नेपालको राजनीति फेरि एकपटक बुमर्‍याङमा परेको छ। वैचारिक आधारमा दुईदलीय ध्रुवीकरणमा जान लागेको राजनीतिमा अर्को ट्विस्ट आउँदा पछिल्लो परिस्थिति सिर्जना भएको हो।

आसन्न राष्ट्रपति चुनावलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ ध्रुवीकरण भएको छ। प्रधानमन्त्री र सभामुख बनाउने बेलाको एमाले नेतृत्वको सातदलीय गठबन्धन भत्केको छ र त्यसको ठाउँ कांग्रेस नेतृत्वको आठदलीय गठबन्धनले लिएको छ।

यो पछिल्लो गठबन्धनलाई केपी शर्मा ओलीले दुई दुईपटक संसद् विघटन गर्न चालेको परिघटनाविरोधी पाँचदलीय गठबन्धनकै निरन्तरता भन्न सकिन्छ। बीचमा चुनावताका यही गठबन्धनमा जोडिन आइपुगेको लोकतान्त्रिक समाजवादी यतै रहेको छ भने, चुनावमा एमालेसँग तालमेल गर्न गएको जनता समाजवादी पार्टी पनि यतै फर्केको छ।

यही चुनावमार्फत उदाएका दुई क्षेत्रीय दल जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि यसैमा मिसिएपछि यो आठदलीय हुन पुगेको छ।

यसपटक पनि अवसर थियो। तर, आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर सोच्ने मनोगतवादी सोच र पेटी स्वार्थबाट माथि उठ्नै नसक्ने रोगले ग्रस्त ओलीले समयले उपहारका रूपमा दिएको राजनेता हुने अर्को सुनौलो मौका नराम्ररी गुमाए।

नेपालको सत्ता राजनीतिमा आएको यो ट्वीस्टलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुने क्रम सुरू भएको छ। अहिलेसम्म आएका विश्लेषणका प्रवृत्तिलाई हेर्दा तिनीहरु मुलतः दुई खालका पाइन्छन्। एक खालका, विश्लेषण पक्षधरतामा आधारित छन्। दोस्रो खालका अलि स्वतन्त्रजस्ता देखिन्छन्।

पहिलो पक्षधरतामा आधारित विश्लेषणको कुरा गरौँ। यस कोणबाट हेर्दा नेपालमा धेरैजसो विश्लेषण यही कोटीमा हुन्छन्। धेरैजसो विश्लेषकहरू ब्राण्डेड वकिलजस्ता छन् र उनीहरूले कसको पक्षमा विश्लेषण गर्छन् भनेर पाठकहरू जानकार पनि छन्। तर, पनि त्यो पक्षको विचार जान्न पाठकहरू उनीहरूलाई पढ्छन्।

यसरी हेर्दा यसपटक त्यसरी वकालत गर्नेमध्ये पछिल्लो गठबन्धनको पक्षमा वकालत गर्नेले यसलाई राष्ट्रको हितमा भएको, अहिलेको जनादेशअनुसारको र राजनीतिको कोर्स करेक्सनको दिशामा गएको भनिरहेका छन्। उनीहरूले यो गठबन्धन बनाउन योगदान गर्ने नेताहरूको जयजयकार गरिरहेका छन्।

उता, यसको विपक्षमा वकालत गर्नेहरूले प्रचण्डलाई चरम अवसरवादी, कांग्रेसलाई सत्तावादी र दुवैलाई भारतीय स्वार्थवादीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले यो गठबन्धनलाई राष्ट्रको अहितमा भएको एक अराष्ट्रिय गठबन्धन भनेका छन् र यसबाट मुलुक थप अस्थिरतातिर जाने बताएका छन्।

र, यो गठबन्धन बनाउनेहरूलाई धारेहात लगाएका छन् र यो गठबन्धन जोगाउन नसकेका ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

रह्यो पक्षधरताभन्दा माथि उठेर विषयमा आधारित विश्लेषणको कुरा। यस्तो विश्लेषण नेपालमा विरलै हुन्छ। नेपालका मिडियाहरू पनि विचारभन्दा बजारले चल्ने भएकाले यस्ता विश्लेषणहरूले मिडियामा खासै ठाउँ पाउँदैनन् र उनीहरू पनि अप्रत्यक्षरूपमा बजारबाट प्रभावित हुन बाध्य हुन्छन्। यद्यपि, केही नयाँ र केही स्थापित विश्लेषकहरू भने विषयमा आधारित भएर तथ्यसत्य पस्किरहेकै हुन्छन्।

यस कोणबाट आएका विश्लेषणहरूमा भने पछिल्लो परिघटनालाई नेपालको खण्डित जनादेशको प्रतिविम्बका रूपमा चित्रित गरिएको छ। उनीहरूले यो परिदृश्य लोकप्रिय नभए पनि अहिलेको धरातलीय यथार्थका रूपमा स्वीकार्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।

देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसलाई कुनै न कुनै रूपमा इन्गेज गराइराख्नुपर्ने बाध्यतालाई यो परिघटनाले सम्बोधन गर्ने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूमध्ये केहीले वैचारिक नभए पनि एउटा विषयले गठबन्धन गर्न पुगेका पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन नै अहिलेका लागि सरकार चलाउन वैद्य र प्राकृतिक हुने विश्लेषण गरेका छन्।

उनीहरुको तर्क छ, कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी गठबन्धनले जनादेश नपाए पनि बहुमतभन्दा दुई मतले मात्र पछि थियो र उनीहरूले चुनावपछि सत्ता सहकार्य गर्ने वाचा गर्दै एक–अर्काका लागि मत मागेका थिए, मत दिएका थिए।

चुनावलगत्तै सरकार बनाउने बेलामा चुनावी गठबन्धन छिन्नभिन्न हुँदा एक किसिमले जनमतको अपमान त भएकै थियो, प्राविधिकरूपमा काम गर्न पनि अप्ठ्यारो थियो।

यसरी गरिएका विश्लेषण भने सत्यको नजिक छन्। चुनावी गठबन्धन टुट्नु एक दुर्घटना भए पनि यसले कही मीठा परिणाम दिएको छ। जस्तो कि, देशको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको सभामुख पायो भने चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख पायो। यसले गर्दा देशका यी दुई ठूला शक्ति पनि राजनीतिक प्रक्रियामा इन्गेज हुन पाए।

अहिले फेरि त्यो गठबन्धन टुट्यो र चुनावताकाकै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बहाल भयो। यसबाट देशको पहिलो ठूलो दल कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउँनेछ भने लगभग सरकार चलाउने जनादेश पाएको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनकै सरकार बहाल हुने आधार बन्यो। यो परिणामलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।

आखिर कसैले चाहे पनि नचाहे पनि यसपटकको चुनावमा जनता यसरी जनार्दन भएका हुन्। उनीहरूले कुनै एक दल वा गठबन्धनलाई बहुमत नदिएर सबै मिलेर शासन गर भन्ने आदेश नै दिएका हुन्। अब यसलाई राष्ट्रिय सहमति भने पनि भयो, भागबण्डाको राजनीति भने पनि भयो। आखिर जे भने पनि सत्तामा साझेदारी अहिलेको यथार्थ हो।

यो यथार्थलाई स्वीकार गरेर आगामी दिनहरूमा सहकार्यको संस्कृति अगाडि बढाउनु नै सबै दलहरूको हितमा छ। आखिर जो सत्तामा रहे पनि देशको अवस्था यही हो र उनीहरू सबैले चाहेको भनेको पनि यही अवस्था परिवर्तन गरेर नेपाललाई समृद्ध र सुखी बनाउने नै हो।

तर, नेताहरूको पछिल्ला अभिव्यक्ति र अवस्थिति हेर्दा मुलुक त्यस दिशातिर अगाडि बढ्ने सम्भावना कमै छ। उनीहरू आफू मात्र ठीक र अरू सबै गलत भन्ने जुन किसिमको दाबी गरिरहेका छन्, समस्या त्यहीनेर छ।

सत्यचाँहि के हो भने उनीहरू कोही पूरै ठीक छैनन् र ठीक नहुँदा नहुँदै पनि यो स्थिति बनाउन जिम्मेवार उनीहरू नै यसलाई सपार्न पनि लाग्नुपर्ने छ। यो सत्य हो कि, यो स्थिति सिर्जना गर्ने मूल पात्र देउबा, प्रचण्ड र ओली नै हुन्। तर, पार्टी राजनीतिमा अहिले पनि उनीहरू नै निर्णायक भएकाले अर्को कसैले यो अवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन।

यो स्तम्भकार भूगोलको नेपालभन्दा टाढा भावनाको नेपालमा छ। भावनाको नेपालमा रहँदा भूगोलको नेपालको राम्रोका लागि स्वभाविक रूपमा निरपेक्ष विचार राख्न सकिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा केही लिनु नपर्ने स्थितिमा हुँदा सम्झौता गरिरहन पनि जरुरी हुँदैन।

दैनिन्दिनीमा कोहीसँग ठोक्किनु नपर्ने भएकाले कसैलाई अतिरिक्त खुशी पारिरहनु पनि पर्दैन। यो वा त्यो जे कारणले भए पनि जन्मेको देश छोडिसकेको मान्छेलाई के लाग्छ भने मैले जन्मेको देश नै छोडिसकें, अब पनि मैले कसैलाई खुशी पार्नका लागि विवेक बोल्न छोडे भने यो जन्मको कुनै सार्थकता हुँदैन।

यो सत्यको नजिक पुगेको भावनाको एक नेपाली भएर हेर्दा नेपालको भलोभन्दा पर सोच्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन। यो विन्दुमा उभिएर हेर्दा समग्रमा नेपालको समस्या भनेको राजनीतिक अभ्यासमै रहेको छ्याङ्गै देखिन्छ। जहाँसम्म राजनीतिक प्रणालीका प्रश्न हो, यस हिसाबले नेपाल अब पुग्नुपर्ने अर्को कुनै गन्तव्य नै छैन।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दोषरहित राज्य प्रणाली नभए पनि भएकामध्ये उत्कृष्ट राज्य प्रणाली  हो। अब गर्ने भनेको यसैको परिस्कृत अभ्यास मात्रै हो। त्यसका लागि यस प्रणालीका मूलकर्ता राजनीतिक दल, तिनीहरूको नेतृत्व र पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास परिस्कृत हुनुपर्छ। यो एक किसिमको अनिवार्य शर्त नै हो।

यसका लागि भविष्यमा नेपाल जतिसक्दो छिटो वैचारिक धरातलमा दुईदलीय ध्रुवीकरणमा जान जरूरी छ। यसो भयो भने मात्र देशले बलिया राजनीतिक दलसहितको राजनीतिक स्थायित्व पाउँछ। त्यसो नहुँदा आन्तरिक रूपमा देश बलियो हुदैन र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै वैदेशिक चलखेल बढ्छ। परिणामतः नेपाल कहिलै समृद्ध हुदैन, नेपाल समृद्ध नभएसम्म नेपाली सुखी हुने कुरै भएन।

यो सत्य ठूला राजनीतिक दलको मूल नेतृत्वले बुझेर देशलाई वैचारिक धरातलको ध्रुवीकरणमा लैजानु जरूरी छ। संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी सिद्धान्त र मिश्रित चुनावी प्रणालीको सीमा पनि यही हो। यो यथार्थ बुझेर जतिसक्दो चाँडो देशलाई त्यही मार्गमा डोहोर्याउनु नै अहिलेको लागि राजनीतिको कार्स करेक्सन हो । यो भन्दा फरक बाटो हिडेर नेपाल कहीँ पुग्दैन, घनचक्करमा फसेर बुमर्याङ मात्र हुने हो । 

यो स्तम्भकारको एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति ठूलो गुनासो छ। उनको प्रवृतिप्रति निर्मम प्रहार पनि गर्दै आएको छ। तर, व्यक्तिगत रूपमा गरिएको प्रहार हैन, एक सार्वजनिक ओहोदाप्रतिको प्रहार हो। ओलीले नेपाललाई वैचारिक धरातलमा आधारित दुईदलीय राजनीतिक ध्रुवीकरणमा लगेर मुलुकको राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्ने दुईपटक अवसर पाए।

पहिलोपटक २०७४ को चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धन बनाए भारी बहुमतका साथ संसद छिरे, दुई ठूला कम्युनिष्ट घटक एक बनाएर नेकपा बनाए। तर, उनको व्यक्तिकेन्द्रित सत्तालिप्सा र मैमत्तावादी चिन्तनले नेकपा त भङ्ग भयो नै हुँदाखाँदा नेकपा पनि टुक्रियो।

यसपटक पनि उनले राष्ट्रपति चुनावको बेला अर्को मौका पाएका थिए, माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएर तत्कालीन नेकपा ब्युँताउने निर्णय गरेको भए नेपालमा वामपन्थी ध्रुवीकरण हुन्थ्यो र त्यसले कांग्रेसलाई पनि दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरणमा जान बाध्य पार्थ्यो । 

तत्कालका लागि त्यसले वामपन्थीहरूलाई फाइदा भए पनि प्रकारान्तरमा कांग्रेस आन्तरिक रूपमा बलियो हुन्थ्यो। त्यसले कांग्रेसलाई पनि संगठित र शक्तिशाली बनाउन योगदान पुग्थ्यो। प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा प्रकारान्तरमा देशले वैचारिक धरातलमा दुईदलीय ध्रुवीकरणमार्फत राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्थ्यो । 

दुर्भाग्य ! आफूलाई मात्र केन्द्रमा राखेर सोच्ने मनोगतवादी सोच र पेटी स्वार्थबाट माथि उठ्नै नसक्ने रोगले ग्रस्त ओलीले समयले उपहारका रूपमा दिएको राजनेता हुने अर्को सुनौलो मौका नराम्ररी गुमाए। यसका लागि ओलीको जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ भन्ने स्तम्भकारको निजी ठहर हो । 

ढिलो चाँडोको कुरा मात्र हो, देश वैचारिक धरातलमा दुईदलीय ध्रुवीकरणतिर नगई सुखै छैन।

आशा गरौं, समयले फेरि अर्को मौका जुराउदा ओली प्रवृत्तिको बिनास भइसकेको होला र देशले वैचारिक धरातलमा दुईदलीय ध्रुवीकरणतिर जाने राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्न पाउला । यसो भन्नु त्यति सभ्य लाग्दैन तर यो वा त्यो नामका सबै ओली प्रवृतिको समुल बिनास नभई त्यो दिन सहजै आउला जस्तो छैन । कामना गरौं, एक दिन मर्नैपर्छ भन्ने चेत उनीहरूका छिटै आवोस्, त्यसले चाँहि कोरामिनको काम गर्न सक्छ कि ? यो भन्दा अर्को उपाय टाढा टाढा पनि केही देखिदैन ।