राष्ट्रिय भूमि आयोगले अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासीको समस्या नसुल्टिएसम्म घरटहरा नभत्काउन निर्दशन दिएपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण थप आक्रामक देखिएको छ।
मंसिर १४ मा प्राधिकरणले अनाधिकृत संरचना भत्काउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन प्रयास गरिरहेकै समयमा प्राधिकरणले यस्तो सूचना ल्याएको थियो। तर भूमि आयोगले आफूले सकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै नभत्काउन भनेको थियो। तर आइतबार थप आक्रमक बन्दै प्राधिकरणले सूचना निकालेको छ।
संविधानले नचिन्ने संयन्त्रले स्थानीय तह र ऐन बमोजिमका निकायहरूलाई निर्देशन दिन नसुहाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आयोगको व्यापक आलोचना समेत भइरहेको छ।
उसले उपत्यकामा योजनाबद्ध भौतिक विकासका लागि आधारभूत मापदण्ड तय गर्ने र मापदण्ड कार्यान्वयनको अधिकारसम्म प्राधिकरणलाई ऐनमै प्राप्त भएको भन्दै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन भनेको छ। त्यही नहटाएमा संरचना प्राधिकरणले भत्काउने र त्यसको लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल उपर गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
