नेपालको आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवार संगठन नेपाल प्रहरी अनेकन समयमा अनेकन खालको षड्यन्त्रको सिकार हुँदै आउँदा समेत अत्यन्त न्यून सेवा सुविधा र नियन्त्रित अधिकारसहित काम गर्न बाध्य संगठन हो। सत्यलाई स्वीकार गरेर छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने नेपाल प्रहरीले पाएको सेवा सुविधा र अधिकारको तुलनामा कैयौं  गुणा धेरै र राम्रो काम गर्दै आएको छ।

यद्यपि, यसो भनेर नेपाल प्रहरी सर्वगुण सम्पन्न छ भन्न खोजिएको पनि हैन। अनि सबै प्रहरी कर्मचारी उत्तिकै इमान्दार राष्ट्रसेवा गर्ने खालका छन् भन्न खोजिएको पनि हैन। भन्न के मात्रै खोजिएको हो भने, नेपाल प्रहरीका बहुमत सदस्यहरु आफूमाथि भइरहेको विभेद भुलेर पनि देश र जनताको सेवामा हर-प्रहर क्रियाशील रहँदै आएका छन्। अनि विडम्बनापूर्ण कुरा के हो भने अरु सबैको हितमा आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर लड्ने प्रहरीको अधिकारको लागि कोही कसैले कहिल्यै लडेको पाइन्न।

प्रहरी कर्मचारीले गरेको कामअनुसार सेवा सुविधा नपाएकोमा अरु त अरु स्वयम प्रहरीकै नेतृत्वकर्ता समेत कतिपय बेला मौन बस्ने गर्छन्। त्यसो नहुनु पर्ने हो तर अक्सर त्यस्तो हुँदै आएको छ। त्यो किन हुन्छ भने, अनेकन गरेर प्रहरी नेतृत्वमा पुग्नेहरु धेरैले आफू करिब ७० हजार फौजको कमान्डर हुँ भन्ने भुलेर आफूलाई केवल एक/दुई सरुवा अनि बढुवामा सहयोगी राजनीतिक र प्रशासनिक हर्ताकर्ताको बफादार बनाउन आफूलाई उद्धत राख्छन्। अनि परिणाममा के हुन्छ? परिणाममा प्रहरी अधिकारविहीन, सेवा सुविधामा कमजाेर हुन्छन् अनि उनीहरुको मनोवल घट्छ। जसले गर्दा समाज थप असुरक्षित र अशान्त बन्छ।

अहिले भर्खरै पनि प्रहरीको सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै थप कमजाेर पार्ने र त्यसलाई थप नियन्त्रणमा राखेर आफू खुसी चलाउने राजनीतिक पहल भइरहेको छ। दुखका साथ लेख्नु परिरहेको छ कि प्रहरी संगठनलाई खेलौना बनाउन नीतिदेखि नेतृत्व निर्माणसम्ममा चलखेलको महारथीको रुपमा चिनिने  शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो काम फेरि भइरहेको छ।

माथि उल्लेख भए जस्तै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापनापश्चात प्रहरीमा बेथिति भित्र्याउने कुराको सुरुवात तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा सुरु भएको हो। नेपाल प्रहरीको इतिहासकै सबैभन्दा प्रिय (संगठनभित्र) आइजीपी मानिएका रत्नशमशेर जवरालाई हठात ३० वर्षे लगाएर हटाउने शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदाको निर्णयलाई अहिले पनि प्रजातन्त्र स्थापनापछि प्रहरी बिगार्ने सुरुवाती निर्णयको रुपमा स्मरण गर्ने गर्छन्।

हुन त गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवाकै चाहनामा मात्रै त्यो निर्णय हुन सकेको थियो वा थिएन भन्ने पनि यसै भन्न सकिन्न। तर जे होस् त्यस निर्णयलाई लिएर शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन निर्णयले गर्दा अपेक्षाभन्दा अगावै आइजीपी हुने मोतीलाल बोहोरालाई अहिले पनि दोष लगाउने मनग्गे मानिसहरु छन्। भलै म स्वयं भने श्रद्धय मोतीलाल बोहोराले मैसंग भन्नुभएको ‘मलाई आईजी बनाउन प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवावधि लगाएको अनि मेरै लागि ३२ वर्षे लगाएको भन्छन्। म ज्येष्टतामा १ नम्बरमा रहेकोले स्वत: रत्न समशेरपछि आईजी हुने मान्छेलाई ३० वर्षे लगाउनुको के आवश्यकता? अनि म २९ वर्ष ७ महिनामै पदावधिबाट अवकाश पाएको मान्छेका लागि ३२ वर्ष सेवावधिको औचित्यके? लाटो मान्छेले पनि बुझ्नुपर्ने कुरामा बुद्धिजीवीहरुले नबुझिदिँदा मन चसक्क हुन्छ।’ कुरालाई सम्झन्छु र उहाँलाई नै चाहिँ दोष दिन्नँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यस घटनालाई नेपाल प्रहरीको इतिहासकै कलंकपूर्ण घटनाको रुपमा सम्झन्छु।

तत्कालीन अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आदेश मात्रै पालना गरे होलान् अनी उनि चाहिं निर्दोष होलान् भन्ने मान्न चाहिँ मलाई मनले हैन, तथ्यले नै दिँदैन। किन? किनभने शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्रीको रुपमा मात्रै हैन, प्रधानमन्त्रीकै रुपमा पनि अनेकन त्यस्ता हर्कत गर्नुभएको छ। जसले उहाँलाई प्रहरीको निम्ति हिरो हैन, भिलेन नै बनाइरहेको छ।

चर्चा गरिरहनु नपर्ला वरिष्ठतामा अगाडि रहेका नवराज सिलवाललाई आइजीपी बन्न नदिएर धकेलेर राजनीतिज्ञ बनाउनुमा उहाँकै भूमिका थियो भने भर्खरै मात्रै पनि अठार महिना र दस महिना अगाडि  एआइजीपी भएका अनि केही वात नलागेका अधिकृतलाई पन्छाएर कनिष्टलाई बढुवा गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। अहिले पनि उहाँ फेरि त्यही कलंकित इतिहास दोहोर्याउन प्रयत्नरत हुनुहुन्छ। काम चलाउ भएको सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी सेवा अवधि संशोधन जस्तो दीर्घकालीन महत्वको काम गर्ने कुरा प्रथम दृष्टिमै अनुचित त छँदैछ, त्यससंग अरु थुप्रै कुरा पनि जोडिएका छन्। जसले गर्दा त्यो काम अहिले गरिनु किमार्थ उचित छैन।

प्रहरीको सेवा अवधि संशोधनको जारी कोशिस किन बेठिक छन् र ती प्रतिउत्पादक हुने खालका छन् भनेर चर्चा गर्नु अगाडि प्रहरी सेवा अवधि सम्बन्धमा के गर्नु उचित हो त भन्ने आफ्नो धारणा राखेर मात्रै अगाडि बढ्नु बाञ्छनीय होला जस्तो लागेको छ। नेपाल प्रहरीमा सेवा अवधि ३०/३२ वा अरु कुनै राख्ने विषय आफैँमा अविवेकी, अनुचित, अन्यायपूर्ण र अवैज्ञानिक हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। प्रहरीमा जसरी सेवा प्रवेशमा उमेर हद छ, त्यसैगरी सेवा गर्न पाउने उमेरमा हदबन्दी राखिनुपर्छ, कथित सेवा अवधि राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो निजी निष्कर्ष मात्रै नभएर संसारका सवल फौजहरुमा विद्यमान परम्परा नै हो। कथित सेवा अवधिको नाममा सानै उमेरमा प्रहरी अधिकारीहरु सेवा निवृत हुँदाको आर्थिक पाटो त छंदैछ, त्यसभन्दा पनि त्यसको कारण हुँदै आएको असन्तुलित र अनियन्त्रित वृति विकासको अभ्यासले गर्दा भोग्नु परेको अपरिपक्कताको पीडा झन विकराल छ।

त्यसैले अन्तत: अवैज्ञानिक र अव्यवाहारिक प्रहरीको सेवा अवधि खारेज हुनु नै पर्छ तर जे जसरी गर्न खोजिएको छ, त्यसरी चाहिँ हैन। अब विस्तृतमा के कसरी चाहिँ प्रहरी सेवा अवधिलाई सहि, सन्तुलित र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भनेर आवश्यकताअनुसार सल्लाह दिने वा विचार राख्ने काम गर्दै गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विशेष चासोमा अगाडि बढाउन खोजिएको प्रहरी सेवा अवधिसम्बन्धी अध्यादेशले के कसरी प्रहरी ध्वस्त पार्छ भन्ने चर्चा चाहिँ महत्वपूर्ण छ।

नेपाल प्रहरीको सेवा अवधि सम्बन्धमा अहिले अध्यादेशमार्फत गर्न खोजिएको संशोधन मुलत: निम्न कारणले गर्दा अनुचित छ र त्यो प्रतिउत्पादक हुने  खतरा छ :

१. भर्खरै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भई त्यस निर्वाचनमार्फत कोही कसैले बहुमत हासिल गर्न नसकेको हुनाले जो जसको नेतृत्वमा जस्तो सुकै सरकार बन्ने मार्ग प्रसस्त रहेको अवस्थामा काम चलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत हतार-हतार प्रहरीको सेवा अवधि थप्न खोज्ने कार्य आफैँमा सन्देहजनक हुनुका साथै खेदजनक छ।

अध्यादेश भनेको तत्काल गरिहाल्नु पर्ने र नगर्दा हानी हुनसक्ने काम गर्न ल्याइनुपर्ने एउटा कानुनी साहरा हो, तर अहिले प्रहरी सेवा अवधि बढाउन अध्यादेश नल्याउँदा बिग्रने केही छैन। न त अध्यादेश ल्याएकै हुनाले केही प्रहरी अधिकारीहरुको अवकाश रोकिने नै अवस्था हो। अहिले तत्काल त कोही सेवा निवृत भैहाल्ने अवस्था नै हैन। त्यसो गर्नु नै थियो भने केही समय अगाडि निर्वाचनको मुखमा एआइजी रबिन्द्र धानुक जस्ता अनुभवीहरु बाहिरिँदै गर्दा किन अध्यादेश नल्याएको भन्ने जवर्जस्त सवाल चाहिँ खडा हुने अवस्था छ।

२. कतिपयले अहिले आएको अध्यादेशले बाहलवाल आइजीपीसहितको टिमले निर्वाचन सफल र शान्तिपूर्ण सम्पन्न गरेकोले सरकार खुसी भएको हुनाले उनीहरुलाई पुरष्कृत गर्न सरकारले तत्काल निर्णय लिन लागेको भनेको पनि सुनियो। त्यो पनि सहि चाहिँ हुन सक्दैन, किनकि अहिले भएका आइजीपीसहितका धेरै अधिकारीहरु सेवा निवृत हुन झन्डै तीन महिना बाँकी छ। जतिबेला उनीहरुको आवधिक अवकाशको समय आउनेछ, त्यतिबेलासम्म त उनीहरुलाई हित गर्न भनेर ल्याइएको अध्यादेश नै संसदबाट फेल हुन समेत सक्नेछ। किनकि जारी मितिको निश्चित समयभित्र त त्यो अध्यादेश संसदमा पेश नगरी सुख छैन। बरु यो अध्यादेशमार्फत प्रदर्शित हतारोले त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो बहुमत पुग्नेमा ढुक्क हुनुहुन्न। त्यसैले छिटो-छिटो निर्णय गराइदिएर भए पनि आशंका गर्नेहरुले भन्ने गरेको जस्तो आर्थिक सम्झौताअनुसारको असुली गर्न उद्धत पो हुनुहुन्छ भन्ने भनाइलाई मात्रै बलियो बनाउँछ।

३. आरोप र आशंकालाई एकैछिन मिथ्या नै मान्ने र गर्न खोजिएको कामलाई सहि र आवश्यक नै भन्ने हो भने पनि त्यो अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ कानुन विधि सम्मत हुने छैन। किनकि अध्यादेशमार्फत प्रहरीको सेवा अवधि हेरफेर गर्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मविपरीत हुन्छ। प्रहरीको सेवा अवधिसम्बन्धी विषयलाई लिएर तत्कालीन एआइजी मदनबहादुर खडकाले दिनुभएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रहरीको सेवा अवधि जस्तो विषयमा ऐनमै व्यवस्था गरेर गर्ने बाहेक अन्यथा गर्न नमिल्ने भनी सरकारलाई निर्देश गर्ने सम्मानित अदालतको फैसला र त्यसैलाई आधार मान्दै तत्कालीन एआइजीपी गणेश राइको मुद्दामा भएको अर्को फैसला समेतले ऐनमा व्यवस्था नगरी सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधान हेरफेर गर्ने विषय अदालतको अवहेलना हुनेछ।

४. सम्मानित अदालतको आदेशविपरीत, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत, संसदीय परम्पराविपरीत गएर काम चलाउ अवस्थाको सरकारले अध्यादेश ल्याएर हेरफेर गर्न खोजेको सेवा अवधि संशोधनलाई यदि वर्तमान आइजीपीदेखि अन्य दर्जाबाट निकट भविष्यमा सेवा निवृत हुँदै गरेकाहरुले आफ्नो हित हुँदै रहेको ठानेको हो भने त्यो पनि कोरा कल्पना मात्रै हुने नभएर उहाँहरु स्वयमको निम्तिसमेत त्यो प्रतिउत्पादक हुने खतरा छ। कसरी? कसरी भने, भर्खरै सम्पन्न चुनावबाट कोही कसैको बहुमत आएको छैन र भोलि शेरबहादुर देउवाबाहेक जोसुकैको सरकार बन्यो भने पनि काम चलाउ अवस्थामा रहेको शेरबहादुर देउवा सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको यो निर्णयलाई निरन्तरता नदिने पहिलो खतरा छ।

अर्को, काम चलाउ सरकारले जारी गरेको यो अध्यादेशलाई संसदले गलत ठहर गर्दै यसअनुसार भएका निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देश गर्न सक्नेछ। अझै त्यसभन्दा अगाडि काम चलाउ भइसकेको सरकारले दीर्घकालीन महत्वको यस कामलाई अध्यादेशमार्फत अगाडि बढाउन खोज्नु बाञ्छनीय छैन भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको लागि फिर्ता गरिदिने र त्यो फेरि पेश हुने समयसम्ममा संसद बसेर अध्यादेश अनावश्यक बन्न पुग्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ।

अनि उल्लेखित जेसुकै भएर पनि सेवा अवधि संशोधनको शेरबहादुरको निन्दनीय बहादुरी टाँइटाँइ फिस भएमा आरोप र आशंकाको सुइ भने आइजीपीसहितका प्रहरी अधिकारीमाथि फर्कन जानेछ। त्यसपछि उहाँहरुले पैसा खुवाएर वा यसो उसो गरेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित पारेको भन्ने आशंका मिश्रित आरोप त सुरु भइहाल्छ। त्यसै पनि संसदीय दलको चुनावमा जित्नका लागि आवश्यक पैसा जोहो गर्न सहयोग गर्ने सर्तमा नै प्रहरी सेवा अवधि थपको खेलो सुरु भएको चर्चा त प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि राजनीतिक दलका कार्यालयहरुमा समेत सुरु भएकै छ। खेलो फड्को गर्नेहरुको लागि त त्यो ठिकै पनि होला तर आफ्नो जीवनकालमा इमान्दारीपूर्ण ढंगले प्रहरी सेवा गरेकालाई त त्यस्तो आरोप सहन त पक्कै गाह्रो पर्ला। समग्रमा भन्नु पर्दा सेवा अवधि थपको खेलो फड्को त्यस खेलका खेलाडीहरुकै लागि पनि प्रतिउत्पादक हुन सक्ने सम्भावना व्यापक छ।

५. अनि बेमौसमी ढंगले कुबाटोबाट सेवा अवधि थप गर्ने खेलो फड्को गर्ने कामलाई घुमाउरो ढंगले सहयोग गरिरहेको वा सम्भव बनाइरहेको आशंकाको घेरामा रहेको वर्तमान प्रहरी नेतृत्वले यो अध्यादेश धरापमा पर्दै गर्दा भविष्यमा जुन आक्रोश र आरोप खेप्नुपर्छ। तब सिंगो प्रहरी संगठनको नुर मात्रै गिर्दैन, फेरि एक पटक राजनीतिक दल, तिनको नेतृत्व र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुनेछ। जसको परिणाम लाजलाई पनि लाज लाग्ने गरेर लाज पचाएको राजनीतिक नेतृत्वलाई त केही नहोला तर आफ्नो कर्मले आफ्नो लाज ढाक्दै आएको प्रहरीको मनोवल भने स्वात्तै   घटने छ।

अत, उल्टो बाटोबाट गर्न खोजिएको प्रहरी सेवा अवधि संशोधनको अध्यादेश अभ्यासलाई तत्काल पूर्णविराम लागाइनुपर्छ। यदि साँचो अर्थमा प्रहरी संगठनलाई प्रतिउत्पादक सावित भएको सेवा अवधि हटाएर प्रहरी बिगारा भनेर आफूलाई लाग्दै आएको कालो दाग मेट्ने चाहिँ शेरबहादुर देउवाको चाहना हो भने उहाँले अध्यादेशको संशयपूर्ण बाटो छोडेर ऐन निर्माणको मूल बाटो पछ्याउनु पर्छ।

होला, त्यसो गर्दा उहाँले माया गरेका वा उहाँलाई अनेकन हिसाबले सहयोग गरेका वा गर्न सक्नेहरु अलिक छिट्टै घर जालान् तर थिति त बिग्रन्न नि। अनि घर जानेहरुको निक्कै माया लागेमा उनीहरुलाई भविष्यमा कहींकतै नियुक्ति दिँदा भैगयो नि, हिजो पनि गर्नुभएकै हो अब गर्दा के हुन्छ र? तर राजनीतिक जीवनको यो उचाइमा पुग्दा कमसेकम पनि नेपाल प्रहरी जस्तो संवेदनशील सुरक्षा निकायलाई तंगभंग गर्ने काम त नगर्नुस्। सक्नुहुन्छ भने बरु विज्ञहरुसहितको टिम बनाएर वैज्ञानिक र व्यवहारिक प्रहरी सेवा ग्यारेण्टी हुने ऐन निर्माण गर्न कार्यदल बनाउनुस् र दीर्घकालीन समाधान खोज्न तल्लीन हुनुस्। तर काम चलाउ भैसकेको सरकारमा बसेर प्रहरी बिगार्ने अध्यादेशको अभ्यास  नगर्नुस्।

दुखका साथ लेख्नैपर्छ कि नेपाल प्रहरी बिगार्ने नेपालका दुई वादशाहहरुमा तपाईंकै नाम पहिला लिइने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू कमसेकम अब त त्यो पगरी उतार्नुस्, कमसेकम अब त प्रहरी सुधारको संवाहक बन्नुस्। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंसंग समय छोटो छ तर पनि लागेको आरोप मिथ्या सावित गर्न नसके पनि थप आरोप लाग्न नदिने अवसर छ। त्यसको सदुपयोग गर्नुस्, त्यसको सुरुवात गर्न कथित प्रहरी अध्यादेशलाई दराजमा थन्क्याइदिनुस् अनि प्रहरी ऐन निर्माणको छलफल अगाडि बढाउनुस्।