लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा मन्त्रालयहरू स्थानान्तरण गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ। अहिले मन्त्रालयहरू राख्ने भवनहरूलाई व्यवस्थापन गरिँदैछ। सोमबार साँझ मात्र मुख्यमन्त्री कार्यालय र सचिवालयका सामानहरू देउखुरी सारिएको छ। 

मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विश्वकर्माका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालय र सचिवालयका केही सामान (टेबल–कुर्सी) स्थायी राजधानी देउखुरीको कार्यालयमा ल्याइएको छ। मंगलबार विहान ८ बजे बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै सल्लाहकार विश्वकर्माले देउखुरीको कार्यालयमा सामानहरू मिलाउने काम भइरहेको बताएका छन्। 

उनले केही दिनदेखि मुख्यमन्त्री केसी देउखुरीमै बसेर काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। ´प्रदेशसभाको निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि मन्त्रीज्यू लागिपर्नुभएको छ,` उनले भने, ´हिजो बुटवलबाट केही समानहरू ल्याएको छ। मुख्यमन्त्री ज्यू आफै खटेर काम गरिरहनुभएको छ।´

०७७ साल असोज २० गते प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि देउखुरीमा संरचनाको अभाव देखाउँदै घोषणा भएकाे दुई वर्षसम्म पनि राजधानी स्थानान्तरण हुन सकेको थिएन। 

तर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालमै राजधानी स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सोही अनुसार अहिले मन्त्रालयहरू राप्ती उपत्यका स्थानान्तरण गर्ने कामले तीब्रता पाएको छ। 

देउखुरी स्थित राप्ती गाउँपालिकाको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा प्रदेशसभाको भवन निर्माण गरिएको छ। मन्त्रालयहरू बसाल्नका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवामा स्थानान्तरण गरिएको छ र शिक्षालयको भवनलाई रंगरोगन गर्न थालिएको छ।

मंसिर महिनाभित्र प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्रीपरिषद्का कार्यालयहरू बुटवलबाट देउखुरीमा स्थानान्तरण गरि सक्ने र नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई दाङको प्रदेशसभा भवनमा सथप ग्रहण समेत गराउने गरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ। 

करिब १८ विघा क्षेत्रफलमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको परिसरमा ४० बढी साना–ठूला भवनहरू छन्। यही परिसर भित्र प्रदेश सरकारले राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरेको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार प्रशासनिक परिसरभित्र प्रदेशसभा भवन, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू रहनेछन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्का कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय यहाँ राखिनेछ। 

अन्य भने मन्त्रालय भने परिसर बाहिर राखिने छ। त्यस्तै संसदीय दलको कार्यालय पनि राखिने प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले जनाएको छ। यसअघि दाङमा पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थानान्तराण गरिएको थियो।