हाल सात दलीय गठबन्धनकाे नयाँ सरकार गठन भएकाे छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ काे नेतृत्वमा बनेकाे सरकारमा तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। केही मुख्य-मुख्य मन्त्रालयको बाँडफाँट समेत भएको छ।
देश तथा विदेशबाट शुभकामना र बधाई पनि आइरहेका छन्। छिमेकी मुलुक जसले संविधानलाई मान्यता दिएको थिएन, उसैले प्रचण्डलाई सबैभन्दा पहिले शुभकामना र बधाई दियो।
जनताले अहिलेकाे आम निर्वाचनमा खासै चासो नदेखाउनाले मत त्यति उत्साजनक आएन। यता, कयौं मृतकहरू समेतको नामबाट मत खसालिएको समाचारले बजार तताएको थियो। त्यो व्यवहारले कयौं विदेशमा बसेकाहरूको पनि मत परेन होला भन्न सकिँदैन। यी यावत प्रश्नको वाबजुद अहिले राजतन्त्रको विरोधी शक्ति र प्रतिगामी शक्तिहरूको बीचमा सत्ता साझेदारी भएको छ।
यो अढाइ/अढाइ वर्षको आलोपालो भनिएको सरकार स्थिर भएपनि देशभित्रका जनताहरू र सिङ्गो देशको बागडोर अहिले उनीहरूकै हातमा छ। यो सरकारले देश विकास वा जनताका तमाम समस्या समाधान गर्ला या नगर्ला भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी नै छ।
तर, यो सरकारले कम्तिमा देशको रक्षाका लागि पाइला चाल्नु पर्याे, देशको अतिक्रमण भएका भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्याे। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई चुच्चे नक्सामा लागु गरेर त्यो भू-भाग छिमेकीबाट खाली गराउनुपर्याे।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई आफू बसेको ठाउँबाट मतदान र प्रतिनिधित्वको ग्यारन्टी गर्नुपर्यो। (जो सर्वोच्चले निर्देशन जारी गरेको पनि कयौं वर्ष बितिसक्यो) विदेशमा सरकारी वा गैरसरकारी नोकरीबाट अवकास प्राप्त कर्मचारीहरूको पेन्सन आफ्नै देशबाट प्राप्त गर्न सकिने नियम बनाइयाेस्, जस्तै फौजहरूलाई देशभित्र मिल्छ।
भारतमा कार्यरत लाखौं पेन्सन भोगीहरूलाई चलफिर गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि पेन्सनको लागि विभागको चक्र काट्नुपर्छ वा प्रत्येक वर्ष विभिगमा ज्यूँदो प्रमाण दिनको लागि त्यहाँ पुग्नुपर्छ। त्यो सिस्टम हटाउन नेपाल सरकारले पहल गरोस् र नजिकको बैंकबाट पेन्सन प्राप्त गर्ने नियम बनाउन पहल गरोस्। रिटायर्ड कर्मचारीको मृत्युपछि उसकाे श्रीमतीलाई समेत विभागको चक्र काट्नुपर्छ, सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।
सिमानाहरूमा आगमन गर्दा प्रशासनको मिलिभगतमा ‘गुण्डा’हरू लुटपाट रोक्ने र नेपालीहरूलाई सन् १९५० को सन्धिअनुसारकाे अधिकार भारतमा दिलाउन दवाब दिने। भारतमा कटपुतली होइन, एउटा जिम्मेवार राजदुत नियुक्त गरेर भारतस्थित नेपालीहरूको समस्याको समाधान गर्न पहल गर्ने। सिमानाबाट हुने मानव तस्कर, नेपाली चेलीको बेचबिखनलाई बन्द गर्न देशभक्त फौजको गठन गर्ने र रोक्न पहल गर्ने।
देशभित्रको भ्रष्टाचार ‘दस्तुर प्रथालाई’ रोक्ने, महंगी रोक्ने र देशभित्र सरकारी यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्छ। निजीकरणलाई बन्द गरेर सरकारकै पहलमा जनताको अनि देशको हितमा काम गर्नुपर्छ।
भारत-नेपालको मैत्री बसको नाउँमा निजी बसहरूले महंगो भाडा असुल्ने गर्छन्, त्यसलाई बन्द गरेर सरकारी बसलाई चलाउने। जातीय तथा लैङ्गिक विभेको अनत्य गर्न सरकारले कानुन मात्र बनाएर गरेको उपहासलाई बन्द गरेर व्यवहारिक पहल गर्ने। अहिले दलितहरूमा धर्म परिवर्तन हुनुको कारणलाई उनीहरूमा हुने सामाजिक राजनीतिक विभेद नै हो, जसलाई रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्दछ।
सरकारी स्कुलप्रति घट्दै गएको विश्वासलाई पुनर्वहाली गर्नको लागि सरकारी स्कुल निजी स्कुलको भन्दा पनि विश्वासिलो र उच्चस्तरको बनाउनुपर्छ। स्वयम् मन्त्री र सरकारी कर्मचारीहरूका छाेराछाेरी सरकारी स्कुलमा अनिवार्य पढाउनुपर्छ। किसानहरूलाई सिंचाइको व्यवस्था समयमा मिलाउनुपर्छ। मल, बिउ र कृषिजन्य आवश्यक साधनहरूको उपलब्धि सरकारी प्राथमिकता हुनुपर्छ।
यस्ता साना-साना काम गर्दा सरकारको लागत पनि कम लाग्छ वा कयौंले रोजगार पनि पाउन सक्छन्। कुनै आर्थिक लगानी नलगाएर पनि यीमध्येका कयौं कार्यहरू गर्न सकिन्छ।
अहिले बनेको सरकार आपसी झै-झग्डामा नपरेर देशको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै निजीकरणलाई बन्द गर्नुपर्छ। विदेशीसंग कुनै पनि सम्झौता तथा सन्धि गर्नुपरेमा जनस्तरबाट कम्तिमा एक वर्ष मैत्रीपूर्ण र निष्पक्षीय छलफल चलाउने परम्परा सुरू गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले आफ्नो राष्ट्रको हित, स्वाभिमानको रक्षा र भ्रष्टाचारको अन्त्य अहिलेको मिसन बनाएर जाने सरकारको कर्तव्य हुनुपर्छ।
