म्यान्मारका अधिकारीहरूले बुधबार रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूसँग बैठक शुरू गरेका छन्।
यसलाई बङ्गलादेशी अधिकारीहरूले राज्यविहीन अल्पसङ्ख्यकहरूलाई उनीहरूको मातृभूमिमा फर्काउने लामो समयदेखि रोकिएको प्रयासको पुनःउत्थान भएको बताएका छन्।
म्यान्मारको अध्यागमन मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय टोली बुधबार बिहान सीमावर्ती शहर टेकनाफ आइपुगेको बङ्गलादेशका शरणार्थीसम्बन्धी उप–आयुक्त शमसूद डुजाले एएफपीलाई बताए।
बङ्गलादेशमा करिब १० लाख रोहिङ्ग्या बसोबास गर्छन्, जसमध्ये अधिकांश सन् २०१७ मा छिमेकी देश म्यानमारमा भएको सैन्य कारबाहीबाट भागेका थिए।
दुवै देशले त्यस वर्षको अन्त्यमा उनीहरूलाई फिर्ता गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् तर यसमा थोरै प्रगति भएको छ, जसले गर्दा शरणार्थीहरू बङ्गलादेशमा नै अव्यवस्थित राहत शिविरहरूमा बसिरहेका छन्।
म्यान्मारमा ७०० भन्दा बढी रोहिङ्ग्याको फिर्तीको उपयुक्तताको मूल्याङ्कन गर्न प्रतिनिधिमण्डलले अन्तरवार्ता लिने आयोगका एक अधिकारीले बताएका छन्।
“सन् २०१७ पछि पहिलो पटक म्यानमारको टोली रोहिङ्ग्या शरणार्थीको व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता लिन आएको हा नाम नबताउने शर्तमा विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले एएफपीलाई बताए।
'मनसुन अघि नै स्वदेश फर्कने क्रम शुरु हुने अपेक्षा गरेका छौं' उनले भने।
हरेक जुन महिनामा हुने वर्षाका कारण यो क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेकोले बर्षा पहिल्यै कामलाई अघि बढाउने उनले बताए।
ती अधिकारीले आफ्नो इच्छाविपरीत कुनै पनि रोहिङ्ज्यालाई फिर्ता नगरिने बताए।
म्यान्मारको सैनिक निकट सरकारका एक प्रवक्ताले एएफपीसँगको कुराकानीमा भ्रमणको पुष्टि गरे पनि विस्तृत विवरण भने दिन आफु अख्तियार प्राप्त व्यक्ति नभएको बताए।
चीनले दुवै देशबीच नयाँ स्वदेश फिर्ती प्रयासमा मध्यस्थता गरिरहेको छ र ढाकाका लागि बेइजिङका राजदूत याओ वेनले मङ्गलबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै स्वदेश फिर्ती ‘चाँडै’ शुरु हुने बताएका थिए।
यसै महिना चिनियाँ र बङ्गलादेशी कूटनीतिज्ञहरू म्यानमारको सीमा क्षेत्रको भ्रमणमा गएका थिए र शरणार्थीहरूको फिर्तीको तयारीबारे जानकारी लिएका थिए, म्यान्मारस्थित चिनियाँ दूतावासले यसै हप्ता जनाएको छ।
सन् २०१७ मा सहमति भएको स्वदेश फिर्ती योजनाले आंशिक रूपमा रोहिंग्याहरू फर्केमा सुरक्षित हुने छैनन् भन्ने चिन्ताका कारण त्यसपछिका वर्षहरूमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन।
कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा र सन् २०२१ मा म्यान्मारको नागरिक सरकारलाई सेनाले अपदस्थ गरेपछि प्रगति पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो।
सन् २०१७ को दमनअघि म्यानमारको पश्चिमी राज्य राखिनमा अधिकांश रोहिङ्ग्याहरू बसोबास गर्दथे तर त्यहाँ म्यानमाको सैन्य सरकार र विद्रोही अराकान झडपपछि उनीहरू बङ्गलादेशलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा शरणार्थीका रूपमा बस्दै आएका छन्।
म्यान्माको प्रतिनिधिमण्डलले अन्तर्वार्ता दिने तयारीमा रहेकी रोहिङ्ग्या महिला इस्मत आराले आफू सुरक्षित नभएसम्म फर्कन नचाहेको बताए।
'उनीहरूले हाम्रो सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि उनीहरूले हाम्रो जीवनको सुरक्षा सुनिश्चित गरे र हामीलाई नागरिकको रूपमा मान्यता दिइयो भने मात्र हामी म्यानमार जानेछौं' उनले भने।
