गएको फागुनमा सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले दलित र गैरदलितलाई छुट्टा–छुट्टै ठाउँमा बसालेर भोज खुवाए। दिवंगत आमाको १३औँ दिनको पुण्यतिथिमा आयोजना गरेको भोज कार्यक्रममा दलितमाथि विभेद गर्दै भोज खुवाएका थिए।

कार्ड नै टाँसेर दलित, गैरदलित, मुस्लिम र निम्तालुलाई खाने ठाउँ छुट्याइएको थियो। जहाँ देशका मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद, जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखदेखि समाजका अग्रजहरुले भोज खाएका थिए। जनताबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दलितमाथि विभेद गरेको भन्दै उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।

०००

गएको असोजमा बाजुरामा दलितले मन्दिरमा पूजा गरेको भन्दै एक जनामाथि कुटपिट भयो। त्यो पनि जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा। त्रिवेणी नगरपालिका– ७ का वडाध्यक्ष जुद्धबहादुर अयडीको संलग्नतामा टेकेन्द्र सुनारमाथि कुटपिट भएको थियो।

त्रिवेणी– ७ मा रहेको नाटेश्वरी मन्दिरमा पूजा गर्दा आफूमाथि जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा कुटपिट भएको भन्दै सुनारले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। प्रहरीले वडाध्यक्ष अयडीसँगै अन्य दुई जनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो।

नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १६ वर्ष पुगिसकेको भए पनि अझै जातीय विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन। २१ जेठ ०६३ मा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि जातको आधारमा शिक्षित वर्ग बस्ने सहरदेखि गाउँसम्म विभेद कायमै छ।

पूर्व खेलकुद मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता दलिजित श्रीपाइलीले अझै पनि दलितमाथि दमन हुँदै आएको बताए। बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले भने,‘हिजो जस्तै आज पनि जातीय आधारमा दमन गर्नुपर्छ भन्ने सोच कायमै छ।’ श्रीमाइलीले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँग विभेद बढ्दो रहेको बताउँछन्।

विभेदको त्यो पराकाष्ठा

जातीय विभेदको चर्चित घटनामध्ये रुकुम (पश्चिम)को सोती घटना एक हो। चौरजहारी नगरपालिका– ८, सोतीमा १० जेठ ०७७ मा अन्तरजातीय विवाह हुन लागेपछि झडप हुँदा ६ जना युवाले ज्यान गुमाए। एक मल्ल थरकी युवतीलाई बिहेका लागि भगाउन जाजरकोटका नवराज विक अन्य युवाहरुसहित सोती पुगेका थिए।

सोही समयमा दलित युवासँग विवाह गर्न थालेको भन्दै युवतीका आफन्त, गाउँलेले कुटपिट गर्दा भेरी नदीमा डुबेर नवराजसँग ६ जना युवाले ज्यान गुमाएका थिए।

उक्त घटनालाई संयुक्त दलित जनअधिकार मञ्चले जातीय विभेदको पराकाष्ठा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। नवराज विक र मल्ल थरकी किशोरीबीचको अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई घरपरिवारले अस्वीकार गर्नु घटनाको मुख्य कारण भएको मञ्चको प्रतिवेदनमा छ।

यी त उदाहरण मात्र हुन। जातीय विभेद देशकै राजधानी काठमाडौंमा सहरदेखि गाउँसम्म छ। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा विभेद निकै कमी भएको भए पनि हिजोको साशित वर्गमा आज फेरि दमन गर्ने सोच पलाउँदै गएको पूर्व खेलकुद मन्त्री श्रीपाइली बताउँछन्। ‘१० वर्षे जनयुद्धका समयमा जातीय विभेद निकै कम भइसकेको थियो। तर, ०६३ यता जातीय विभेदका घटेका घटनाले जातीय छुवाछुत फेरि बढ्ने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ श्रीमाइलीले भने।

राष्ट्रिय दलित आयोगले तयार भएको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षमा ३६ वटा जातीय विभेदका घटना भएको छ। जसमा कुटपिटदेखि बलात्कारसम्म र हत्यासम्मका रहेका छन्। उक्त प्रतिवेदनअनुसार कुटपिट र मृत्युका घटना दुई वटा छन्। सबैभन्दा धेरै जातीय भेदभाव १० वटा, कुटपिटका ६ वटा, बलात्कार र मृत्यु १, बलात्कार १, अन्तरजातीय प्रेम र मृत्युका ३ वटा घटना घटेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २४ मा भनिएको छ,‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यावसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन।’

संविधानमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि अझै विभेद कायमै रहेको बताउँछिन् सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाकी सदस्य लक्ष्मी विकले। उनले भनिन्, ‘हिजो जस्तो पानी, पधेँरोमा जातीय विभेद त्यति धेरै छैन। तर अप्रत्यक्ष रुपमा जातीय विभेद सबै ठाउँमा छ।’ प्रदेशसभा सदस्य विकले जातीय विभेद नयाँ रुपमा देखिन थालेको जिकिर गरिन्।