नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ ३० वर्षदेखि व्यवसायमा छन्। व्यवसायलाई विविधिकरण गरी लामो विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गर्नुभएका श्रेष्ठ सफल व्यवसायी मानिन्छन्।
प्रस्तुत छ, उनीसँग मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रले झेल्नु परेका समस्याका सन्दर्भमा केन्द्रित रही राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशः
ब्याजदर बढी हुँदा व्यवसायी मर्कामा परे भन्दै तपाईंहरु आन्दोलनमा उत्रनुभयो। नेपाल बैंकर्स सङ्घले ब्याजदर घटाइसकेको अवस्थामा प्ले कार्ड बोकेर सडकमै उत्रनुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो?
आन्दोलन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सुरु गरेको होइन। जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको आह्वानमा भएको आन्दोलनमा हामीले ऐक्यबद्धता जनाएका हौँ। पक्कै पनि व्यवसायीहरु मर्कामा छन्, पलायन हुने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीको समस्यामा हामी पनि छौँ भन्दै साथ दिनका लागि सहभागी भएका हौँ।
तपाईंहरुले ब्याजदर एकल विन्दुमा झर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ। आन्दोलनबाट ब्याजदर यति हुनुपर्छ भन्न मिल्छ?
हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा १० प्रतिशत ब्याजदर स्वभाविक हो। हाम्रो भनाइ उद्योग र व्यापारका लागि ब्याजदर फरक हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा पनि साना तथा मझौला उद्योगको हकमा अझ सहुलियत हुनुपर्छ। ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन। यद्यपि, महासङ्घले कहिल्यै पनि यति नै ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर भनेको छैन। हामीले त मौद्रिक नीतिका औजार प्रयोग गरी ब्याजदर घटाउने प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेका हौँ।
नेपालमा सन् २०१० पछि नै प्रत्येक वर्ष तरलताको समस्या रहँदै आएको छ। हरेक वर्ष दशैँ र तिहारपछि तरलता समस्या हुन्थ्यो र चैतपछि समस्या समाधान हुँदैन जान्थ्यो। तर कोरोना महामारीको समयमा ठ्याक्कै उल्टो भयो र कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो। त्यसपछि रुस र युक्रेनको युद्धले थप असर गर्यो। यसले ‘लजिस्टिक कस्ट’ उच्च भयो। कच्चा पदार्थ आपूर्ति शृङ्खला बिग्रियो। उत्पादन घट्यो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोब्बर भयो।
कोभिडका कारण विप्रेषण घट्यो, पर्यटन आगमन ठप्प हुँदा डलर आम्दानी पनि घट्यो। बाह्य समस्याका कारण आन्तरिक समस्या बढेको थियो। तर यी समस्या समाधानका लागि आर्थिक नीतिका प्रयास निकै कम भए बरु मौद्रिक नीतिमार्फत् धेरै प्रयास धेरै भए। अर्थतन्त्र जोगाउने भन्दै कर्जा पुँजी निक्षेप (सिसिडी) अनुपात लाई परिवर्तन गरी कर्जा-निक्षेप (सिडी) अनुपात बनाइयो, आयात रोक्ने विषय, ब्याजदर वृद्धिको विषय मौद्रिक नीतिमार्फत् भयो। यसले अहिले समस्या देखिएको हो।
मौद्रिक नीतिमार्फत केही सकारात्मक प्रयास पनि त भएको छ?
सकारात्मक प्रभाव पनि छ। तर त्यसको कारणले मात्रै होइन। आयात निरुत्साहित गर्नका लागि सहज भयो होला तर सबै कारण होइन। अहिले त विप्रेषण बढेको छ। पर्यटकको सङ्ख्या बढेको पनि। यो त मौद्रिक नीतिका कारणले भएको होइन। बरु तत्कालीन समयमा लिएका मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सङ्कुचित भयो, बजार सुस्तायो।
मौद्रिक नीतिका कारण उत्पादन घटेको छ। क्रय शक्ति पनि कम भएको छ। स्वभाविक रुपमा खपत घटेको छ। गत वर्षको बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको थियो तर त्यसपछि आएको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहको सीमा घटाइयो र आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्ने काम भयो। यसको असर आज बजारमा छ। व्यवसायी पीडामा छन्। बाह्य समस्या समाधानका लागि आन्तरिक समस्या बढाउने काम भयो।
प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि तपाईंहरुले ऐक्यबद्धता जनाएको आन्दोलन फिर्ता भयो। प्रधानमन्त्रीले के प्रतिबद्धता जनाउनुभयो?
प्रधानमन्त्रीले करिब ६५ जिल्लाका प्रतिनिधिसँग ब्याजदर एकल विन्दुमा ल्याउने विषयमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। हामीले चालु पूँजी कर्जा मार्गनिर्देशन संशोधन, रोजगारी कटौती तथा बजारले भोगेका समस्या पनि उहाँसमक्ष राख्यौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले समस्या समाधानमा आफू गम्भीर भएको र आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो।
उहाँले संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाएर भए पनि ब्याजदरको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भए पनि हामीले माग गर्ने सरकार प्रमुखको तर्फबाटै भएकाले प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको आश्वासन कार्यान्वयन हुने र समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छौँ।
महासङ्घको वर्तमान कार्यसमितिले ‘भिजन पेपर २०३०’ ल्याएको थियो। त्यसको कार्यान्वयन कुन चरणमा छ?
महासङ्घले ‘भिजन पेपर’ अर्थतन्त्रको गतिलाई नयाँ दिशा दिनका लागि ल्याइएको हो। विसं २०४८ पछि खुला बजार अर्थतन्त्र आयो। त्यो नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि प्रयास थियो। त्यसपछि १० देखि १५ वर्षको अवधिमा दोस्रो चरणको सुधार आउनुपर्ने थियो। महासङ्घले अर्थतन्त्र र सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिने हो।
महासङ्घको काम व्यावसायिक वातावरण र लगानीको सुरक्षाका लागि पैरवी गर्ने हो भने सरकारलाई पहलकदमी लिनका लागि घच्घचाउने हो। यसैका लागि अर्थतन्त्रमा नयाँ सुधार ल्याउनका लागि ‘ब्लु प्रिन्ट’का रुपमा ‘भिजन पेपर’ ल्याइएको हो। यो अहिले कार्यान्वयनकै चरणमा छ। तर जुन गतिमा अगाडि जानुपर्ने हो त्यस अनुसार भएको छैन। निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर जाने हो भने ५० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन, २२ लाखलाई रोजगारी, एक सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ।
तपाईं महासङ्घमा उद्योग परिषदको सभापति पनि हुनुभयो। कार्यकाल कस्तो रह्यो?
उपलब्धिका हिसाबले कार्यकाल सफल भयो भन्छु। तत्कालीन समयमा वस्तुगततर्फ १०३ जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने अहिले १२३ जना सदस्य पुग्नुभएको छ। एसोसिएट सदस्य करिब नौ सयबाट एक हजार ७६२ बनाइएको छ। जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ १०९ बाट १२५ बनाइयो। सङ्गठनको गरिमा र महिमा बढाउने काम भएको छ। विभिन्न क्षेत्रका समस्या, चुनौती र अवसरका विषयमा पनि काम गरिरहेका छौँ। महासङ्घमा वस्तुगत परिषद्को सचिवालय गठन गरी गतिविधि बढाउने काम भएको छ।
महासङ्घको नयाँ निर्वाचनको तयारी कस्तो छ?
आगामी निर्वाचनमा मैले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु। यसका लागि टीम नै तयार गरी अघि बढिसकेको छु। संस्थागत रुपमा म महासङ्घमा २० वर्षअघि प्रवेश गरेको थिएँ। सुरुवातमै उद्योग, वाणिज्य र रोजगारदाता परिषदमा म सदस्य भएँ। त्यस्तै दुई पटक राजस्व समितिको सह सभापति भए। पदाधिकारी हुनुभन्दा अघि उद्योग समितिको सभापति थिए। नौ वर्षसम्म रोजगारदाता परिषदमा सदस्यका रुपमा काम गरे। म यसअघि अटो मोबाइल एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि भए।
तत्कालीन समयमा पनि अटो मोबाइल क्षेत्रमा भएका समस्या समधानका ठूलो काम गरेको छु। व्यवसायमा म ३० वर्षदेखि व्यवसायमा संलग्न छु। अहिले हामीले डेरी उद्योग, अटो मोबाइल, स्टील उद्योग, ट्रेडिङलगायतका विविध व्यवसायमा लगानी गरी ३ हजारभन्दा बढीले रोजगारी दिएका छौँ। व्यवसायिक र साङ्गठानिक नेतृत्व सफलतापूर्वक निर्वाह गरेकाले व्यवसायीहरुको समस्या नजिकबाट बुझेको छु। जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघसँग कुराकानी गरेको छु। उहाँहरुका समस्या थाहा छ समाधानका लागि म काम गर्न सक्छु। व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि पहल गर्नेछु।
