गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन गरेसँगै त्यसको अवसर विकास निर्माणमा परेको छ। अवैध क्रसर उद्योग बन्द भएपछि अहिले गिट्टी, बालुवाको अभाव देखिन थालेको छ।

गिट्टी, बालुवाको अभावले विकास निर्माण रोकिने अवस्थामा पुगेपछि दाङमा क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गर्ने र प्रविधिको प्रयोग गरेर निगरानी गरिने तयारी थालिएको छ।

आइतबार जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा बसेको जिल्लास्थित सर्वपक्षीय भेलाले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माण असर गरेको भन्दै निकास निकाल्ने उपाय खोजेको हो।

गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार दाङमा मापदण्डविपरीत सबै क्रसर उद्योग बन्द रहेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले मापदण्डअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न अनुगमण गरिन लागेको बताए।

उनले अवैध उत्खनन् र ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाइने बताए। सर्वपक्षीय बैठकमा क्रसर उद्योगलाई अनिवार्य रुपमा सीसीटिभी जडान गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ’, जिसस प्रमुख शर्माले भने।

यसैगरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र ओसारपसारमा संलग्न सवारीसाधनमा जिपिएस मेसीन जडान गर्ने र सो सम्बन्धी विषयलाई अनुगमन गर्न कार्यदल गठन गर्ने पनि निर्णय भएको छ। बैठकले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुको यथाशीघ्र अनुगमन गरी वैध उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको शर्माले जानकारी दिए।

उनकाअनुसार नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका लागि ठेक्कापट्टाबाट मात्रै टेण्डर गर्ने तत्पश्चात ठेक्कामा लगाउने निर्णय भएको छ।

दाङमा १२ क्रसर उद्योग र ३२ बालुवा प्रशोधन केन्द्र रहेका छन्। तर प्रशोधनको अनुमति पाएका आठ उद्योगले क्रसरको काम गरिरहेका थिए। १२ वटा क्रसर उद्योगमा २ वटा निष्क्रिय रहेका छन् भने १० वटा सञ्चालनमा छन्। ती पनि गृहको निर्देशनपछि बन्द भएका छन्।