सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले संविधानले कायम गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका तथा संवैधानिक परिप्रेक्ष्यमा अहम् भूमिका खेल्ने संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई गम्भीर सङ्कटमा पुर्याइदिएको छ।
नेपालले नयाँ संविधान मार्फत अपनाएको स्थिरता-उन्मुख संसदीय पद्धति गठबन्धन सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका प्रभावशाली दलको महत्त्वाकांक्षाको चापमा सङ्कुचन हुँदै गएको देखिन्छ। यसका कारण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका एवम् संवैधानिक शक्ति सन्तुलन पनि विभिन्न किसिमले प्रभावित भइरहेको छ।
यो राष्ट्रिय चिन्तालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध अघिल्लो संसद्मा दर्ता गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव उपर दलहरूले गरेको व्यवहारले झनै बढाएको छ। त्यसमा पनि संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव विरुद्ध सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको अन्तरिम आदेशले परिस्थिति झनै संवेदनशील बनाएको छ।
