बजार नजिकैकाे चन्दननाथ-७ मिचाका नरेश दत्त रावल प्राय अफिसमै हुन्छन्। कहिले उनी फिल्डमा देखिन्छन्। फिल्डबाटै आम ग्राहकलाई बिजुलीकाे बारेमा जानकारी दिइरहेका हुन्छन्। उनलाई सरकारले वर्षा र हिउँदमा ताेक्ने कार्यालय समय याद छैन। त्यसबारे ख्याल पनि गर्दैनन्।
उनले ख्याल गर्ने भनेकै विद्युत् विस्तार हाे। ग्रामिण क्षेत्रकाे विद्युतीकरण हाे। जतिबेला जुम्लामा तीन दिनमा एक दिन मात्रै लाइन आउँथ्यो, जतिबेला जुम्लामा बिजुलीको हाहाकार थियाे, जतिबेला जेनेरेटर चलाउन जुम्लाले पैसाकाे खाेलाे बगाइरहेकाे थियाे, त्यतिबेला बल्ल जुम्लामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाे वितरण केन्द्र स्थापना भएकाे थियाे।
प्राधिकरण स्थापना भएर के गर्नु? साना जलविद्युत् आयाेजनाबाट उत्पादन भएकाे बिजुली जिर्ण अवस्थामा थियाे। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेकाे थिएन। चन्दननाथ नगरपालिकाकाे बजार र आसपासका क्षेत्रबाहेक अन्त लाइनसम्म तानिएको थिएन। जहाँ लाइन थियाे, त्यहाँसम्म पुग्ने बिजुली पनि कहिले आउने र नआउने भइरहेको थियाे। समग्र जुम्ला अँध्यारोमा छटपटाइरहेकाे थियाे।
यस्ताे अवस्थामा देशलाई लाेडसेडिङमुक्त भनेर घाेषणा गरिएकाे थियाे। उज्यालो नेपालका अभियानताकाे रुपमा केही नेताहरुकाे नाम बजारमा बिक्री भइरहेको थियाे। यसले नेपाल देशकाे भूगोलभित्र जुम्लालगायत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजाेडिएका क्षेत्रहरु पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको थियाे। तर त्याे प्रश्नले व्यापकता पाउन सकेकाे थिएन।
२०७८ साउन २३ गते बल्लतल्ल जुम्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जाेडियाे। त्यसबेला कार्यालय प्रमुख गाैरव पाण्डे थिए। भर्खर सुरु भएकाे राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र जिर्ण भइसकेको जुम्लाको साना जलविद्युत्काे हालत उस्तै थियाे। सुधार नहुँदै पाण्डेकाे सुरुवा भयाे। उनी गए। ०७८ असाेज २० बाट वितरण केन्द्रकाे प्रमुखकाे जिम्मेवारी बाेकेर नरेश आए।
स्थानीय भएकाे हुँदा उनकाे काँधमा थप जिम्मेवारी थियाे। दत्तचित्त भएर नलागे उनीमाथि सबैले सजिलै प्रश्न उठाउन सक्ने थिए। जुम्लीका भाइछाेरा भएपछि उनलाई प्रश्न गर्न कसैले धक मान्नुपर्ने अवस्था नै थिएन। त्यही अनुरुप उनलाई धेरैले सजिलै फाेन गर्न थाले। यी विविध कारणले उनले काम गर्नैपर्ने बाध्यता थियाे। कार्यालय समय मात्रै ख्याल गरे काम हुने थिएन। त्यसैले उनी कार्यालय समयलाई ख्याल नगर्ने भएका हुन्। आज उनलाई बानी परेकाे छ।
उनी आउँदाकाे बखत जुम्लामा मासिक ३६ हजार युनिट बिजुली खपत हुन्थ्याे। याे लेख तयार पार्दाकाे बखतसम्म दुई लाख युनिट खपक भइरहेको छ। त्यसबेला ग्राहक संख्या २६ सय थियाे भने आज ४२ सय पुगेकाे छ। त्यसबेला नगरपालिकाकाे सीमित क्षेत्रमा मात्रै बिजुली बल्थ्याे। आज चारवटा पालिकामा विस्तार भएकाे छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ प्रतिशत विद्युतिकरण भएकाेमा याे आर्थिक वर्षमा ३६ प्रतिशत पुगेकाे छ भने अन्तिमसम्ममा ४० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएकाे नरेशकाे भनाई छ।
'चन्दाननाथ नगरपालिकाकाे ९० प्रतिशत बढी क्षेत्रमा विद्युत् पुगेकाे छ, छुटपुट क्षेत्रमा बाहेक। तातोपानी क्षेत्रमा करिब ७२ प्रतिशत विद्युतिकरण भइसकेकाे छ।
हाल वडा नम्बर ७ र ८ काे लागि त्रिवेणी टाेप्ला लाइन तान्ने काम भइरहेकाे छ,' वितरण केन्द्र प्रमुख नरेशले भने, 'तिलामा करिब २६ प्रतिशत विद्युत् पुगेकाे छ। कुडारी, रारा, तुँई, साँपुल्ली, रावतबाडा लगायत क्षेत्रमा बत्ती बलिरहेकाे छ। बीग प्राेजेक्टअन्तर्गत चुलाकाेट, डिमकाेट, थापागाउँमा पुर्याउने गरी तयारी भइरहेकाे छ।'
उनका अनुसार हिमा गाउँपालिकामा तीन प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै बिजुली बलेकाे छ। सिंजामा हालसम्म पुगेकाे छैन। तर आर्थिक वर्षकाे अन्त्यसम्मा जसरी नराकाेटमा बिजुली बाल्ने तयारी छ। हाल लाइनले बड्की क्रस गरिसकेकाे छ भने कनका सुन्दरी गाउँपालिकामा याे आर्थिक वर्ष पनि सम्भव छैन। तर दशैंसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएकाे छ।
यतिबेला पातरासी गाउँपालिका पूर्ण विद्युतिकरण भइसकेको छ। त्यहाँ साना जलविद्युत् आयाेजनाबाट काम चलेकाे छ भने निकट भविष्यमा एक मेघावाट क्षमताकाे चुकेनी जलविद्युत् आयाेजना निर्माण हुँदैछ। उनले भने, 'चुकेनीले सम्पूर्ण संरचना बनाइसक्याे। त्यहाँ ग्रिड जान पर्ने छैन। तर गुठीचाैर गाउँपालिकाकाे विद्युत भरपर्दो छैन। त्यसैले दानसाँगुदेखि गर्ज्याङ्काेटमा लाइन तान्ने काम भइरहेकाे छ भने बिगारेमा ट्रन्सफर्मर पनि राखिसकिएकाे छ।'
अर्काे वर्षकाे लागि भनेर आठ हजार एक सय १९ पाेलकाे टेन्डर भएकाे छ। त्यसमा ६३ वटा ट्रान्सर्फमर छन्। याे ठूलाे प्राेजेक्ट हाे। यसले जुम्लाका गाउँगाउँमा बिजुली पुर्याउने छ। सर्वेकाे काम सम्पन्न भइसकेको नरेशले बताए। लाइन निकै लामाे दूरीबाट तानिएकाे हुँदा कयौं अप्ठ्याराहरु छन्।
मान्म कालिकोटसम्म ३३ केवी प्रसारण लाइन पुगेको छ। ८४ किलोमिटरकाे लामाे दूरीमा लाइन तानिएकाे हुँदा बेलाबेला समस्या भाेग्नुपरेकाे उनकाे अनुभव छ। लाइन २० किलोमिटर दूरीमा हुनु राम्राे मानिन्छ। सब-स्टेसनबाट फरक-फरक फिडर गरियाे भने समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। लामाे दूरीमा लाइन तानिएको हुँदा सानातिना समस्या आउँदा पनि ठूलो शक्ति खर्च गर्नु परेकाे छ।
'पहिराे आएर, हावा लाग्दा तार सर्ट हुने, सडक विस्तार गर्दा तार सर्ट हुने, पाेल हाल्ने ठाउँ नपाइने लगायतका समस्या हामीले भाेगिरहनु परेकाे छ,' उनले भने, 'जान आउन गाह्रो छ। खर्चिलो छ। याे सालकाे बाढीले कालिकाेट खण्डमा ९० पाेल क्षति गर्यो। पाेल लिएर जान गाह्रो। ठेकेदारले सानाे तिनाे काम गर्दैनन्। आफैँ गर्नुपर्ने हुँदा समस्या छ। जनशक्ति अभाव छ।'
हाल जुम्ला वितरण केन्द्रमा १४ जना स्थाई कर्मचारी छन्। १२ ज्यालादारीमा राखिएको छ भने केही सेवा करारसहित ३५ जना छन्। दुइटा भेइकलबाट काम भइरहेको छ। त्यसमा एउटा साह्रै जिर्ण छ। अहिले जुम्लामा १ मेघावाट बराबरको विद्युत् खपत भइरहेकाे छ। एउटा काेल्ड स्टाेरमा मात्रै दुई सय ५० किलाेवाट बिजुली उपभाेग भइरहेको छ। काेल्ड स्टाेर बड्दैछन्। नेपाल आर्मीकाे गणमा ठूलो मात्रामा माग छ। हाेटेलहरुले एसी चलाउनलाई पनि माग गरिरहेका छन्।
वितरण केन्द्र प्रमुख नरेशका अनुसार खड्का निर्माण सेवाकाे क्रसरलाई ६० किलाेवाट बिजुली दिन लागिएकाे छ। परिक्षण सफल भयाे। अब रुसुवा कस्ट्रक्सन र कठायत निर्माण सेवाकाे क्रसर पनि बिजुलीबाट चलाउने तयारी भइरहेको छ।
हाल बजारमा पाँच हजार रुपैयाँकाे ट्रलीमा बिक्री हुने गिट्टी बिजुलीबाट उत्पादन हुने बित्तिकै मूल्य घटेर तीन हजारमा आउने खड्का निर्माण सेवाका सुमन खड्काले बताए।
जुम्लामा अझै लाेड बड्नेवाला छ। यस हिसाबले अनुमानित पाँच मेघावाट जति चाहिने वितरण केन्द्र प्रमुखले बताए। 'बजारमा औद्याेगिकरण हुँदैछ। ठूला प्राेजेक्ट चल्नेवाला छन्,' उनले भने, 'कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई चाहिनेजति विद्युत् दिन सकिएकाे छैन। अहिले एक सय किलाेवाट दिएका छाैं। यतिले पनि तेलमा खर्च हुने आधा रकम कटाैति भएकाे छ।'
उनले अबकाे दुई वर्षभित्र जिल्लाकाे सबै क्षेत्रमा विद्युत् पुगाउने गरी आफ्नो संयन्त्रलाई चलायमान बनाएका छन्। हाल ३३ केवी प्रसारण लाइनकाे लागि सब-स्टेसन निर्माणकाे काम भइरहेको छ। अर्काे सब-स्टेसन निर्माणकाे लागि बड्कीमा साइड सर्वे भएकाे छ। १३२ केवीकाे लागि सेरी जिउलाकाे मुअब्जा दिएर जग्गा अधिकरण गर्ने काम भइरहेको छ।
द्रुतगतिमा काम भइरहेको भएपनि वा बेलाबेला जाने बिजुलीको नियमितामा भव्य सुधार भएपनि यसकाे दिर्घकालीन समाधानका ठूलो प्राेजेक्टमा लगानी गरी आफ्नै उत्पादन गर्न जरुरी हुन्छ। तर ठूला प्राेजेक्ट हल्ला गर्न सकिलाे छ। कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। त्यसकाे बजेट व्यवस्थापन गर्न चानचुने कुरा हाेइन। त्यहाँ बाटाे, लाइन नभई वितरण गर्न कठिन हुन्छ। हल्ला गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु अलग कुरा हुन्। कालिकोटकाे फुककाेट जलविद्युत् आयाेजना टेस्ट टनेलमै छ। कसैले क्रेडिट लिनलाई यति मेघावाटकाे आयाेजना ल्याउँदैछाैं भनेपनि त्यसलाई लागू गर्न व्यवस्थित सरकारी याेजना चाहिने उनकाे तर्क छ।
'मुख्य समस्या जुम्लाको बिजुलीमा भव्य सुधार भएपनि हावा चल्याे भने जान्छ। व्यङ्ग्य गर्नेहरु पात हल्लियाे भने पनि बिजुली जान्छ भन्छन्। यी सबै समस्याको समाधान आजकाे अहिल्यै हुनेछैन। कम्तिमा एक सय ३२ केवीकाे प्रसारण लाइन र सब-स्टेसन भयाे भने नगन्य समस्याहरुसँग मात्रै सामना गर्नुपर्नेछ,' उनले भने।
निष्कर्षमा भन्दा हरेक क्षेत्रकाे बिजुली समस्यालाई पूर्णरुपमा समधान गर्न साेही क्षेत्रमा ठूला स्तरका मेगा आयाेजनाहरु संचालन भएकाे हुनुपर्छ। याे सम्भव नभए कम्तिमा एक सय ३२ केवी प्रसारण लाई पुगाइएकाे हुनुपर्छ। हाल यी दुबै कार्य नभएकाे हुँदा जुम्लाको बिजुलीमा बेलाबेला समस्या आइरहन्छन्। त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नै कस्सिनुकाे विकल्प छैन। समस्यालाई मसिनाे गरी केलाउन सक्ने नरेश एकमनले लागेका छन्। त्यसकारण परिणाम चाँडोचाँडो आइरहेको छ।
