मंसिर ४ नजिकिँदैछ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाकाे निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएकाे छ।
देशमा नयाँ संविधान निर्माणपछि पहिलाेपल्ट भएकाे निर्वाचनकाे इतिहास लामाे छैन। त्यसकारण याे लेखमा प्रदेशसभाकाे निर्वाचनलाई छाेडेर प्रतिनिधिसभाकाे निर्वाचनकाे इतिहासका केही तथ्य मात्रै केलाउने काेसिस गरिएकाे छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनकाे लागि चुनावी मैदानमा सत्तारुढ गठबन्धनकाे तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी गाेमा कुँवर, एमालेबाट रतननाथ याेगी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र शाही र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का डिल्ली काफ्ले छन्।
नेमकिपा घट्दाे शक्ति भएकाे हुनाले उ प्रतिस्पर्धामा छैन। उसाे त राप्रपा नेमकिपाभन्दा कमजोर शक्ति हाे जुम्लाको लागि। तर उम्मेदवार प्रभाशाली भएकाे हुँदा राप्रपाकाे पक्षमा जनमत राम्राे छ।
इतिहासदेखि हालसम्मका तथ्याहरु हेर्दा जुम्ला कुनै पार्टीको गड भएन भने जुम्ली जनताले उम्मेदवार र पार्टीसमेत सहजै फेरेकाे फेहरिस्त भेटिन्छन्। संसदीय निर्वाचनकाे इतिहास २०१६ सालबाट सुरु भएपनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा २०४८ सालबाट सुरु भएकाे पाइन्छ।
नेमकिपाबाहेक अरु कुनै दलले हालसम्म दाेहाेरिएर चुनाव जितेकाे छैन भने हालसम्म काेही पनि व्यक्ति दाेहाेरिएर सांसद जित्न सकेकाे देखिँदैन। यसले जुम्ली मतदाताहरुले उम्मेदवार र पार्टी फेर्न कुनै आइतबार नलगाउने गरेकाे तथ्य फेला पर्छ। निर्वाचनका समयमा उम्मेदवारहरुको मनोनयन दोहोरिए पनि जित हासिल हुन सकेकाे देखिँदैन।
२०४६ सालकाे बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिकाे लागि जुम्लामा नेमकिपा र नेपाली कांग्रेसकाे भूमिका अहम छ। त्यसबेला नेमकिपाका नाै जना कार्यकर्ता जेल पर्दा कांग्रेसका एक जना जेल परेका थिए। उनीहरुको बलमा आएकाे प्रजातान्त्रपछि दलीय प्रतिस्पर्धा सुरु भएकाे थियाे।
त्यसबेला जुम्ला, कालिकाेट, दैलेखलगायतका ठाउँहरुमा व्यापक संगठन निर्माण गरेकाे नेमकिपाले जुम्लाकाे इतिहासमा सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गरेर जितेकाे थियाे। तर नेमकिपाकाे संगठन २०५१ काे निर्वाचनसम्म आइपुग्दा धेरै खस्किसकेकाे थियाे। तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस पहिलाे शक्ति थियाे।
केन्द्रबाट नेपाली कांग्रेसका लाल हमालले टिकट लिएर आएका भएपनि जिल्लामा ललितजंग शाही बागी उम्मेदवार बने। कांग्रेसका मतदाता बाँडिदा लाभ नेमकिपाले लियाे। घट्दाे शक्ति भइकन पनि लगातार दुईपल्ट चुनाव जितेर नेमकिपाले इतिहास निर्माण गर्ने अवसर पायाे।
२०५६ सालकाे निर्वाचनसम्म कांग्रेसकाे संगठनमा ह्रास आएकाे थिएन। तर कांग्रेसलाई लागेकाे बागीकाे राेग निकाे भएन। त्यसबेला कांग्रेसका दिनबन्धु श्रेष्ठले टिकट लिएर आउँदा पुन: ललितजंग शाही बागी बने। लाभ लिने अवसर पायाे, नेकपा एमालेले। एमालेका देवीलाल थापा विजय भएसँगै जिल्ला कम्युनिष्टकाे गड भनेर चिनियाे। जनताले पार्टी भने फेरिरहे।
२०५२ सालबाट सुरु भएकाे माओवादी युद्धका कारण आठ वर्षसम्म संसदीय चुनाव हुन सकेन। २०६४ मा भएकाे पहिलाे संविधान सभाकाे निर्वाचनमा माओवादीका नरेश भण्डारी लाेकप्रिय मतले विजयी भए। अहिले भने जनताले कम्युनिष्टलाई नै रुचाए पनि पार्टी फेरे। उम्मेदवार फेरे।
याे लामाे अवधिसम्म कांग्रेसलाई आन्तरिक वा बाह्य परिस्थिति अनुकुल भएन। त्यसकारण संगठन स्थिर र बलियो भइकन पनि चुनाव उसकाे अनुकुल हुन सकेन। २०७० काे निर्वाचनमा भने कांग्रेसले बारम्बार बागीकाे बाटाेमा हिँडेका ललितजंग शाहीलाई पार्टीको मुल धारमा फर्कायाे। परिणाम इतिहासमा कम्युनिष्टकाे किल्ला भत्काउने जस उनैले पाए भने मतदाताले आफ्नाे परिचयलाई कायम राख्न सके। अर्थात् मतदाता पार्टी फेर्न हिचकिचाउँदैनन्।
याे अवधिसम्म २०४८ सालमा लाेकप्रिय मतले विजयी भएका डिल्ली महत दाेहाेरिँदा चुनाव हार्नुपर्यो। नेमकिपाका डिल्ली काफ्लेले तीन पटक हार बेहाेरे। दुई पटक बागी भएका ललितजंग शाहीले तेस्राे पटक चुनाव जिते।
संविधान निर्माणपछि भएकाे प्रतिनिधिसभाकाे निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी एक भएर गठबन्धन गरे। चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने घाेषणा गरियाे। यसले जिल्लामा कम्युनिष्टहरुकै हालिमुहाली रहेकाे देखायाे। यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रका गजेन्द्र बहादुर महत विजयी भए। उनी २०७० काे निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। बलियाे संगठन भएकाे कांग्रेस चाउरिएर बस्नुपर्यो।
इतिहासका विभिन्न घटनाक्रम नियाल्दा जुम्ली मतदाता परिस्थितिअनुसार नयाँ अनुहार चुन्न चाहन्छन्। पार्टी बदल्नमा माहिर छन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीकी गोमा गौतम जिते गठबन्धन जित्नेछ भने एमालेका रततनाथ याेगी जिते एमाले एक्लै दुई पटक जितेर इतिहास बनाउनेछ। तर राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही जिते इतिहास बदलिनेछ। जसले जुम्ली मतदाताकाे चेतनास्तर निकै उचाे भएकाे देखिनेछ भने अग्रगमनका पक्षधर मानिने दलहरुले जनताकाे लागि केही नगरेकाे पुष्टि हुनेछ।
