प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाली राजनीतिमा सँधै चर्चा र विवादको घेरामा परिरहने नेता हुन्। जतिपटक प्रधानमन्त्री बन्छन्, हरेक कार्यकालमा कुनै न कुनै अनियमितता, भ्रष्टाचार र काण्डमा उनको नाम जोडिएकै हुन्छ।

त्यति मात्र होइन, उनले आफ्नो छवि हुकुमी शैलीमा काम गर्ने नेताको बनाएका छन्। देउवा संविधान र कानुनको पालना गर्ने भन्दा पनि सनकको भरमा काम गर्ने स्वभाव भएका नेता हुन। उनी कम बोल्छन् तर राजकीय शैलीमा ठाडो आदेशमा शासन गर्ने मनोभाव राख्छन्। उनी सरकारमा आएको दिनबाट उनको आदेशबाटै शासन हुने गरेका अनेक दृष्टान्त पाइन्छन्।

उनले यसअघि चारपटक नेतृत्व गरेको सरकारले राष्ट्रिय महत्वको सम्झिनलायक कुनै काम गर्न सकेको छैन बरू  बिर्सनलायक अनेकौं काम गरेको छ । उनको यो पाँचौ कार्यकाल पनि खासै सम्झनलायक हुन सकेको छैन । उनको अधिकांश समय सत्ता गठबन्धन जोगाउन र चुनावी रणनीति बनाउनमै खर्च भैरहेको छ । यसो गर्दा देश र जनताका लागि काम गर्ने  समय उनका लागि खासै बचिरहेको छैन। 

नेपालमा महंगी ६ वर्षयताकै उच्चविन्दुमा पुगेको छ। महंगीले जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। तर, जनताले सरकार भएको महसुस गर्न सकेका छैनन्। जनतालाई शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु र नहुनुमा कुनै फरक छैन। फरक छ त बस उनका आसेपासे नेताकार्यकर्तालाई मात्र ।

ओली सरकार संविधानविपरीत चलेको आरोप लगाउँदै संविधानको रक्षार्थ भन्दै बनेको देउवा सरकार असंवैधानिक काममा ओली सरकारभन्दा एक कदम अगाडि बढेको छ। देउवा ओलीपथमा हिँड्न थालेको भन्दै उनकै पार्टीभित्रबाट आलोचना हुने गरेको छ। तर, उनले आफ्नो विरोध गरिरहे उल्टै विधान संसोधन गरेर तेस्रो पटक सभापति बन्ने धम्की दिने गरेका छन्।

पार्टीभित्र पनि देउवाको हुकुमी शैली र परिवारवाद हावी छ। उनले संघीय निर्वाचनको टिकट वितरणमा प्रतिशोध साँधेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट असन्तुष्टिहरु पोखिएका थिए तर देउवाले पेलेरै ठेगान लगाउने नीति लिए। उनले आफ्नो कार्यशैलीको आलोचना गर्ने नेताहरुलाई निषेध गरेका छन्। देउवाले मिनेन्द्र रिजाललगायत नेताहरुलाई संघीय निर्वाचनको टिकटबाट बञ्चित गरिदिए। तर, पत्नी आरजु राणालाई समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकतामा राखेका छन्।

०७४ सालको संघीय निर्वाचनमा पनि देउवाको यस्तै नीतिले नेपाली काँग्रेसले लज्जास्पद हार खाएको थियो। देउवालाई पार्टी मिलाएर चलाउन नसकेको, गुटलाई प्राथमिकता दिएको, पार्टी एकलौटी चलाएको र उनकै कारण निर्वाचनमा हार व्योहोर्नु परेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले सभापतिबाट उनको राजीनामा मागेको थियो तर देउवाको हठको अगाडि उनीहरु निरीह भए। उल्टै देउवा चौधौं महाधिवेसनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति बने।

अहिले देउवाले कुनै बेला आफैंले टाउकाको मूल्य तोकेकाहरुसँग गठबन्धनको नाममा साँठगाँठ गरेर आफ्नै प्रभावशाली नेताहरुलाई संसदीय राजनीतिबाट बञ्चित पारेका छन्।

विगतमा ओली सरकारले जे आरोपको सामना गरेको थियो, अहिले देउवा सरकारले पनि त्यही आरोप खेपिरहेको छ। ओली सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजश्व अनुसन्धान र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउँदा अधिनायकवादी कदम भनेका देउवाले आफू सरकारमा आउँदा फिर्ता गर्न चासो दिएनन्। आफूसँगै राखेर ओलीपथमै हिँडे।

ओलीले ल्याएका अध्यादेशहरु संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकुल र संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै नेपाली काँग्रेसले आलोचना गरेको थियो। तर, देउवा अध्यादेशमा एक कदम अगाडि निस्के।

देउवाले आफ्नो स्वार्थअनुकुल राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दल एमालेलाई फुटाइदिए। एमालेका असन्तुष्ट माधव नेपालसहितका १४ सांसदले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए। उनीहरुलाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही गरेको थियो। तर, सभामुखले एमालेको कारवाही कार्यन्वयन गरेनन्। प्रक्रिया रोकेर माधव नेपाल पक्षलाई सघाए। लगत्तै देउवाले अध्यादेश ल्याएर एमाले टुक्रयाइदिए।

पछि आफ्नै पार्टी फुट्नसक्ने देखेका देउवाले एमाले फुटाउने स्वार्थपूर्ति भए लगत्तै अध्यादेश फिर्ता लिए। जसमा देउवाले अपरिपक्कता प्रदर्शन गर्दै सत्ता स्वार्थका लागि सत्ताको दुरुपयोग गरेका थिए।

देउवाले सत्ताको दुरुपयोगमा अनेकौं रेकर्ड बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका मुछिएका काँग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई उन्मुक्ति दिए। उनी अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका थिए।

देउवाले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करको दायरा हेरफेर गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई कर्मकाण्डी छानबिन समिति बनाएर चोख्याउने काम गरे। बजेट निर्माणमा देउवा पुत्रको कम्पनीलाई समेत लाभ हुने गरी नीति ल्याइएको आरोप लागेको थियो।

सत्ता जोगाउनका लागि उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि समेत हस्तक्षेप गरे। बालुवाटार काण्ड, नेकपा एसका १४ सांसदको मुद्दा लगायतका मुद्धाहरु ओझेलमा पार्न प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइदिए। प्रधानन्यायाधीशलाई जसरी पनि रोक्ने नीति स्वरुप महाअभियोग प्रक्रियामा ढिलासुस्ति गरेर महाअभियोग किनारा नलगाई संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि प्रधानन्यायाधीशको निलम्बन कायमै भयो।

देउवाको विगतका कार्यकाल त झन बिर्सन लायक छन्। देउवा वाइडबडी प्रकरण, एमसीसी प्रकरणजस्ता प्रकरणमा विवादित छन्। वाइडवाडी खरिदका क्रममा देउवाले पत्नी आरजु देउवामार्फत भाइ भुषण राणाको कम्पनीसँग सेटिङ गरी खरिद गरेको आरोप छ।

आईजीपी प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि बिना कारण महाअभियोग लगाएर देउवाले कानुनी शासनको उपहास गरेका थिए। उनी आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि हदैसम्म गिर्न तयार छन्। लोकलाज पचाइसकेका छन्। त्यसैको परिणाम हो वर्तमान प्रधानन्यायाधीश र आइजीपी प्रकरण। उनी आलोचनाको आवाज सुन्दैनन्। जे गर्छन्, आफ्नो हठमा गर्छन्।

भारतसँगको असमान महाकाली सन्धीका कारण बदनामी कमाएका देउवालाई भारतसँग नतमस्तक हुने गरेको आरोप छ। उनले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोधमा एक शब्द पनि बोलेनन्।

विगतमा सत्ता जोगाउन सांसद खरिद/बिक्री गर्ने सुरासुन्दरी काण्डले विवादित बनेका थिए। उनलाई प्रजातन्त्र दरबारमा लगेर सुम्पेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। उनी राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल समेत परेका थिए।

देउवालाई स्वेच्छाचारी बनाउन उनकै आदेशपालक नेताकार्यकर्ता जिम्मेवार छन्। जबसम्म उनको गैरकानुनी गतिविधिमा पनि समर्थन गर्ने आदेशपालक कार्यकर्ताको भीड रहन्छ, तबसम्म उनी सुध्रिने कुनै सम्भावना छैन।