अचेल गाउँमा युवाको अभाव छ। घरछेउको रोजगार डोजरले खोस्दै जाँदा अधिकांश पुरुषहरू रोजगारीका निम्ति सडक खन्न मनाङ–मुस्ताङ, मजदुरीका लागि कालापार वा उपत्यका तिरका ईट्टाभट्टातिर छन्। 

त्यति मात्र हैन साउदी, कतार र मलेसिया अनि पछिल्लो समय मिटरब्यजी ऋण काढेर दलालको भरमा लाखौ रकम खर्चेर अबैधानिक तरिकाले तल्लो बाटो अमेरिका जानेको लहर चलेको छ। 

यो समय देशमा महिला, बालबालिका र बृद्धहरुको बाहुल्यता बढि रहेको छ। हरेक कर्महरुमा महिलाले कडा परिश्रम गर्नु परिरहेको छ। महिलाहरूमा प्रजनन् स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दो छ भने पाठेघर खस्ने रोगबाट पीडित आमाहरू पनि जबर्जस्त कडा श्रम गर्न बाध्य छन्। 

चरम गरिबिका कारण दुर्गमका महिलाहरू सदरमुकाम सम्म पुगेर उपचार सम्म गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। गरिबी सँगै उमेरले नेटो काटेका आमाहरूमा मात्र नभएर अर्धवैश्य उमेरका चेलीहरूमा पाठेघरको समस्या व्यापक छ। यी आमा र चेलीहरूको उपचार र रेखदेखमा तीनै पत्रका सरकार चुकिरहेका छन्। अबस्था फेर्न नसकेका बिभिन्न ब्यबस्था झेलेका नेपालीहरु आफ्नै नेतृत्व प्रति दिक्क हुने समय आएको छ।

२०५२ फाल्गुन १ देखि २०६३ मङ्सिर ५ सम्म देशमा चलेको आन्तरिक द्वन्द्वले थिलथिलो भएका दुर्गमका बस्तीहरूमा आज पनि अभाव चुलिरहँदा स्थानीयहरूमा ठुलो अपेक्षा केही छैन। मेहनत गरेर दुई छाकको जोहो मात्र गर्न पाए अन्य ठुलो गुनासो पनि देखिँदैन। प्रतिफल विनाको मेहनतले अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको हो। कर तिरेर सञ्चालन गरिएको राज्यका तर्फबाट अपनत्व अनुभुती गर्न नपाए पछि गुनासो चुलिएको हो। कानुनमा लेखिएका मौलिक हक दुर्गममा उधारो छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सबैभन्दा महङ्गो बनेको छ।

द्वन्द्वपीडितहरू गणतन्त्र, संविधान, संघीयता, समानता र समता कुन चराको नाम हो भन्नेमा अनभिज्ञ छन्। श्रीमान् किन बेपत्ता पारिए? मेरो शरिर माथि राजनति गरीयो? राज्यको कारण मेरो शरिरमा बलात्कार भयो र जिबन भरी नमेटिने घाउ बनायो, बाबा किन काटिए, त्यो रगतले देशलाई के दियो? रगतको मूल्य ‘नेताले गरे या जनताले?’ सबै प्रश्न अनुत्तरित छन्। परिवर्तन पछिका सरकार चलाउनेहरूले अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

मेरो समानताको लडाईं मार्च ८ 
अहिले पनि हाम्रो समाजमा समान काम तर असमान ज्याला बिभेद एथावत कहिले होला समानता ? सय बर्ष पुग्दा पनि महिलाहरुले आन्दोलिततै हुनुपर्ने? भौगोलिक विकटता भित्र एकदमै दयनीय अवस्था रहे पनि भोको पेट रमाउन विवश उनीहरूसँग आम्दानीको स्रोत जुटाउने पर्याप्त जमिन छैन। मेहनत गर्छन् तर छाक टार्न पुग्दैन। भएको थोरै जमिनमा पनि गतिलो उत्पादन हुँदैन। स्थानीयहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म मरेर काम गरे पनि छाकको गर्जो टार्न सकस हुने गर्दछ।

सामान्यतया साँझ बिहानको छाक टार्न मुस्किल भएका कारण पोषणको कुरै देखिँदैन। सानो उमेरमा विवाह अनि त्यसपछिको आर्थिक विपन्नताले महिलाहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर बन्ने गर्दछन्। गाउँमा आज पनि बाल विवाह र बहुविवाह समेत समाजले सहर्स स्वीकार गरेका कारण बालविवाह र बहुविवाह घट्न सकेको छैन। भौतिक बिकासलाई मात्र स्वीकार गरेका नेतृत्वले मानबिय बिकासका सवालमा चासो नदिएका कारण बिपन्नहरुको दैलोमा सम्पन्नता छिर्न नसकेको हो। 

बिगतको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण आज पनि स्थानीयहरू मानसिक रूपमा स्वास्थ्य छैनन्। नाङ्गो आँखाले हेर्दा अस्वस्थ्य नदेखिए पनि अधिकांशमा मानसिक समस्या छ। चिकित्सकका अनुसार बिरामी परेर अस्पताल आउनेहरू शारीरिक समस्या लिएर आए पनि भित्री समस्या मानसिक नै हुने गर्दछ। मानसिक समस्यालाई गम्भीरताका रूपमा लिने प्रचलन नहुँदा जहिल्यै सकस हुने गर्दछ। तर पनि मानसिक स्वासथ्यलाई समस्याका रुपमा लिने गरेको पाईंदैन। 

जीवनका हर कालखण्डमा विभेदमा परेका छोरी र उनीहरूका अधिकारबारे सरोकारवालाहरू छलफल समेत गर्न चाहँदैनन्। दाउरा घाँस, गाई गोठालो जाँदा होस् वा विद्यालय जाँदा होस् हरसमय गिद्धे दृष्टिले हेरिने बालिकाहरू पलपल असुरक्षित रहने गर्दछन्। सानादेखि ठुला सहरमा चिकित्सकको सहारामा गर्भमै छोराछोरी छुट्याएर गर्भपतन गर्ने क्रम बढे पनि राज्य स्तरबाट नियन्त्रणमा कुनै चासो देखाइएको छैन।

१८ औं शताब्दीबाट शुरुवात भएको श्रमिक महिला अधिकारको आन्दोलन २१ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा भने महिलाहरूले आफ्नो पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्। अहिले पनि समानताको लागी महिला लडीरहनु पर्ने अधिकार मागि रहनु पर्ने स्थीति रहेको छ। नेपालमा महिलाको श्रम अधिकारको मुद्दा वि.सं.२००७ सालको प्रजातन्त्रको शुरुवातसँगै आउन थालेको हो। 

सबै महिलाहरू श्रमिक हुन्, चाहे उनिहरु पारिश्रमिक लिएर वा बिना पारिश्रमिक सेवामुलक कार्य गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दछन्। राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७-१८ अनुसार नेपालमा ९०.५ प्रतिशत महिला असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत छन। सोही सर्वेक्षण अनुसार लगभग ७३ हजार नेपालीहरु घरेलु श्रमिक रहेका छन् जसमध्ये झण्डै दुई तिहाई महिला छन्। 

कामको पहिचान नभएको र नेपालको श्रम कानुनअनुसार श्रमिकको सुबिधा नपाएका कारण  नेपाली घरेलु श्रमिक महिलाहरु यौनजन्य हिंसा, समाजिक लाञ्छना, ज्यालामा असमानता जस्ता समस्याहरु भोग्न बाध्य छन्। विगो अक्टोवर २०२० को अनुसार, नेपालको श्रम बजारमा ३० लाख महिलाहरु  आबद्ध छन् जसमध्ये ९०.५ प्रतिशत असङ्गठित श्रममा रहेका छन्। 

असंगठित क्षेत्र, घरभित्र गर्ने सेवामुलक तथा हेरचाहमुलक कार्यमा महिलाहरुले गरेको श्रमलाई समेत ज्यालामा परिणत गरेर कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा महिलाको श्रमको गणना अझै हुन नसक्दा महिलाको श्रममा भएको योगदानको पहिचान राष्ट्रले गर्न नसकेको अवस्था छ। असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको पंजिकरण नहँुदा र श्रमिक परिचयपत्र उपलब्ध नगराउँदा उनीहरु सामाजिक सुरक्षामा जोडिन नसकेको र अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ। 

मार्च ८ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस
ठुला साना सहरमा तडकभडकका साथ मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले ‘भुईँ मान्छे’का समस्याका बारेमा छलफल समेत गर्ने गरेको पाइँदैन। समानता र समताका कुराहरूलाई थन्काएर औपचारिकताकमा सीमित हुने दिवसहरू पुग्नै पर्ने ठाउँमा कहिल्यै पुग्दैनन्। मौलिक हक समेत कहिले भोग्न नपाएका महिलाहरूका लागि यो दिवस आकाशको फल जस्तै  हुन्छ। 

केन्द्र र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय सरकार सँगै विभिन्न संघसस्थाले आफूसँग भए आएको बजेट खर्चिदै परम्परागत शैलीका कार्यक्रममा ध्यान दिने गरेको पाइन्छ। केन्द्र देखि स्थानीय स्तरमा हदै भए केही महिलाको उपस्थितिमा ¥याली निकालेर कोण सभा, दोहोरी गीत, कुनै खेलकुद सम्मका कार्यक्रमले दिवसको औचित्यतामा खासै प्रभाव पार्ने गरेको त देखिदैंन। उपलब्धी बिनाका औपचारिक कार्यक्रम र त्यसमा गरिने खर्चले मार्च ८ अधुरो प्राय रहन्छ। 

एकै प्रकृतिका काम गर्ने महिला पुरुषबीच आज पनि श्रमको मूल्य फरक हुनु। महिला र पुरुषका बिचमा आज पनि विभेदकारी कार्य विभाजन छ। राजनीति र अवसरमा मात्र नभएर हरपल महिला प्रति गरिने जबरजस्त विभेदले देशले गति लिन नसकेको स्वीकार्य तथ्य सबैले मनन् गर्नु पर्छ। सबै महिला तथा बालबालिकाको लागिः अधिकार, समानता र सशक्तिकरण भन्ने मूल नाराका साथ १ सय १५ औँ महिला दिवसले फरक सन्देश दिन सक्नु पर्छ।

विश्वमा भएका श्रमिक महिलाहरूको अधिकारको लागि गरिएका आन्दोलनहरूको सम्झना र सम्मानको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सुरुवात भएको हो। सन् १८५७ मा अमेरिकाको गार्मेण्ट कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूले निश्चित कार्य घण्टा, समान कामको समान ज्याला, मातृ शिशुको अधिकार, महिला मजदुरलाई ट्रेड युनियनको अधिकार लगायतका माग सहित गरेको प्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लियो। त्यसपछि आन्दोलन अझै फैलँदै र विकसित हुँदै गयो।

१९०९ मा न्यूयोर्कको गार्मेण्ट कारखानाका मजदुरहरूलाई युनियनमा लागेको आशंकामा व्यवस्थापनले निष्कासन गर्‍यो। त्यसपछि श्रमिकहरू हडतालमा उत्रिन बाध्य भए। यस घटनाले श्रमिक आन्दोलनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्यायो र पहिलाभन्दा ठुलो संख्यामा महिलाहरू युनियनमा सङ्गठित हुन पुगे।

श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मञ्चबाट पहिलो पटक महिलाको समान अधिकारको लागि आवाज उठाउने प्रथम जर्मन समाजवादी महिला नेताक्लारा जेट्किन थिइन्। सन् १९१० मा १७ देशका १ सय जना समाजवादी महिलाहरूको बीचमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समापन भयो। यस सम्मेलनमा क्लारा जेट्किनले महिला अधिकार र राजनीतिक समानताका लागि हरेक वर्ष विश्वभरका महिलाहरूले मार्च ८ लाई महिला अधिकार आन्दोलन दिवसका रूपमा मनाउन राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो। सन् १९११ देखि यस दिनलाई विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारको आन्दोलनको प्रतीकका रूपमा मनाउन थालिएको हो।

‘महिलाको हक अधिकारहरु संबिधान, बिभिन्न निति तथा दस्ताबेजहरुमा स्थापीत गरिए पनि व्यवहारिक रूपमा जहिले ओझेल पर्ने गर्दछ। समान काम, समान हक, समान ज्याला मौखिक वा लिखित रूपमा मात्र देखिन्छ। सहरमा होस या दुर्गम गाउँमा महिला माथिको विभेद समान कामको असमान ज्यालाको भागेदार आम महिलालाइ छन। १ सय १५ औ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले सबैमा यो बर्षको नारा जस्तै गरी महिला र बालबालिकामा अधिकार, समानता र सशक्तिकरणका सवालमा ध्यान जाओस्।
शुभकामना!