुचाउने पंक्ति चाहिँ धेरै सानाे छ नि त। देखिहाल्नुभयाे नि संसदमा पनि एउटा सानाे पंक्तिले यसकाे पक्षमा आवाज उठाएकाे छ। त्याे प्रवृत्ति अन्ततः नांगिन्छ।

प्रचण्डलाई मुद्दा गर्ने मान्छेहरु जसरी उक्साइएका छन्। पुरानाे व्यवस्थाका पक्षपाती अथवा प्रतिगामीहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने हिजाे मात्रै हाम्राे सहिद परिवारबाट ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भयाे। उहाँहरुले यदि त्याे मुद्दा फिर्ता नलिनेहरु भने हामी ज्ञानेन्द्रकाे विरुद्धमा मुद्दा हाल्छाैं भन्नुभएको छ। किनभने शाही कु गर्ने त ज्ञानेन्द्र हुन् नि! त्याेबेला थुप्रै नागरिकहरुकाे हत्या गरिएकाे छ। त्यतिबेला जनयुद्धलाई दमन गर्ने उच्च पदस्त राजनीतिज्ञहरु र सुरक्षा फाेर्सका जनरलहरुलाई मुद्दा हाल्न थालेपछि मुलुक त द्वन्द्वमा जान्छ नि। त्यसकारण द्वन्द्व भड्काउने गतिविधि कहिँकतैबाट गर्नुहुन्न। शान्ति प्रक्रिया, सत्य निरुपण र मेलमिलापकाे विषय त संविधानकाे एउटा अंग बनेकाे छ। यसलाई नबुझेर मुलुकलाई अँध्यारोमा धकेल्ने दुस्प्रयत्न हुँदैछ। शान्तिप्रेमी, अग्रगामी आम नेपालीले यसकाे प्रतिकार गर्न जरुरी छ।

विचार, दृष्टिकोण सहि भएकाे नेतृत्व यदि कर्णालीबाट हुन्छ भने उसले देशकाे नेतृत्व गर्न कति समय कुर्नुपर्छ? जस्ताे विकासकाे कर्णाली माेडेल दिने, गिनिज बुककाे लागाे अंकित पानी बेच्ने दृष्टिकोण राखेकाे नेतृत्वले देशकाे नेतृत्व गर्न सक्दैन र?

नेतृत्व वस्तुगत आवश्यकताले जन्मिने हाे। मनाेगत चाहानाले नेतृत्व जन्मिदाे रहेनछ। कर्णालीकाे नेतृत्व बनिसकेको छ। त्यसका लागि हामी तयार हुँदैछाैं। हिजाे कुनै समय सिंजा केन्द्र थियाे। १२ औं शताब्दीतिर। काठमाडौं केन्द्रभन्दा सिंजा केन्द्र ठूलो थियाे। सिल्क राेडकाे कुरा थियाे। अहिले केन्द्र काठमाडाैं छ। केन्द्र काठमाडौं सरेकाे हुनाले राजनीतिक नेतृत्वकाे पनि केन्द्र सर्‍यो। अब हामी राष्ट्रिय राजनीतिकाे शीर्ष भूमिकाका लागि तयार छाैं। अब हामी दबाब दिन्छौं।

एक पटक कर्णालीले नेतृत्व पाउनुपर्छ र विकासकाे माेडेल पनि कर्णालीकै हुन्छ। नेतृत्व र विकासकाे माेडेल कर्णालीकाे हुनुपर्छ भन्ने हाम्राे अहिलेकाे अभियान पनि हाे। आवश्यकता पनि हाे। वर्ष त न ताेकाैं तर मुलुकमा लागि कर्णालीकाे नेतृत्व आवश्यक भइसकेको छ। समयले नेतृत्व र विकासकाे चक्र कर्णालीमा ल्याइ पुर्याउँदैछ। मलाई त्याे लाग्दैछ। त्यसका लागि पात्र काे हुन्छ? भन्ने कुराकाे अनुमान अहिले नै नगराैं। तर एकदेखि दुई दशककाे बीचमा कर्णालीले नेतृत्व गर्छ। हामी तयार हुनुपर्छ र आफ्नो नेतृत्वका लागि आम नागरिक तयार हुनुपर्छ।

अर्काे कुरा म तपाईंलाई भनिहालाैं। जुम्लाले माननीय दाेहाेर्‍याउँदैन भन्ने बिम्ब जबर्जस्त बनाइयो। जुन घातक छ। याे बिम्बलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? आखिर यस्तै भइरहेको छ।

जुम्लाले माननीय दाेहाेर्‍याउँदैन र जुम्लाले मन्त्री पनि पाउँदैन। एकातिर माननीय दाेहाेर्‍याउँदैन भन्ने बिम्बलाई आदर्शीकरण गरिएकाे छ। सर्फेसमा हेर्दाखेरी याे त बडा राम्राे रहेछ भन्ने लाग्छ, मान्छेहरुलाई। तर त्यसकाे घातक परिणाम कहाँ छ भने जुम्लाले कार्यकारी भूमिका पाउँदैन। एकातिर हामीले चार दशकदेखि क्याविनेट मन्त्री पाएकाे छैन, जुम्लाले भन्याैं। अर्काेतिर चुनाव आउँदा जुम्लाले माननीय दाेहाेर्‍याउँदैन भनेर व्यापक आदर्शीकरण गरिदियाैं। नमिलेको यहिँनेर हाे।

पहिलोपटक माननीय भएर गएकाे मान्छे मन्त्री हुँदैन। याे त क्लियरै छ नि। हामीले हाम्राे तर्क क्रस गरिरहेका छाैं। एकतिर माननीय दाेहाेरिँदैन भन्छाैं अर्काेतिर मन्त्री माग्छाैं। केन्द्रीय सत्ताले उपेक्षा गर्‍यो पनि भनिरहेका छाैं। कहिँकतैबाट आएकाे याे बिम्बलाई बडाे सचेततापूर्वक हेर्नुपर्छ। याे बिम्ब हाम्रा लागि घातक छ। डडेलधुराबाट पाँच पटक देउवाले नजितेकाे भए अर्काे कुनै व्यक्ति आउँथ्याे हाेला तर नेपालकाे प्रधानमन्त्री चाहिँ हुँदैनथ्यो। त्यसैले हामीले हाम्राे बुझाइलाई फराकिलो बनाउन जरुरी छ। एक सय वर्षमा बीस वटा माननीय हुन्छन्। त्यसकाे कुनै अर्थ रहँदैन। सय वर्षको बीचमा केही प्रधानमन्त्री जन्माउनुपर्‍यो कर्णालीले। त्यसकाे अर्थ रहन्छ। त्यसका निम्ति नेतृत्व दाेहाेर्‍याउन जरुरी छ। हामी अब त्यता बहस गराैं।

तर पहिलो पटक जितेर गएकाे माननीयलाई त्यही ठूलो लाग्छ। उसले मन्त्री, प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्दैन। २०६४ सालमा म माननीय भएर गएँ। त्यतिबेला २९-३० वर्षकाे थिएँ। मलाई त्यही ठूलो लागेकाे थियाे। किनकि त्यही पद मेरा लागि भारी भएको थियाे। तर अहिले त्यसकाे १४-१५ वर्षपछि आउँदा अनुभव, परिपक्वता, दृढता बढिरहेको छ। नागरिक तहबाट पनि नेतृत्व निर्माणमा सहयोग हुनैपर्छ। हाम्रो प्रवृत्ति खुट्टा काट्ने खालकाे छ। त्यसाे नगरी सहयोग गराैं। त्याे नेतृत्व निर्माणका निम्ति हाम्राे याेगदान पनि हुन्छ। 

कर्णालीबाट नेतृत्व निर्माण हुने विषयमा निर्वाचन प्रणाली पनि हाम्राे निम्ति बाधक छ। जनसंख्याकाे आधारमा नेतृत्व चुन्ने प्रणाली छ नि त्याे प्रणालीले गर्दा कर्णालीकाे नेतृत्व स्थापित हुन कठिन भइरहेको छ। सिंगाे कर्णाली प्रदेशले संघमा १२ जना सांसदहरु पठाउँछ। एउटै झापाले त्यसकाे झण्डै आधा पठाउँछ। एउटै काठमाडौंले झण्डै बराबर सांसद पठाउँछ।

भूगोल र जनसंख्याकाे समानुपातिकताकाे आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न जरुरी छ। मलाई त के लाग्छ भने एक जिल्लाबाट एउटा सांसद र समानुपातिक गरी जम्मा ९९ जनाकाे मात्रै संघीय सभा बनाउनुपर्छ। प्रदेशलाई बाेझ भनेर तर्क दिने हाे भने संघीय संसद पनि धेरै ठूलो गर्न जरुरी छैन। संघमा २५ जनाकाे क्याविनेट जरुरी छैन। क्याविनेटकाे आकार पनि घटाउँ। प्रदेशकाे आकार पनि घटाउँ। यसाे भयाे भने केन्द्रीय सरकार निर्माणमा कर्णालीकाे भूमिका बढ्छ। त्यसैले अहिलेकाे निर्वाचन प्रणाली पनि कर्णाली नेतृत्वमा पुग्न बाधक बनेकाे छ।

कर्णालीलाई नेतृत्वमा पुर्याउन कुन खालकाे संघर्ष गर्नुपर्ला? जसले दिने परिणाम कर्णाली अनुकूल हाेला?

एउटा चाहिँ हामीले जनस्तरमै बहस चलाउनुपर्छ। नेतृत्वलाई पूर्ण रुपमा विकास हुन दिनुपर्छ। नेतृत्व विकास हुने पनि त प्राकृतिक प्रक्रिया हुन्छ। एउटा उचाइ लिन लाग्दै गर्दा हामी काट्दिन्छाैं र अर्काे बिरुवा राेप्न थाल्छाैं। फल फल्ने बेला हाँगा काटिदिने र नयाँ धेरै राेप्याैँ भनेर गर्व गर्ने चलन छ। त्यसैले सांसद दाेहाेर्‍याउँदैन भन्ने घातक बिम्बलाई खारेजै गर्नुपर्छ। याे साह्रै घातक बिम्ब हाे। यसलाई खारेज गर्नुकाे विकल्प नै छैन।

दाेस्राे निर्वाचन प्रणाली सुधारकाे कुरा पेचिलाे संघर्षबाट मात्रै परिवर्तन हुने कुरा हाे। अब हामीले हाम्राे जमिन अर्थात् भूगाेलकाे पनि मूल्य छ भनेर देखाउन एउटा संघर्ष बाँकी नै छ। अहिलेकाे जनसंख्यालाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने परिपाटीले कर्णालीकाे शक्ति सामर्थ्य खुम्चिएकाे छ। जनसंख्या र भूगोल दुबैलाई आधार मानाैं। याे एउटा बहसको विषय हाे।

जनताले पनि मानसिकतालाई परिपक्व बनाउनुपर्छ। जनताले राप्रपालाई जिताएर पठाइदिए। जाेसँग त कुनै एजेन्डा नै छैन। पुरानो व्यवस्था भनेकाे छ। पुरानो व्यवस्था भनेपछि त फेरि पनि भारी बाेक्नुपर्‍याे। चामल र नुनकाे कुपन माग्नुपर्‍याे। नयाँ कुनै एजेन्डा नभएकाे कुरा जनतालाई छर्लङ्ग गर्ने काम हाम्रो हाे।

त्यसका निम्ति कम्युनिष्ट पार्टीकाे कार्यकर्ता तयार हुनुपर्ला नि। जस्ताे उसले अध्ययन गर्ने, स्तर वृद्धि गर्ने, नेतृत्व विकास गर्ने। तर विडम्बना उ त नेताकाे चाकडी गरेर विकास निर्माणका कामबाट लाभ लिन लागिरहेकाे छ। यस्ताे अवस्थामा कसरी नयाँ व्यवस्था आउला?

यसका निम्ति कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि सांगठनिक पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ। अहिले हामी धेरै मनाेनित गरिरहेका छाैं। अब हामीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न जरुरी छ। ठूलाे हिस्सा निर्वाचनबाट आउने र एउटा सानाे हिस्सा उत्पीडित, उपेक्षित लामाे समय काम गरेका कार्यकर्ता नेताहरुलाई मनाेनित गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। त्याे भएन भने कार्यकर्ताहरुमा दाश मानसिकता विकास हुन्छ। उनीहरुमा प्रश्न गर्ने चेत हराउँछ। प्रश्न गरेन भने सत्यकाे अन्वेषण गर्ने चेत हराउँछ। सत्य पत्ता लगाउने प्रक्रिया भनेकै जिज्ञासा हाे। त्यसैका लागि हामी अहिले पार्टीको अभियानमा जाेडिएका छाैं।