संविधानले स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न पाउने र विचार राख्ने अधिकार दिएको छ। प्रहरीले बोल्नेको मुख थुन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? बुधबार राष्ट्रियसभा सदस्य डा.विमला राई पौडेलले शुन्य समयमा बोल्दै गृहमन्त्रालयलाई प्रश्न गरिन्। उनले मंगलबार (चैत ७ गते) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’उपस्थित कार्यक्रममा नाराबाजी गर्ने युवाहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा मुख थुनेको विषयलाई राष्ट्रियसभामा उठाउँदै मुख थुन्ने काम गलत भएको बताइन्।
नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार आयाेजित अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध तीन जना युवाले नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरुले बैंकको ऋण मिनाह हुनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेपछि ती युवालाई नियन्त्रणमा लिँदा नाराबाजी गर्न नदिएर प्रहरीले मुख थुनिदिएको थियो।
सोही विषयलाई लिएर अहिले प्रधानमन्त्रीसँगै प्रहरी प्रशासनको आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रियसभा सदस्य डा. पौडेलले प्रहरीले स्वतन्त्रपूर्वक बोल्न नदिएर युवाहरुको घाँटी न्याक्ने काम संविधानविपरीत रहेको बताइन। उनले भनिन्, ‘समाजिक सञ्जालमा केही युवाहरु बोल्न खोजिरहेको र केही प्रहरीहरुले उनीहरुको मुख थुनिदिएको, घाँटी न्याकीरहेको, लछारपछार पारिरहेको तस्बिरहरु जताततै देखिरहेको छ। प्रहरीले बोल्नेको मुख थुन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अनि यस्तो गर्ने प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले कारबाही गरेको छ कि छैन ? म गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
मानव अधिकार उल्लंघन हुने गरी प्रहरीले नागरिकलाई धरपकड गरेको भनेर आलोचना भएको यो पछिल्लो घटना हो। यसअघि पनि प्रहरी पटक–पटक विवादमा आएको छ। माघ २७ गते तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका बेला बाटो खाली गराउने क्रममा प्रहरीले लाठी प्रहार गर्दा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक घाइते भए।
चिकित्सक जनिथलाल सिंह घाइते भएपछि चर्को आलोचना भयो। त्यसपछि चिकित्सकहरूले कुटपिटको विरोधमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे। चिकित्सकले माघ २८ गते आन्दोलनको घोषणा गरेपछि प्रहरीले लाठी बर्साउने प्रहरी वृत्त जनसेवामा कार्यरत वरिष्ठ हवल्दार शम्भुजंग गुरूङलाई निलम्बन गर्यो र चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता लिए।
यी त पछिल्लो दुई महिनाकोबीचमा देशको राजधानी काठमाडौंमा मात्र प्रहरी विवादमा आएका ठुला घटना हुन। प्रहरीबाट कुटपिट हुने गरेको, अभद्र व्यवहार सहनु परेको घटना पटक–पटक बाहिरिरहन्छ। ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने भावनाविपरीत स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्त गर्दै आइरहेका नागरिकमाथि दमन गर्दै प्रहरीले संविधान प्रदत्त अधिकारको उल्लंघन गर्दै आइरहेको छ।
मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको संस्था इन्सेकको तथ्यांकले पछिल्लो समय राज्य पक्षबाट मानव अधिकारका घटना बढेको देखाउँछ। नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हक अन्तरगत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ।
तर, राज्य पक्षबाट नै अभिव्यक्ति, भेला तथा संगठित हुन नदिने जस्ता घटनाहरु बढेको इन्सेकले तयार पारेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तिका २०२२ मा उल्लेख छ। इन्सेकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ७ वर्ष (सन् २०१५ देखि ०२१ सम्म)मा स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्त गर्दा राज्य पक्षबाट १ हजार ८२२ जना पीडित भएका छन्।
जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सन् २०१५ मा ६८७ जना राज्यपक्षबाट पीडित भएका छन्। त्यसपछि क्रमश: राज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा कमी आएको देखिन्छ। सन् २०१६ मा ३३२ जना पीडित हुँदा सन् २०१७ मा १७१, सन् २०१८ मा ७७, सन् २०१९ मा ९८, सन् २०२० मा ९४ जना पीडित भएका छन्।
तर, सन् २०२१ मा राज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढेको छ। यस वर्ष ३६३ जना स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्ति गर्दा राज्य पक्षबाट पीडित भएका छन्। मानव अधिकार उल्लंघनका घटना देशकै राजधानी रहेको बाग्मती प्रदेशमा धेरै छ। यस वर्ष बाग्मती प्रदेशमा २१५ जना पीडित हुँदा कोशी प्रदेशमा स्वतन्त्र पूर्वक अभिव्यक्त गर्दा मानव अधिकार उल्लंघन नभएको इन्सेकले जनाएको छ। मधेश प्रदेशमा ५८ जना, गण्डकीमा ३३ जना, लुम्बिनीमा ३२, कर्णालीमा ११ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १४ जना पीडित भएका छन्।
हामीले कर्तव्य पालना गरेका हौँः पोषराज पोखरेल प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले नेपाल प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको मात्र बताउँछन्। जुन कुनै घटनामा पनि प्रहरीले कर्तव्य पालना गरेको उनको जिकिर छ। उनले भने, ‘भिभिआइपिको र उनीहरुको परिवारकोसमेत सुरक्षा गर्ने जिम्मा हाम्रो हो। हामीले उहाँहरुको सुरक्षा गरेको हो।’
सुरक्षा दिने प्रहरीको नै आलोचना किन भइरहेको छ ? बिएल नेपाली सेवाको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘आलोचना त जे गरेपनि हुन्छ। लाठी नहाने पनि लाठी हान्नुपर्ने भन्छन्। लाठी हान्दा पनि नराम्रो गरे भन्छन्। जहाँ पनि राम्रा, नराम्रो कुरा उठिहाल्छ।’ उनले प्रहरीलाई नियुक्त हुने समयदेखि ड्युटीमा जाँदासमेत मानव अधिकारको बारेमा जानकारी गराउँदै आइरहेको बताए।
प्रहरीको कर्तव्यपालना सही भएनः भोला महत, मानव अधिकारकर्मी
मानव अधिकारकर्मी भोला महतले प्रहरीको कर्तव्यपालना गलत रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रहरीले कर्तव्यपालना कानुन सम्मत गर्नुपर्छ। कर्तव्यपालना गर्दा नागरिकको अधिकार पनि छ भन्ने कुरा प्रहरीले सम्झनु पर्छ।’
महतले नागरिकको अधिकारको बारेजमा पनि जानकार हुनुपर्ने उनले बताए। ‘एउटा नागरिकले संविधानको व्यवस्थाअनुसार बोल्दा मुख नै थुनिदिने त होइन नि। बर्दी लगाएको प्रहरीले मलाई कानुन थाहा छैन। संविधान थाहा छैन भन्न पाउँदैन,’ महतले भने।
नेताहरुको व्यवहारले गर्दा पछिल्लो समय नागरिकको अधिकार हनन् भएको उनको भनाइ छ। ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनका नेताहरु लागे। तर, उनीहरुको व्यवहार फेरिएन,’ उनले भने, ‘जसका कारण लोकतन्त्रमा नेताहरु नागरिकको अभिव्यक्ति स्तन्त्रताको पक्षमा छैनन्।’
महतले पछिल्लो समय देखिरहेको घटनाहरुले लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको बताए। उनले नेताहरुको शासन गर्ने व्यवहार र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो व्यवहार सुधार गर्नुपर्ने बताए।
प्रहरीमाथि राजनीति हाबी भयो: पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल
नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी पछिल्लो घटनालाई प्रहरीको असुरक्षा र मनोवलसँग जोडेर हेर्नु पर्ने बताउँछन्। उनले प्रहरीले असुरक्षा महसुस गर्दा यी घटनाहरु भइरहेको बताए। मल्लले भने, ‘यसलाई प्रहरीको असुरक्षा र मनोवलसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। केही नगर्दा कारबाही हुने डर छ। आफ्नो किसिमले अपर्झट काम गर्दा यस्ता घटना हुन्छ।’
उनले प्रहरीको नियन्त्रण प्रधान कार्यालयसँग नरहेको बताए। ‘प्रहरीमाथि राजनीति हाबी भयो। प्रहरीको नियन्त्रण प्रहरी हेडक्वाटर (प्रहरी प्रधान कार्यालय)ले गर्ने हो,’ मल्लले भने, ‘तर अहिले त्यो नियन्त्रण प्रहरी हेडक्वाटरमा रहेन्। प्रहरीले असुरक्षा हेड क्वाटरबाट होइन राजनीतिक रुपमा गर्दा यस्ता घटना भएका हुन।’
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पछिल्लो समय घटना घटेको उनको बुझाइ छ। उनले अगाडि भने, ‘डाक्टर कुटिएको कुरा राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहण हो। उसलाई छाडेको भएपनि प्रहरीलाई कारबाही हुने थियो। डाक्टरले नमान्दा प्रहरीले बल प्रयोग गरेपनि कारबाही भयो। अहिले प्रहरीमाथि डर छ।’
साथै पूर्व डिआइजी मल्लले केही रुपमा प्रहरीको पनि असक्षमता रहेको बताए।
