आउँदो आइतबार मुलुकमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ। मतदान केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतको टोली पुगिसकेका छन्। शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था पनि चुस्त पारिएको देखिन्छ। ‘निर्भिक भएर मतदान गरौं।’ आफ्ना मतको माध्यमबाट मुलुकको सुनौलौ भविष्य निर्माणमा सहभागी बनौं। चुनाव प्रचारप्रसारको अवधि सकिएको छ। अब स्थिर समय अर्थात ‘मौन अवधि’ सुरु भएको छ।
आउँदो निर्वाचनले मुलुकलाई नयाँ सरकार दिने छ। सत्ताको बागडोर कुन दलको हातमा सुम्पिने भन्ने दायित्व मतदाताको हो। आफ्नो मतको इमान्दारिताका साथ कसैको दवावमा नपरी राष्ट्र र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर मतदान गर्दा पछताउनु पर्दैन।
यो निर्वाचनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारलाई मजबुती प्रदान गर्नेछ। सो कारणले यो निर्वाचनको महत्व धेरै बढी छ। बितेको पाँचको अवधिलाई आधार बनाएर निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने पक्ष पनि छन्। अर्को, शासकीय स्वरुप फेर्ने आवाज पनि उठेको छ।
मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतामा धकेल्न खोज्ने पक्ष पनि सक्रिय छन्। यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गरी मुलुकको राजनीति क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई निरुत्साहित पार्नका लागि सुझबुझका साथ मतदान गर्नुपर्छ।
यो निर्वाचनको महत्व एक नयाँ सरकार गठनको रुपमा मात्र विश्लेषण गर्दा अनुचित हुन्छ। विगत पाँच वर्षदेखि संविधानमाथि पटक-पटक प्रहार भएको छ। संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको बर्खिलाप काम पनि नभएको पनि होइन। मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ। यो व्यवस्था नेपालको लागि नौलो हो। याे व्यवस्थित र स्थायित्व हुनमा समय लाग्नेछ।
आउँदो पाँच वर्षमा यसले उपलब्धिमूलक परिणाम दिनेछ भन्ने सकारात्मक सोचाइ राखेर मतदान गर्ने नैसर्गिक अधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्छ। नेतालाई मात्रै किन गाली दिने? सबैभन्दा पहिले त आफू सच्चिनु पर्छ। जातपात, धर्म, समुदाय र अन्य प्रकारका लोभ लालचमा परेर मतदान गर्ने अनि नेतालाई गाली गर्ने कहाँसम्म उचित हो? तसर्थ, आफ्नो अमूल्य मत अनमोल छ, यसको मूल्य नतोकौं। उत्साहका साथ मुलुक हाक्न सक्ने व्यक्तिहरुलाई जिताएर पठाउनका लागि अग्रसर होऔं।
सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा निर्वाचनको उत्साह बढी देखिन्छ। खासगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा मतदाताहरु कसलाई मतदान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर मतदान गर्छन्। ग्रामीण क्षेत्रका पिछडिएका वर्गका मतदाताहरु बढी अगुवाहरुको निर्णयमा बढी निर्भर रहन्छन्। हुन त, सो वर्ग पनि आफ्नो हक अधिकार र मताधिकारको विषयमा सचेत हुन थालेका छन्। मतदाताहरुले आफ्ना स्वविवेकको उपयोग गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगारीका लागि कुन व्यक्ति वा दलका उम्मेदवार सक्षम छन्, त्यसतर्फ केन्द्रीत हुनु पर्दछ।
अर्कोतर्फ, मतदान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा जानकारी नहुँदा कतिपय मत बदर हुने गरेको देखिएको छ। विगतका निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दा शिक्षाको अभावमा कतिपय मतदाताले स्वस्तिक छापको प्रयोग नगरी मतपत्रमा औंठाले छाप लगाएको थियो। यसपल्ट मतपत्र छोटो आकारको भएपनि स्वस्तिकको प्रयोग गर्नेबारे सचेतना जगाउने दायित्व दलका कार्यकर्ताहरुको पनि हो। मत बदर हुँदा जित्ने उम्मेदवारलाई हारको मुख देख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस्।
विगतको निर्वाचनको तुलनामा यसपल्ट सडकमा प्रचारप्रसारको चाप केही घटेको अनुभूति भयो। बजारका सडकहरुमा माइकिङ तुलनात्मक रुपमा घट्दा खासगरी व्यापारी वर्गले बढी राहत पाएका छन्। मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु यसअघिका निर्वाचनमा आमसभातर्फ बढी केन्द्रीत हुन्थे भने यसपल्ट, कोणसभामै बढी जोड दिएका थिए। तर, मतदाताहरुले कमसेकम एकपटक उम्मेदवारहरु मत माग्न घर आउनुपर्ने भने अधिकांश मतदाताहरुको चाहना देखिन्थ्यो। सुरु-सुरुमा कतिपय उम्मेदवारहरुले घरदैलौ कार्यक्रम गरेपनि अन्ततः टोल टोलमा बैठक गरी मतदाताहरुसमक्ष आ-आफ्ना प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन्।
सरकार बनाउने दावी
केपी शर्मा ओलीले २०७४ को निर्वाचनको गरेका प्रतिबद्धतामा केही संशोधन गरी मुलुकको सर्वाङ्गीन विकासका लागिविकासे योजनाहरु प्रस्तुत गर्नुभएका छन्। त्यो योजनाको बलमा वा आफ्ना व्यक्तित्वको आधारमा एकल बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। एमालेले एक्लै वा सहयोगी दल जसपा र राप्रपाको समर्थन लिएर बहुमत प्राप्त गरेमा उहाँ प्रधानमन्त्रीको दावेदारी पेश गर्न सक्नुहुन्छ। एमालेबाट अन्य कसैले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्ने सम्भावना छ जस्तो देखिएको छैन।
अर्कोतर्फ, सत्ता गठबन्धनमा मुख्य चार दल छन्। नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोसपा। सोमध्ये सबैभन्दा बढी क्षेत्रबाट काँग्रेसले उम्मेदवारी दिएकाे छ। काँग्रेसले सबैभन्दा ठुलो दल बन्ने दावी पनि गरेकाे छ। एकल बहुमत ल्याउने भनेर दावी गरेको छैन। तर, सत्ता गठबन्धनले बहुमत ल्याउने छ भनेर ढुक्क छन्। त्यसपछि काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ भनेर विश्वस्त पनि छन्।
नेपाली काँग्रेसमा तीन जना दावेदारको चर्चा छ। शेरबहादुर देउवा, डा. शेखर कोइराला र रामचन्द्र पौडेल। उहाँहरुमध्ये कसैले पनि सार्वजनिक रुपमा ‘प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुँ’ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको सुनिएको छैन। तर, काँग्रेसबाट डा. शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र गगन थापाले प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा सार्वजनिक रुपमा प्रकट गर्नुभएको छ। कतिपयले मतदातालाई रिझाउन वा आकर्षित पारेर चुनाव जित्ने दाउ पनि हुन सक्छन् भन्ने प्रतिक्रिया दिनेहरु पनि छन्।
प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पहिलो ढोका अर्थात प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुपर्छ। त्यसपछि संसदीय दलमा आफ्नो दावी पेश गर्नुपर्छ। समझदारी नभएको खण्डमा मतदानद्वारा संसदीय दलको नेताको चयन हुनेछ।
देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएकाले नयाँ अनुहारलाई अवसर दिनुपर्ने भनेर पार्टीबाट आवाज उठ्ने सम्भावना पनि छ। गठबन्धनको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि दावेदारी पेश गर्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने अवस्था छ। त्यो पार्टीले बहुमतको सरकार बनाउनमा निर्णायक भूमिकामा पुग्यो भने दावी गर्न सक्छन्। उहाँ चितवन छोडेर गोरखा-२ पुग्नुभएको छ। डा. बाबुराम भट्टराई २०७४ सालमा काँग्रेसको समर्थन लिएर निर्वाचित भएका थिए। त्यो क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र छ भन्ने विश्वासका साथ प्रचण्ड उठेको चर्चा छ।
मधेस प्रदेशमा चुनावी सरगर्मी
आठ जिल्लाको मधेस प्रदेशमा चार दलका मुखिया चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्।
नेपाल आफ्नो गृह जिल्ला रौतहटबाट चुनावी मैदानमा उत्रनुभएको छ। उहाँलाई सत्ता गठबन्धन दलका काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र लोसपाको समर्थन छ। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भएको नाताले उहाँको सो क्षेत्रमा प्रभाव छ। त्यो प्रभावको निर्वाचनमा मतदातालाई आकर्षित पार्नमा कति सफल हुनेछ भन्ने विषयमा अहिले नै अड्कल गर्न नसकिने अवस्था छ।
मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी चर्चित चुनावी क्षेत्रमध्ये सप्तरीको क्षेत्र नं. २ हो। सो क्षेत्रबाट पुनः जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेदवार बन्नुभएको छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा उहाँ आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका उमेश यादवभन्दा दोब्बरको हाराहारीमा मत पाएर विजयी हुनुभएको थियो। यसपल्ट समयले कोल्टे फेरेको छ। उक्त क्षेत्रबाट जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि चुनावी रौनक बढेको छ। राम्रो वक्तासमेत रहनुभएका डा. राउतले आफू मधेसको मागलाई पुरा गराउन दृढ सङ्कल्पित रहेको दावी गरिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ, सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट लोसपाको जयप्रकाश ठाकुर चुनावी मैदानमा छन्। २०७४को निर्वाचनमा स्वतन्त्र रुपमा उठेका ठाकुरले साढे नौ हजारको हाराहारीमा मत पाएर जिल्लावासीलाई अचम्मित पारको थियो। अहिले ठाकुर लोसपाको उम्मेदवार, त्यसपछि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थन पनि छ। सो कारणले ठाकुर सशक्त उम्मेदवारको रुपमा देखिन्छ।
जसपाका नेता र कार्यकर्ताहरुले उपेन्द्र यादवले विकास निर्माणको कार्यलाई जितको आधार बनाएका छन् भने डा. राउतहरुले जसपाले मधेसको मागलाई बिर्सेको र नागरिकता विधेयकलगायतका विषयलाई चुनावी मुद्धा बनाएका छन्। २०७४ को निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट उपेन्द्र उठ्दा जुन किसिमको चर्चा थियो, त्यस्तै चर्चा डा. राउत उठेपछि देखिएको छ।
उपेन्द्र यादव जसपाको अध्यक्षसमेत भएकाले पार्टीको सङ्गठनात्मक मतका साथै पारम्परिक मत पाउने सम्भावना छ। अर्कोतर्फ डा. राउत र ठाकुर छन्। यी दुवैजनाबीच एकअर्काको मत खोसाखोसको अवस्था आयो भने उपेन्द्र यादवको जित सहज छ। यदि ती दुवैमध्यै एक जना बढी चिप्लिए भने उपेन्द्र यादवलाई पुनः निर्वाचित हुने विषयमा प्रश्न चिह्न लाग्ने सम्भावना छ। कथङकदाचित त्रिकोणात्मक सङ्घर्ष भएपनि उपेन्द्रको पारम्परिक मत सुरक्षित रह्यो भने जित निश्चित छ। कतै सो मतमध्ये अलिकति पनि मत चुहिए भने निर्वाचनको परिणाम पल्टिने खतरा छ।
लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर महोत्तरी- ३ बाट पुनः चुनावी मैदानमा उत्रनुभएको छ। २०७४ को निर्वाचनमा उहाँ अत्यधिक मतले विजयी हुनुभएको थियो। यसपटक सत्ता गठबन्धनको काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थन प्राप्त छ। सो क्षेत्रमा चुनाव जित्नका लागि उहाँलाई अलि बढी नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सर्लाही–२ बाट लोसपाको उम्मेदवार राजेन्द्र महतो र महेन्द्रराय यादवबीच कडा टक्कर हुने चर्चा छ। २०७० को निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट राजेन्द्र महतो यादवसँग पराजित भएका थिए। यसपल्ट त्यो पुरानो हारको बदला लिने अवसर जुरेको छ। तर, यादवको पनि पकड बलियो छ। यसपल्टको निर्वाचनमा मतदाता बढी शान्त देखिएका छन्। हिन्दी फिल्मको एउटा गीत यस्तो छ, ‘ये पब्लिक है, सबकुछ जानता है’। नेताले के र कति गर्न सक्छन् भनेर जनताले थाहा पाइसकेकाले जनता शान्त मुद्रा छन्।
