नेपाल दुई शक्तिशाली देशको बीच भागमा रहेको सानो भुपरिवष्ठित र मध्यवर्ती देश हो। मध्यवर्ती देशको मतलब दुई शक्तिशाली देशबीचको सानो देश भन्ने हुन्छ। भैगोलिक बनावटसमेत यहाँको राजनीतिको निर्धारक तत्वका रुपमा रहेको अवस्था छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वमा सानो मुलुकका रुपमा रहेपनि यहाँको भौगोलिक विविधता, धरातलीय स्वरुप, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र यहाँको भाषिक, साँकृतिक एवं जातीय विविधताले विश्वमै एक उदाहरणीय र अनुपम मुलुकका रुपमा परिचय स्थापित गरेको छ।

नेपालको वर्तमान संक्षिप्त अवस्था

करिब तीन करोडको हाराहारीमा नेपालको जनसंख्या रहेको छ। कतिपय सहरमा जनसंख्याको उच्च चाप भएपनि अधिकांश स्थानमा न्यून जनघनत्व रहेको अवस्था छ। १० वटा धार्मिक समुदाय, १३१ वटा भाषिक समुदायहरु नेपालका साँस्कृतिक विविधताका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।

छिमेकी मुलुकहरुसमेत लामो समय उपनिवेशको अवस्थामा रहँदा पनि नेपाल कहिल्यै कुनै शक्तिका सामु नियन्त्रण र उपनिवेसमा रहनु परेको इतिहास छैन। पुर्खाहरुको राष्ट्रप्रतिको एकता र सद्भावले कहिल्यै पनि फुटको महशुस गर्नु परेको अवस्था रहेन।

हामीले इतिहास अध्ययन गर्दा कतिपय अवस्थामा नेपालले विदेशका हाल विकसित भनिएका देशहरुलाई समेत आर्थिक तथा भौतिक सहयोगहरु गरेको कुरा सुन्न र पढ्न पाइन्छ। अहिले सो अवस्था विरलै सिर्जना हुनसक्छ। हाल नेपालको बजटको हिस्साभन्दा ऋणको हिस्साले ठुलो आकार लिएको छ। करिब १८ खर्बको हाराहारीमा बजेट कार्यान्वयन गर्दा नेपालले २० खर्बको हाराहारीमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको दायित्व बहन गर्नुपरेको अवस्था छ।

हाल प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ७० हजारको हाराहारीमा छ, जुन वि.सं. २०१८ सालमा प्रतिव्यक्ति ऋण १० पैशामा मात्र सिमित थियो। यद्यपि, कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्मको ऋणलाई आर्थिक जोखिमका हिसाबले त्यति नराम्रो भने मानिँदैन। न्यून प्रतिव्यक्ति आय जस्ता कारणले नेपालले अहिलेसम्म पनि अतिकम विकसित मुलुकको परिचय बाकेको अवस्था रहेको छ।

शासनको इतिहास

नेपालमा सबैभन्दा पहिले गोपाल वंशीहरुले शासन गरे। करिब ५२१ वर्ष गोपाल वंशीहरुले शासन गरेपछि नेपालको शासन व्यवस्था अहिर वंशीहरुको हातमा पुग्यो। महिषपाल, निमिष, किराँत, लिच्छवि हुँदै १२औँ शताब्दीतिर नेपालको शासन व्यवस्था मल्लहरुको हातमा पुगेको र पछि वि.सं. १८२५ बाट शाह वंशीयहरुमा शासन व्यवस्था पुगेको हो।

प्राचीन समयमा नेपालको शासन व्यवस्था र प्रशासनिक संरचना कर संकलन गर्ने, शान्ति सु-व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने र बाह्य आक्रमणबाट राज्यलाई सुरक्षा दिने जस्ता कार्यमा मात्र केन्द्रित भएकोमा शाहकाल तथा राणाकालीन समयमा समेत साही अवस्थाले निरन्तरता पाएको देखिन्छ।

वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले नेपालको शासन प्रणालीमा केही सुधारहरु गर्दै नयाँ प्रणालीको विकास गर्यो। वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनले प्रजातन्त्रको शुत्रपात गर्यो। वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनको जगमा उभिएर देश विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने कार्यको थालनीसमेत भयो। वि.सं. २००८ साल माघ २१ गते नेपालमा पहिलो पटक मातृका प्रसाद कोइरालाले नेपालको बजेट प्रस्तुत गरेको इतिहास छ।

विश्वमा सन् १९२८ मा रुसबाट सुरु गरिएको योजनाबद्ध विकासको थालनी नेपालमा वि.सं. २०१३ सालबाट गरिएको हो। जसलाई २००७ सालको परिवर्तनको जगमा भएको उपलब्धिका रुपमा समेत लिने गरिन्छ। वि.सं. २००७ सालमा राजा, राणा र कांग्रेसबीचको सम्झौता र त्यसपछिको राजनीतिक उपलब्धि लामो समय भने टिकिरहन सकेन।

वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले विपी नेतृत्वको निर्वाचित सरकार अपदस्त गरिदिए। फलश्वरुप वि.सं. २०१९ सालबाट संवैधानिक रुपमै नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरियो। वि.सं. २०२३ सालमा नेपालको संविधान, २०१९ लाई संशाेधन गर्दै दलविहीन भन्ने शब्द राखियो।

तत्कालीन राजनीतिक दलहरु खुलेआम राजनीति गर्नबाट बन्देज गरिए। दलीय अस्तित्वविहीन पञ्चायतकालीन समयमा ठुला-ठुला विकासका आयोजनाहरु सम्पन्नसमेत नभएका भने होइनन्, तर उक्त समयमा विकेन्द्रीकरणको सबल र सफल अभ्यास प्रभावकारी रुपमा गरिएको थिएन।

पञ्चायतकालीन शासकहरुबाट समेत विस्तारै जनताहरु क्रमश: रुष्ट हुँदै गएको मौका पारी दलहरुले लुप्त गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न थाले। पञ्चायतकालीन अवस्थाले समानुपातिक विकास नगरेको भन्दै आवाजहरु उठ्न थालेपछि तत्कालीन राजा विरेन्द्रले वि.सं. २०३७ सालमा जनमत संग्रहसमेत गराएका थिए। उक्त जनमत संग्रहमा पञ्चायकै पक्षमा बहुमत जुटेपछि पुन पञ्चायती शासन व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको थियो।

वि.सं. २०४६ सालको ३९ दिने जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली गर्दै दलीय व्यवस्थालाई खुला गर्यो। वि.सं. २०४६ सालको परिवर्तनले स्थापित गरेको बहुदलीय व्यवस्था र सोही व्यवस्थाअनुसार विभिन्न समयमा बनेका सरकारहरु राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समय नटिक्ने, सरकारको अस्थिर सरकार समस्याले देशलाई अस्थिरतातर्फ डोर्याइरहेकाे अवस्थामा वि.सं. २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले सशस्त्र युद्धको घोषणा गरी विध्वंसकारी सशस्त्र गतिविधिहरु सुरु गरेपछि थप चुनौतीहरु सिर्जना भएको हो।

राजा ज्ञानेन्द्रबाट वि.सं. २०६१ सालमा भएको शेरबहादुर देउवा सरकारको बर्खास्तीले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग र नयाँ मोडको सिर्जना गरेको पाउन सकिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अयोग्य भन्दै बर्खास्ती गरी सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि घाइते बाघझैँ भएका नेपाली काँग्रेसलगायतका राजनीतिक दलहरुले आपसमा सहमति गर्दै दिल्लीबाट एउटा योजना बनाए। त्यो थियो, जनआन्दोलनमार्फत सत्तामा दलहरुको बलियो पहुँच स्थापना। जुन छोटो १९ दिने संघर्षबाट सफलता हासिल गर्न सफल भएका थिए।

सोही जनआन्दोलनको जगमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भयो। उक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको जगमा नेपाल संघीय राज्यका रुपमा समेत रुपान्तरण भयो। देशको शासन व्यवस्था र राज्य संरचनामा नयाँ परिवर्तन गरिए पनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा भने खासै अनुभव गर्न लायकका परिवर्तनहरु भने दलहरुबाट हुन सकेन।

जनआन्दोलन २ (जनआन्दोलन २०६२/०६३) लाई नजिकबाट नियालेका र आन्दोलनमा सरिक भएकाहरु पनि अहिले स्वतन्त्रको लहरमा

वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा ३ पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र चौथो पटक निर्वाचनको तयारी हुँदैछ। करिब ७ दशकको समयको अन्तरालमा दलीय व्यवस्थाले नेपालमा केही नगरेको चाहिँ होइन, तर पनि व्यवस्था संगसंगै अवस्था फेरिनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेन। राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरु लिपिवद्ध मात्र भए तर काम जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो, त्यसरी हुन सकेन।

दलहरुले समृद्व नेपाल र सुखी नेपालीको नारा भट्याइरहँदा अझैसम्म पनि १८.७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबी (गास, बास र कपासजस्ता आधारभूत समस्या भएको) को रेखामूनी रहेको अवस्था छ भने प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी हुने संख्या करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहेको अवस्था छ।

यसैगरी मानव विकास सूचकांकमा समेत उल्लेख्य सुधार हुन सकिरहेको छैन, नेपाल मानव विकास सूचकांकमा ०.६०२ अंकका साथ विश्वको १४३औं मुलुकका रुपमा रहेको छ।

मानव विकासको सूचकांकलाई हेर्दा नेपाल न्यून मानव विकास सूचकांकबाट अलिकति मात्र माथि उठेको अध्ययनले देखाउँछ। सुशासन र भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपाल विश्वको उच्च भ्रष्ट मुलुकहरुको सूचीमा रहेको प्रष्टै देखिन्छ। अझ यसमा राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको हिस्सा तुलनात्मक रुपमा अधिक रहेको अवस्था छ।

व्यवस्था परिवर्तनको करिब १५ वर्षको लामो अवधिमा केही सुधारका कार्यहरुको थालनी नगरिएको त होइन, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने सधैँ फितलो नै रह्यो। यस्तो अवस्थाबाट आजित भएका पछिल्लो युवा र शिक्षित वर्गहरु सूचना प्रविधिको पहुँच र राजनीतिप्रति बढ्दै गएको चासो र चिन्ताले राजनीतिक चेतनाको स्तर बढ्नुका साथै सकृयतासमेत बढेको पाउन सकिन्छ।

गत वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावको नतिजालाई हेर्दासमेत स्वतन्त्र उम्मेदवारको जितको अवस्था र उपस्थिति राम्रै रहेको देखिएको छ। काठमाडाैँ, धरान, धनगढीजस्ता मुख्य सहरमा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित निकाल्नुले राजनीतिक दलमा ठुलै चुनौती सिर्जना गरेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट चुनाव जितेका र स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट चुनाव जितेका प्रतिनिधिहरुको कार्यशैली हेर्दा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर राम्रा कार्यहरुकाे थालनी गरेको वर्तमान अवस्थाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मदवारहरुलाई थप हौसला र जनतामा आशा थपेको छ। यद्यपि, नेपालको निर्वाचनको इतिहासलाई नियालेर हेर्दा संसदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको उपस्थिति फाटफुट र अत्यन्तै न्यून रहेको पाउन सकिन्छ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुको कार्यशैली र राजनीतिक अस्थिरता स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई थप मलजल गर्ने अर्काे अस्त्रका रुपमा देखिएको छ। कुनै समयमा घाँटी जोडेर हिँड्नेहरुको विछोड र कुनै समयमा घाँटीसहितको टाउकाको मूल्य तोक्नेहरुको मिलन जस्ता घटनाले राजनीति, सत्ता र शक्ति कमाइखाने भाँडो र शक्तिमा पुग्ने भर्याङ बनेको प्रष्टै देख्न सकिने भएकाले राजनीतिक दलप्रति जनता रुष्ट भएको र यसबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ अनुहारलाई थप मलजल भएको देखिन्छ।

अर्को तिर एउटा किसिमको आकर्षक चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्दतापत्रको आधारमा जनमत बटुलेर नीति निर्माण तह र सत्तामा पुग्ने अनि ती प्रतिवद्धता र बाचाहरु बिर्सेर दलीय स्वार्थ र आफ्नै प्रतिवद्धताको विरुद्धमा कार्य गर्नाले जनतामा सन्तुष्टि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा आम जनताको मतलाई आफूतिर बदल्न स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सजिलो हुन्छ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, स्वार्थसिद्ध गर्न तयार गरिएका गठबन्धन र तालमेल हेर्दा तोरीमा बालुवा र कपासमा ढुंगा मिसाएको जस्तो देखिन्छ। चुनाव जित्न र जुनसुकै हालतमा संसद र सत्ताको ढोका खोल्नका लागि उग्रवामपन्थी भनिएका र दक्षिणपन्थीको गठबन्धन, राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीको गठबन्धन, संघीयताको पक्षधर र संघीयता विरोधीको गठबन्धन भएको छ। झट्ट हेर्दा गठबन्धन ठगबन्धन जस्तो र तालमेल जालझेल जस्तो देखिन्छ।

यस्ता गठबन्धनहरुमा न त विचार मिल्छ, न त कुनै अस्तित्व। यी त खाली चुनाव जित्न र सत्तामा पुग्नका लागि राखिएका भर्याङका खुड्किलाहरु हुन्। जसले राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण गर्छ तर दिगो राजनीतिक निकास र समाधान भने दिँदैन। हामीसंग प्रशस्तै उदाहरणहरु छन्, विकास, समृद्वि, जनहितलगायतका विषयमा दलहरुबीच कहिल्यै तालमेल र गठबन्धन भएको छैन। यस्ता ताल न बेतालका विचार नमिल्नेहरुको गठजोडबाट निकास नहुने आँकलन गरी शिक्षित वर्गले समेत आफ्नो मतलाई बदल्न सक्ने अवस्था रहन्छ।

वि.सं. २०७४ सालमा बनेको बाम गठबन्धन आपसी असमझदारीका कारण लामो समय टिक्न सकेन। विचार मिल्ने गठबन्धन र तालमेलले समेत सफलता पाउन नसकिरहेकाे अवस्थामा बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले मतदाता जनतामा झनै आशंका उत्पन्न भएको छ। कतिपय अवस्थामा गठबन्धनको टिकट वितरणमा स्थापित नेता तथा कार्यकर्तासमेत विस्थापित हुनु परेको अवस्था छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दलका नेताहरुले आफ्नो श्रीमती, नातागोता र आफन्त भर्ती गर्ने अवसरका रुपमा उपयोग गरिरहेका छन्। यो परिघटनाले समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दलहरु खराब हुन्छन्, परिवारवादमा रमाउँछन् भनेर आरो लगाउँदै हिँड्न राहत मिलेको छ।

कतिपय उम्मेदवारहरु ५/६ पटक चुनाव जितेर कयौं पटक सरकारमा प्रतिनिधित्व एवं नेतृत्व गर्न पुग्दा पनि अपेक्षाअनुसारको विकासको गतिविधि गर्न नसक्दा जनतामा निराशा र विकल्प खोजीकै अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा स्पष्ट योजना र प्रतिबद्धतासहित जनतामा जानसक्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाजी मार्न सक्ने अवस्थासमेत रहन सक्छ।

नेपालका करिब ५६ लाखभन्दा बढी युवाले श्रम स्वीकृति लिइकेको अवस्था छ भने लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका छन्। रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका युवापंतिहरु सूचना प्रविधि र विश्व समाजसंग कुनै न कुनै तरिकाले परिचित हुन पुगेका छन्।

गन्तव्य मुलुकको विकासको अवस्था, नेपालको राजनीतिक अवस्था र बेथितिलाई उनीहरुले सजिलै छुट्याउन सक्ने भएका छन्। विदेशबाट स्वदेशमा रहेका परिवारलाई उनीहरुको सुझावयोग्य युवा र सक्षम व्यक्तिलाई चुन्न सक्ने भएकाले समेत योग्य स्वतन्त्र युवाहरुले संसदको बाटो खुला गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्दछ।

ठुला राजनीतिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्र हेर्दा आजभन्दा अगाडिका कयौं निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गरेका विषहरुलाई पुन: यसो-उसो गर्नेछौं भनेर उठाएको देखिन्छ। जुन आजभन्दा १०/१५ वर्ष पहिले पनि यही प्रतिबद्धताबाट चुनाव जितेका एजेण्डा हुन् र लामो समयमा समेत पुरा गरिएन र भएन।

जनताहरु चेतनशील हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा यस्ता झुठा आश्वासनका विरुद्धमा जनताले मतदान गरेमा राजनीतिक दलहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट ठुलै चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय भएका नो नट अगेन जस्ता गतिविधिले समेत पुराना र पटक-पटक जितेर कुनै उपलब्धिमूलक कार्य नगरेका कामचोर नेताहरुका लागि चुनाव जित्न थप चुनौतीहरु खडा गरेका छन्।

के स्वतन्त्र उम्मेदवारी दीर्घकालीन समाधानको बाटो हो?

स्वतन्त्र उम्मेदवारी संसदीय शासन प्रणाली र दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दललाई सचेत बनाउनका लागि चुनौती सिर्जना गर्ने गतिलो उपाय भएपनि दीर्घकालीन समाधानको बाटो भने होइन। संसदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले बलियो पकड बनाउन र अस्तित्वलाई जोगाइराख्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ।

राजनीतिक दलको समेत ह्वीप स्वीकार नहुने अवस्थामा स्वतन्त्र सांसदहरुले झनै अस्थिरता र अराजकता पैदा गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले संसदमा न त बलियो पकड बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ, न त सिंगो सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले स्वतन्त्रबाट जितेकाहरु समेत राजनीतिक दलको इशारामा चल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। संसदीय गणितको जोडघटाउमा सरकार र सत्तामा पुग्ने अवसर पाउने सम्भावना जीवितै रहेपनि बलियो उपस्थिति कायम राख्न भने गाह्रो हुन्छ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकारको निर्माण र नियन्त्रण संसदले गर्छ। संसदीय सर्वोच्चता यो व्यवस्थाको महत्वपूर्ण विशेषता हो। यो व्यवस्थामा संसदमा बलियो पकड भएको सदस्यको संख्या बढी भएको, बहुमत प्राप्त शक्ति नै संसद र सरकार दुबैतिर बलियो हुने अवस्था रहन्छ भने संसद र सरकारमा उसैको हालीमुहाली हुने अवस्था रहन्छ।

संसदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको उल्लेख्य संख्यामा उपस्थिति रहेपनि स्वतन्त्र स्वतन्त्रबीच कुरा नमिल्दा स्वतन्त्रहरुबीच एकताको सम्भावना रहँदैन। यसबाट राजनीतिक दलहरुले झनै बढी फाइदा लिन सक्ने अवस्था रहन्छ।

संसदमा कसैकाे पनि स्पष्ट बहुमत आउन नसक्दा शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन नियन्त्रण जस्ता विषयमा समेत चुनौती सिर्जना हुने अवस्था रहन्छ। राज्यका विभिन्न निकाय एवं अंगहरुमा शक्ति बाँडफाँटको विवाद र खिचातानीले राजनीतिलाई थप अस्थिरतातर्फ लिने खतरा रहन्छ।

यद्यपि, स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न छुट्टै संघीय इकाइ भएकाले स्थानीय तहमा विजय हुने उम्मेदवार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने र पाँच वर्षको कार्यकाल स्पष्ट रुपमा संविधानमै व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित निकाल्दा राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको खासै सम्भावना रहँदैन।

दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक वितृष्णाको समाधान के हो त?

दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको विकल्प सुधारिएको वा सप्रिएको राजनीतिक दल नै हो। बहुदलीय र संसदीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी केबल दिक्कताबाट चित्त बुझाउने बाटो मात्र हो। यसले राज्य र राजनीतिक समस्यालाई दिगो समाधानतिर लैजाँदैन।

हाम्रो जस्तो देशमा राजनीतिक रुपमा सचेत युवाहरुले गलत दिशातर्फ गइरहेका राजनीतिक दलहरुलाई चुनौती सिर्जना गरिदिनका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु र केही ठाउँबाट जित निकाल्नुलाई केही हदसम्म सकारात्मक रुपमै लिनु जरुरी हुन्छ। किनकि, सधैँ सरल रुपमा आश्वासन बाँडेर जित्ने नेतालाई आश्वासनअनुसार काम गर्न नसक्दा चुनौतीको सिर्जना गरी संसद र सरकारमा पुग्नबाट रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ।

सचेत मतदाताले समेत विभिन्न दलभित्रका योग्य उम्मेदवारलाई चुनिदिएर व्यवस्थालाई सबल बनाउन भूमिका खेलिदिनु पर्छ। देश विकास नहुनु र नगर्नुमा जतिको जिम्मेवार नेता हुन्छन्, उत्तिकै जिम्मेवारी जनताको समेत छ। चुनावको समयमा सोच-विचार नगरेर मतदान गर्ने अनि नेतालाई गाली गर्ने कार्य समाधानको बाटो होइन।

अर्कोतिर भइरहेका बेथितिका विरुद्ध विभिन्न माध्यमबाट, विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरी आवाज बुलन्द बनाउँदै लैजानु पर्दछ। पटक-पटक सांसद बनेर सरकारमा टाँसिरहन खोज्नेहरुलाई जनस्तरबाटै राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई मतदान गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्दछ।

व्यक्तिका आधारभुत आवश्यकता र न्युनतम सुविधाभन्दा राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्था माथि हुन सक्दैन। संघीयता र गणतन्त्रले समेत जनभावनाको कदर गर्न नसकेमा व्यवस्थाका विरुद्धमा समेत विद्रोह हुनसक्ने कुरामा सचेत हुनु राजनीतिक दलका लागि गतिलो सुझाव हो।

संसदमा बलियो प्रतिनिधित्व भएका दलहरुले कसैले संघीयता विरोधी शक्तिलाई बोक्ने, कसैले गणतन्त्र विरोधी शक्तिलाई बोक्ने र विद्रोही शक्तिले संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीति फोहोरी खेल भन्ने शब्दले सार्थकता पाएको हो कि भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। यद्यपि, यस्ता विषयको दिगो समाधान र उपयुक्त विकल्पका सम्बन्धमा सचेत हुन जरुरी छ। अन्यथा गिजोलिएको राजनीतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्र होइन, अन्य तत्वको समेत राजनीतिमा प्रभाव बढ्दै गई अराजकताले गिजोल्ने अवस्था रहन्छ।

बाह्य शक्तिको अनुचित प्रभावलाई रोक्नका लागि समेत राजनीतिक दलहरु इमान्दार र नैतिक हुन जरुरी छ। विभिन्न समयमा भएका संघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि जनअपेक्षाअनुसारका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्बाेधन गर्दै दलभित्र र दलबाहिर हुने राजनीतिक गतिविधिलाई सन्तुलित र व्यवस्थित गर्दै लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो।

स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि मनलाग्दी गरिने गतिविधिले अन्तत विकल्पको खोजी गर्दछ। त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट र सामाजिक सञ्जालमा भए/ गरेका गतिविधिबाट तर्सिएर गाली गलौजको भाषा प्रयोग गर्नु, आवाजलाई दबाउन खोज्नुको साटो गलत प्रवृतिलाई सुधार गरेर जनतामा विश्वासको वातावरण तयार गर्नु दलहरुको आजको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ।

(लेखक सार्वजनिक नीति तथा राजनीतिशास्त्रका क्षेत्रमा अध्ययन/अनुसन्धानरत छन्।)