प्रदेश नम्बर १ को सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रमा विवाद देखिएको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सांसदहरुसँग सल्लाह नगरी सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गरेपछि विवाद देखिएको हो।
प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा चापागाईंले केन्द्रको निर्णय सबैले पालना गरेर जानुपर्ने बताए। आङ्बोको निर्णय आधिकारिक नभएको उनको भनाई छ।
यस्तै माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य जीवन आचार्यले आफूहरुसँग कुनै सरसल्लाह नगरी दलका नेताले सरकारमा नजाने भनेर घोषणा गरेको बताए। आफूले मिडियामा समाचार आएपछि मात्र थाहा पाएको आचार्यले बताए।
पार्टी केन्द्रीय, प्रदेश कमिटी तथा प्रदेशका सांसदसमेतलाई थाहा नदिइ घोषणा भएको आचार्यले बताए।
सरकारमा सहभागिताका विषयमा केही समयपछि संसदीय दलको बैठक बस्ने बताइएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ मा आलोपालो मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने दावी गर्दै आएको छ।
संसदीय दलका नेता आङ्बोले भने सहमति नभएसम्म सरकारमा नजाने बताए। सुरुमा भएको आलोपालोको सहमति भंग गर्दै केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेश १ मा पूरै कार्यकाल एमालेलाई दिने निर्णय गरेपछि आङ्बोले सरकारमा नजाने घोषणा गरेका हुन्।
प्रदेशमा माओवादीका केही सांसद भने सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा छन्। केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको निर्णय सबैले पालना गरेर अघि बढ्नुपर्ने माओवादीका एक संसदले बताए। ती संसदले भने, ‘केन्द्रमा नेताहरुले एक किसिमको सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले मान्दैनौँ भन्दा राम्रो सन्देश जाँदैन। त्यसलै अहिलेलाई सरकारमा जानुको विकल्प छैन।’
प्रदेश १ मा माओवादीका १३ सांसद छन्। दलका नेता आङ्बो जसरी पनि प्रदेशमा आधा कार्यकाल आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने लबिङमा छन्।
माओवादीमा विवाद बढ्दै गएपछि प्रदेशस्तरीय पदाधिकारीको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ।
