समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुल मर्म भनेको देशभित्र बसोबास गर्ने सबै वर्ग, जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको राज्य संरचनाको सबै तहमा समान सहभागिता गराउनु हो।
नेपालको संविधान २०७२ ले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ भनि उल्लेख छ।
तर, नेपालका राजनीति दलहरुले भने समानुपातिक कोटामा सांसद छनोट गर्दा संविधानको मर्मविपरीतका गतिविधि गर्दै आइरहेका छन्। दलहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि कोटा त छुट्याउने गरेका छन् तर उक्त कोटाको पहुँचमा भने लक्षित वर्गहरु पुग्न पाउँदैनन्।
समानुपातिक प्रणाली विकृत हुँदै गइरहेको छ। प्रत्यक्षमा निर्वाचन लड्न डराउनेहरु संसद छिर्न समानुपातिक कोटाको सहारा लिइरहेका छन्। जनताले योग्य प्रतिनिधि छान्नका लागि दलहरुलाई दिएको ‘जनादेश’ को उपहास भइरहेको छ।
दलहरुले आर्थिक चलखेलमा सांसद पद बिक्रीका लागि राख्ने गरेको आरोपहरु लाग्ने गरेका छन्। समानुपातिक कोटामा शीर्ष नेताका आसेपासे, नातेदार, पटकपटक शासनमा अवसर पाइसकेका नेताहरु तथा धनाढ्यहरुको हालीमुहाली रहँदै आएको छ। परिवारवाद हाबी छ। पहुँचवालाहरुको रजगज छ।
नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकमा खस–आर्य कोटामा महिलातर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पत्नी मञ्जु खाँण सांसद बनेका छन्। पार्टीभित्रबाटै चर्को आलोचना हुँदा पनि अन्त्यमा उनीहरु श्रीमानहरुको जोडबलमा सांसद भएरै छाडे। अब देउवा दम्पती संसदमा एकसाथ देखिने भएका छन्। यता, खाँण दम्पती भने संसदमा देखिने छैनन्, गृहमन्त्री पत्नी मञ्जु मात्रै देखिने छिन्। गृहमन्त्री खाँण रूपन्देही-३ बाट पराजित भएका थिए।
नेपाली कांग्रेसले मधेसीतर्फकाे पुरुष कोटामा नेतृत्व तहमा पटकपटक मौका पाएका धनाढ्य बिमलेन्द्र निधिलाई सांसद बनाएको छ। त्यस्तै खस–आर्यतर्फकाे पुरुष कोटाबाट कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत सांसद भएका छन्।
के नेपाली जनताले देउवा पत्नी, खाँण पत्नी, अरबपती निधि र पटकपटक नेतृत्वको शीर्ष तहमा मौका पाइसकेका प्रकाशशरण महत जस्ता नेतालाई सांसद बनाउन मत दिएका हुन् त? कि उनीहरु आरक्षण पाउनै पर्ने पिछडिएको वर्गमा पर्छन्? के समानुपातिक सिद्धान्तको मर्म यही हो?
यता, नेकपा एमालेको खस–आर्य पुरुष कोटाबाट विवादित छवि भएका, क्रिश्चियन धर्म प्रचारक एकनाथ ढकाल सांसद भएका छन्। ढकालको सिफारिसविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट व्यापक असन्तुष्टि आइरहेको छ। तर विवादका बाबजुद अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आशीर्वादमा ढकालले संसदको यात्रा तय गरेका छन्। ढकाल त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जो नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष पनि छन्। तर नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बन्न सफल भएका छन्।
यसैगरी आदिवासी–जनजाति कोटाबाट एमाले उपाध्यक्ष राम बहादुर थापाकी पत्नी नैनकला थापा मगर सांसद भएकी छन्। उपाध्यक्ष थापाले श्रीमतीलाई सांसद बनाउनका लागि आफूले समानुपातिक र प्रत्यक्षततर्फ कतैपनि दाबी गरेका थिएनन्।
यता, महासचिव शंकर पोखरेल आफू चुनाव हारेतापनि बहिनी मेनुका कुमारी पोखरेललाई महिला कोटाबाट सांसद बनाउन सफल भएका छन्। यस्तै अध्यक्ष ओलीले प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टचनलाई आदिवासी–जनजाति कोटाबाट सांसद बनाएका छन्। भट्टचन सांसद बन्नकै लागि भर्खरै एमाले प्रवेश गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका नेताहरुलाई उपेक्षा गर्दै आयातितहलाई पार्टीमा हालीमुहालीको लागि मौका दिएका छन्।
त्यस्तैगरी माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खस–आर्यतर्फकाे महिला कोटामा आफ्नी बहिनी नारायणी शर्मालाई समानुपातिक सांसद बनाएका छन्। यता, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले पनि आफ्नी पत्नी सुशीला श्रेष्ठलाई महिला कोटाबाट सांसद बनाएका छन्। राई आफैँ पनि सुनसरी-१ बाट निर्वाचित भएका थिए। अब संसदमा राई दम्पती पनि देखिनेछन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकाे खस–आर्य कोटामा पशुपतिशमशेर जबरा सांसद बनेका छन्। राणा त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले राजकीय तहमा पटकपटक मौका पाइसकेका छन्। उमेरले पनि उनी विश्राम लिनुपर्ने अवस्थाका उनी सांसद बनेका छन्।
यता, भर्खरै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समेत समानुपातिक सांसद छनौटमा नेतृत्वले मनपरी गरेको भन्दै असन्तुष्टिहरु पोखिन थालेका छन्।
