सत्तारूढ गठबन्धनमा आएको नाटकीय मोडसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विपक्षी गठबन्धनमा गएर नेपालको ४४औँ प्रधानमन्त्री भए। झट्ट हेर्दा यो एक किसिमको अविश्वसनीय परिघटनाजस्तो लागे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामा बढ्दै गएको सत्तामोह, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्री भइछाड्ने हुटहुटी र एमाले अध्यक्ष ओलीको च्याँखेदाउ देख्दा यो अस्वाभाविक पनि होइन।

अस्वाभाविक चाहिँ यतिबेला कांग्रेस सभापति देउवालाई लागेको हुनसक्छ। शायद, उनलाई अझै पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको र आफूले रातारात सारा गुमाउनुपरेको विश्वास हुनसकेको छैन। उनले प्रधानमन्त्री हुन दुई वर्ष पर्खेको भए कांग्रेसको पक्षमा पासा पल्टिन्थ्यो। तर, त्यसो नगर्दा ख्यालख्यालमै एमालेका पक्षमा पासा पल्टियो। निश्चित हो कि आजको परिस्थिति सिर्जना हुने थाहा पाएको भए उनले यो परिदृश्य निम्त्याउने थिएनन्। प्रचण्डलाई गलाएर पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै लिन खोज्दा देउवाको कारण कांग्रेसले सबै गुमाए।

प्रस्तुत परिस्थितिमा सत्तारूढ गठबन्धन टुटेको छ। यो गठबन्धनमा रहेका कांग्रेससहित चार दल भने सत्ताभन्दा बाहिरै छन्। ती दलहरूमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाको माउ पार्टीका सुप्रिमो मोहनविक्रम सिंहले प्रचण्डलाई गाली गरेर एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेका छन्। तर, नेकपा एसका नेतापिच्छे भिन्न–भिन्न कुरा बाहिर आए पनि पार्टीको तर्फबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भने पार्टी ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा रहेको जनाइएको छ।

सत्तारूढ गठबन्धन टुट्दा कसलाई फाइदा र कसलाई बेफाइदा भयो ? अहिले देशमा यसको हिसाबकिताब सुरू भएको छ। पहिला नोक्सानको कुरा गरौं। पार्टीगतरूपमा सबैभन्दा बढी नोक्सान कांग्रेसलाई र दोस्रो ठूलो नोक्सान नेकपा एसलाई भएको छ। कांग्रेसले राष्ट्रपति, सभामुखलगायत सर्वस्व नै गुमायो, नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल पनि प्रधानमन्त्री हुने अवसर पर्खँदै थिएँ। उनको पार्टी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्तारूढ हुँदा थुप्रै पार्टी नेताहरू सत्ताका पदाधिकारी हुने थिए। तर, अब त्यो परिस्थिति रहेन। पछिल्लो स्थितिमा कुनै नाटकीय परिवर्तन नआए नेकपा एस कमजोर बन्ने दिन आउनेछ। ओलीको इच्छा पनि यही थियो।

अब, लाभको पदबिना नेपालमा पार्टी जोगाउन गाह्रो छ। हरेक सांसदको अंकगणितीय अर्थ रहेको अहिलेको त्रिशंकु अवस्थामा साना दलका हरेक सांसद कतिबेला को कहाँ पुग्छन् भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन। बढीमा २५ जना मन्त्री हुने हो, तर अहिले सांसद रहेका हरेकले मन्त्री हुने सपना देखेका छन्। तीमध्ये कम्तीमा आधा त सत्ताको खेल पनि खेल्न जान्नेछन्।

यो त नोक्सान हुने पक्षको कुरा भयो। अब फाइदा हुने नयाँ सत्तारूढ गठबन्धनको कुरा गरौं। सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको १६९ सदस्यीय यो गठबन्धनका पहिलो साढे दुई वर्षका किङ प्रचण्ड भए पनि किङमेकर भने एमाले अध्यक्ष ओली हुन्। कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धन जोगिएको भए केही पनि नपाउने हरितन्नम अवस्थामा च्याँखेदाउ थापिरहेका ओलीको पक्षमा च्याँखे बल्झियो।

फलतः उनको हातमा राष्ट्रपति, सभामुख, कम्तीमा पाँचजना मन्त्री, तीन प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सातै प्रदेशमा दर्जनौँ मन्त्रीहरू, केही प्रदेशमा सभामुख, उपसभामुखलगायतका थुप्रै पदहरू फालिम लागे। उनकै लागि पनि अमिलो अंगुर भइसकेको प्रधानमन्त्री पद साढे दुई वर्षपछि बनिबनाउ अवस्थामा आउने भयो। ओलीलाई पदमात्र प्राप्त भएन, एमालेबाट विभाजन भएर गएको नेकपा एससँगको प्रतिष्ठायुद्ध जित्ने मौका पनि मिल्यो। नेकपा एस र यसको नेतृत्व अप्ठ्यारो अवस्थामा धकेलियो।

एकातिर तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको चोट छ, अर्कोतिर प्रचण्डको अभिभावकत्व र गठबन्धनको आडमा आफ्नो महत्व कायम राखिरहेको अवस्थामा पनि बज्रपात पर्‍यो। प्रचण्ड पनि ओलीलाई मन नपरेको नेकपा एस र यसका नेताहरू लिएर नयाँ गठबन्धनका जान सकेनन्। ओलीको पूर्वशर्त नै थियो, नेकपा एसलाई लिएर गठबन्धनमा नआउनु होला।

गठबन्धनमा घण्टीवाला रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि जोडिएको छ। घण्टी पार्टी प्रचण्डलाई सत्तोसराप गर्दै ‘नो नट अगेन’को नारा लिएर चुनावमा गएको थियो। त्यसमा पनि लामिछानेले त के भने भन्दा पनि के भन्न बाँकी राखेनन् भन्ने दशी प्रमाणका अनेक क्लिपहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यास्छ्यास्ती देखिएका छन्। अब उनै नयाँका मसिहा लामिछाने सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेका छन्। यसले नयाँ पनि सत्ताकै लागि रहेछन् भन्ने बुझ्न कुनै आइतबार पर्खनु परेन। केही सहरिया युवा मतदाताको भ्रम तोडिन केही समय नै लागेन। नयाँ र धेरै दल देशका लागि समस्या हुन्, समाधान हैनन् भन्नेहरूलाई बल पुग्यो।
राजेन्द्र लिङ्देनको राजा आउ देश बचाउ पार्टी पनि गणतन्त्रका ठूलो ब्राण्ड प्रचण्डकै टाङमुनि पुगेको छ। यसले उसको संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दू राज्य र संघीय संरचना खारेजीको नारा पनि कर्कलाको पानीजस्तै हुने संकेत देखिएको छ। सत्ताका सामु यी सबै कुरा गौण बनाएर लिङ्देनले पनि आफ्नो राजनीति सके। तर, संघीय गणतन्त्र नेपालका लागि भने अर्को ऐजेरू पनि सकियो, खुसीकै कुरा हो।

गठबन्धनमा दुई नयाँ दल सीके राउतको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि जोडिएका छन्। उनीहरूका लगभग उस्तै कोटीका केही माग छन्। यी दलको संख्या गठबन्धनको न्यूनतम शर्त नभएकाले यिनीहरूलाई त्यति महत्व पनि दिइँदैन। तर, सरकार बनाउने क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टी निर्णायक छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि यी दलको मतभारले अर्थ राख्छ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेर एमाले अध्यक्ष ओलीले कोर्स करेक्सन सुरू गरेका छन्। अब माधव नेपाल वा झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउन भूमिका खेले भने नेपालमा वामपन्थी ध्रुवीकरण अर्को स्टपमा पुग्नेछ। एक विभाजनकारीका रूपमा निधारमा लगाएको कलंकको टीका मेटेर राजनेता हुने अवसरले उनको ढोका ढकढकाइरहेको छ। कामना गरौं, ढोका खोलेर त्यो सुनौलो अवसर बार्दलीमा ‘सेलेब्रेट’ हुनेछ।

गठबन्धन सरकार अहिलेका लागि बाध्यकारी जनादेश हो। जनताले खण्डित जनादेशमार्फत् त्रिशंकु संसद् दिएपछि यसको अर्को विकल्प थिएन। तर, चुनावमा जाँदा एउटा गठबन्धनमा भएकाहरू सरकार बनाउँदा अर्को गठबन्धनमा हुँदा भने अलि अस्वभाविकचाहिँ लागेकै हो।

यो चुनावका गठबन्धन वैचारिक थिएनन्। ओलीलाई विस्थापित गर्न बनेको सत्तारूढ गठबन्धन त्यसैको निरन्तरताका लागि थियो। त्यति हुँदाहुँदै पनि ओलीले काउन्टर दिएका थिए। नेपालको राजनीतिकको लागि विचारविहीन गठबन्धन र तालमेल दुवै सही थिएनन् र तिनीहरू लामो समयसम्म जानु हुँदैनथ्यो। तर सत्तारूढ गठबन्धन यसरी असामयिक टुट्नुचाहिँ सही सेफ ल्याण्डिङ होइन। यसले राजनीति भनेको सत्ता नै हो भन्ने किसिमको मन्दविषसहितको साइड इफेक्टहरू छोडेको छ।

तर, सुखद पक्ष के हो भने ध्रुवीकरण सैद्धान्तिक धरातलमा हुन सुरू भएको छ। दुई ठूला वामघटक एक ठाउँमा आएर गठबन्धन बनाएका छन्। यसले नेपालको राजनीतिको कोर्स करेक्सन एक स्टेप अगाडि बढेको छ। समस्या के मात्र हो भने अझै पनि पूरै भेडा भेडासँग बाख्रा बाख्रासँग चाहिँ हुन सकेनन्। यदि, त्यस्तो हुन्थ्यो भने राप्रपा र रास्वपा कांग्रेस नेतृत्वको दक्षिणपन्थी गठबन्धनमा हुनुपथ्र्यो। नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले बनेको सत्तारूढ वामपन्थी गठबन्धनतिर हुनुपथ्र्याे। त्यसो भएको भए वैचारिक धरातलमै कित्ताकाँट हुन्थ्यो। सरकार बनाउने अंकगणित पनि पुग्थ्यो।

त्यसो हुन सकेन। तर, अझै पनि त्यो सम्भावना सकिएको छैन। त्यो सम्भावनाको पासा पनि ओलीकै हातमा छ। यदि ओलीले ठूलो हृदय गरेर नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल वा सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति पदका लागि अफर गरेर पार्टी एकीकरण गर्न चाहे भने त्यो नहुने कुरै छैन। आखिर यी दुई पार्टी रहिरहनुको अर्थ पनि छैन र अहिलेको परल स्थितिमा नेपाललाई नेकपा एस जोगाएर अगाडि बढाउन सहज पनि छैन। ओलीले त्यसो गर्नेबित्तिकै नेपालको वामपन्थी ध्रुवीकरणको गतिले अरू रफ्तार लिने थियो।

अब प्रश्न उठ्छ, के ओलीले त्यसो गर्लान् त ? ओलीको चरित्र र प्रवृत्ति हे¥यो भने गर्लान् भन्न सकिन्न। तर, प्रचण्डले यो गठन्धन बनाउने बेलामा अलिकति होस्टेमा हैसे गरेको भए नेकपा एसलाई पनि गठबन्धनमा लिएर जान सक्ने थिए। ओलीलाई जसरी पनि सत्तारूढ गठबन्धन टुटाएर च्याखेदाउ पल्टाउनु थियो र त्यसका लागि नेकपा एसकै विषय केन्द्रमा हुन्थ्यो भने उनी लचक हुन पनि सक्थे। तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। यद्यपि, प्रचण्डले नेकपा एसलाई गठबन्धनमा लैजान हरसम्भव प्रयास गरे भने त्यो ‘च्याप्टर क्लोज’ चाहिँ भइसकेको छैन।

त्यसो त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव आउन अझै केही समय बाँकी छ। त्यो चुनावका लागि नेकपा एससँग राम्रै मतभार पनि छ। फेरि गठबन्धनका घटक र नेताले भने भन्दैमा सबैले जो पायो त्यही उम्मेदवारलाई मत नै देलान् भन्ने पनि छैन। ह्वीप नलाग्ने गोप्य मतदानमा अन्तरघात नहोला भन्न पनि सकिन्न। यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि भएको चुनावमा पनि यस्तो भएको छ।

माधव नेपाल वा झलनाथ खनाललाई एउटा सम्मानित बिदाइ दिन एमाले अध्यक्ष ओलीले संकेत मात्र गरे भने अहिले सम्भावित भनेर नाम बाहिर ल्याइएका एमाले नेताहरू पनि त्यसका लागि तयार नै होलान्। उनीहरूले पनि ठूलो हृदय देखाएर ओलीलाई सुझाव दिन सक्छन्।

भनाइ नै छ, राजनीति असंख्य सम्भावनाहरूको खेल हो। झट्ट हेर्दा असम्भवजस्तो देखिए पनि रात रहे अग्राख पलाउने देशमा त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न। यदि त्यस्तो भयो भने वामपन्थी ध्रुवीकरण एक स्टेप अगाडि पुग्थ्यो। यो क्रियाका लागि कांग्रेस नेतृत्व दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाएर प्रतिक्रिया दिन बाध्य हुन्थ्यो। फलतः देश वैचारिक धरातलमा दुई ध्रुवीय गठबन्धनमा अगाडि बढ्न सक्थ्यो। वास्तवमा नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हितका लागि वैचारिक धरातलमा दुईदलीय राजनीतिक ध्रुवीकरणको विकल्प छैन।

आशा गरौं, ओलीमा त्यो सद्बुद्धि आओस् जसले गर्दा उनको निधारमा नेपालमा कम्युनिष्ट छाने एक खलनायकका रूपमा लागेको कलंकको टीका मेटिने छ, उनी एक राजनेता हुन सक्छन्। त्यस्तो अवसर बालकोटको ढोकामै उपस्थित छ। उनले ढोका उघारेर अवसरलाई स्वागत गरे भने बालकोटको बार्दलीमा अरू कम्रेडी हातहरू एकसाथ हल्लिने छन्। नेपालका वामपन्थीहरू त्यो दिनको प्रतीक्षामा छन्।