भन्दा हामी गणतान्त्रिक नेपालका नागरिक हौँ। त्यसैले हामी सबैको इच्छा हुन्छ कि राजकीय निकायदेखि सरकारी कार्यालयहरुमा गर्न भनेर गएको काम तुरुन्त बनोस्, समय नलागोस्, खुसामद गर्नु नपरोस्, अनावश्यक जरिवाना तिर्नु नपरोस्, सिफारिसमा काम बनाउन नपरोस्, अझै भन्दा घुस खुवाउनु नपरोस्।

तर दुखका साथ स्विकार्नु पर्छ कि सोचे जस्तो हुँदैन। हामी सर्वसाधारणहरु हरेक पल्ट कुनै कामले सरकारी कार्यालय जानु पर्दा फेरि त्यहाँ दोहोराएर जानु नपरोस् भन्ने कामना गरेर घरबाट निस्कन्छौं। सोचे जस्तो न समयमा काम नै बन्छ, न व्यवहार नै सोचे जस्तो गरेको भेटिन्छ।

यो प्रवृति फेरि नयाँ नौलो हैन, हामीले यो नियति धेरै अगाडिबाट भोग्दै आएकै छौं। यस्तैमा म आफैंले भोगेको र भोगिरहेको केही घटनाहरुलाई सम्झना गरिरहेको छु। सोच्छु कि मेरै जस्तो अनुभव र पीडा नहुने कति नै पो होलान्?

मैले लामो समय गैरसरकारी संस्थामा काम गरेँ। त्यही दौरान धेरै समय अगाडि संस्था नवीकरण गर्न जानुपर्ने भयो। समयमा नै नवीकरण गरे संस्थालाई अनावश्यक आर्थिक भार पनि नपर्ने र कुनै कानुनी अड्चन पनि नआउने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाने निर्णय गरियो। तर आफूले सोचे जसरी समयमा नै काम बनेन।

प्रक्रिया पुरा गरेर काम गर्न खोज्दा पालो कहिले नआउने, अलिक कडा स्वरमा बोल्यो भने आफू एक्लो परिने। बाँकी लाइनमा बस्नेहरु आफ्नो पनि काम नबन्ला भनेर बोल्नु त परै जाओस् नसुने झैँ गरी बसिदिने। अनि अधिकारको कुरा कहाँ, कता, कसरी गर्ने?

हरेक आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि असोज मसान्तभरी कर तिर्ने, नवीकरण गर्ने गर्यो भने जरिवाना तिर्नु पर्दैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार समयमा नै काम पुरा गर्न खोज्यो, ‘समय छँदै छ, असोजभित्र आउनुस् न’ भनेर कर्मचारीहरुले फर्काउँछन्।

तोकिएको सीमाभित्र गयो न खुट्टा राख्ने ठाउँ हुन्छ, न काम गर्ने वातावरण देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा सक्नेले चिनजानको भरमा काम फत्ते पार्ने भयो, नसक्नेले भाग्यको भर पर्नुपर्छ या जरिवाना तिर्न तयार हुनुपर्छ, या त धाउनु भन्दा घुस दिएर भएपनि काम बनाउने उपाय सोच्न बाध्य हुन्छ। घुसखोरी मानसिकताले भ्रष्टहरुलाई मौलाउने बाटो झनै खुल्छ। जसो जे गरेपनि आखिरमा सास्ती त जनताले नै खेप्नु पर्ने देखिन्छ।

अनि त्यो बेथिति एउटा कार्यालयमा मात्रै हैन, आ-आफ्नै हिसाबले यत्रतत्र सर्वत्र नै छ। जस्तै कि स्थानीय तहअन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई उद्योग/कम्पनी दर्ता गर्ने अधिकार छ। त्यहाँसमेत ढिलासुस्ती, भ्रष्टचारदेखि अनैतिकता व्याप्त छ। अनि अपामनपूर्ण बोली र व्यवहारकाे त के कुरा गर्नु? त्यहाँ नियमानुसार प्रक्रिया पुर्याएर कम्पनी दर्ता गरिदिनु कार्यलयको दायित्व हुनुपर्ने हो नि। तर दर्ता गर्ने क्रममा उनीहरुले महिला केटाकेटीहरु हो, सानोतीनो उद्योग चलाउने भनेर आएको छ, शुल्क घटाएर दर्ता गरिदेउ भनेर सहानुभूति व्यक्त गरेझैं गरेर गर्नुपर्ने काम गर्दासमेत दया गरे जस्तो गर्ने गरेको पनि मैले पाएको छु।

के कामहरु प्रक्रिया, नियम कानुनसम्मत ढंगले तोकिएको दस्तावेजअनुसार नै हुनु पर्ने होइन? महिला केटाकेटीहरु हुन् यसो मिलाएर दर्ता गरिदेउ भनेर यसै कसैलाई दया गरेको जस्तो भाषा बोल्न मिल्छ र? अरु त अरु घर-घर बिजुली, पानीका मिटर जाँच गर्न आउने (सबै नहोला) समेतले घरधनीलाई फाइदा पुग्ने हिसाब-किताब लगाएर आफ्नो पोल्टोमा समेत पैसा भर्ने जुक्ति सिकाएर जान्छन्।

आश्चर्य लाग्ने कुरा त के भने, उनीहरुले भने मुताबिक पोल्टो भर्न पायो भने सबै सम्भव हुने, नत्र नहुने। सम्बन्धित व्यक्तिलाई के कारणले आज काम बन्दैन भनेर प्रश्न गर्यो भने कर्मचारीहरुमा कामको भार, कर्मचारी अभाव र आजभोलि त सर्भर डाउन छ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ।

सरकारी काम छिटो र सहजसंग सक्नलाई कि आफ्नै मान्छे हाकिम हुनुपर्यो या चिनजानका नातेदार आफ्नो हुनुपर्यो या भने बिचौलियामार्फत भेटी चढाउन तयार हुनुपर्यो। बिचौलियाहरुको चौघेरामा रहेको प्रणालीमा सवारीसाधनको अनुमतिपत्र लिनुदेखि नवीकरण, दर्ता, नामसारी, किनबेच आदि जुनसुकै काम गर्नु परे पनि बिचौलियामार्फत सहज र सफल निश्चित झैं छ।

नियम कानुनअनुसार नै गर्न खोज्यो पालै नपाइने। आफ्नो दुखले आर्जेको सम्पत्तिबाट नियम पूर्वक, नियमले तोकेअनुसार मात्रै तिर्छु नि भन्दा पनि घुस नै खुवाउनु बाध्य हुनुपर्ने? हाम्रो जस्तो जनतान्त्रिक व्यवस्था भएको भनिने देशमा समेत यस्तै-यस्तै प्रकारले नेपाली जनताले दुःख पाउनु पर्ने र प्रणाली बसाएर काम गर्न नसक्ने हो भने ‘असल मान्छे बन्नु’ भन्ने आशीर्वाद दिने र त्यस्तो बन्ने दुबैलाई घाँडो हुने देखिन्छ।

जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले सरकारी जागिर खान आएपछि जनतालाई खाने कि सेवा दिने त? पर्याप्त कर्मचारी राखेर जनतालाई सेवा दिनु सरकारको दायित्व होइन र? सरकारी तलब लिएर सेवा दिने ठाउँमा बसेकाहरुले प्रणाली व्यवस्थापन गरेर काम गर्न सकिन्न र?

‘बोल्नेको पीठो बिक्ने, नबोल्नेको चामल पनि नबिक्ने’ अवस्था नेपाली जनताले कहिलेसम्म झेलिरहने? शिक्षित, दुई/चार अक्षर चिनेका, बोल्न, दौडिन सक्नेहरूले त आफ्नो काम बनाउन थुप्रै पापड बेल्नु पर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ भने निरक्षर र अरुको भरमा काम गर्नुपर्नेहरुको अवस्था झन् कस्तो भयावह होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

त्यसो त पोल्टोभरि दिन जान्नेहरुले फास्ट ट्रयाकबाट गएर भएपनि काम सिध्याउने गर्छन्। यस्ता किसिमका विकृतिहरु बढ्दै गएको कारणहरुले गर्दा नियमानुसार, इमान्दारिपूर्वक, बिना पूर्वाग्रह, भनसुन बेगर काम फत्ते पार्छु भन्ने अधिकांश सेवाग्राहीहरु सरकारी कार्यालयहरुमा गएर निमुखा बन्नुबाहेक अरु विकल्प नै छैन।

‘नेपालको कानुन दैवले नै जानुन्’ भन्ने उखान यस्तै-यस्तै कारणले बनेको रहेछ। जनताको करमा बाँचेका यी जनप्रतिनिधिहरुले समेत जनताको मार्का कहिले बुझ्छन्? केही थाहा छैन। सुशासनको सिद्धान्त, पढाउने पाठ्यक्रम र तालिममा मात्र सिकाइने कि व्यवहारमा पनि लागू गर्ने त? भन्ने सवाल अब त उठाउनु पर्छ। कमसेकम आउँदै गरेको चुनावमा भोट माग्न आउने जोसुकैलाई पनि हामीले सोध्नु पर्छ कि, के हामी सदैव निरीह बन्न मात्रै यो प्रणाली हो?

के घुस, चिनजान वा अरु त्यस्तै अनैतिक तरिका नगरी काम फत्ते हुनुपर्छ भन्नु अपराध हो? के हामी जनताहरुलाई सधैँ निरीह बनेर बस्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो? के गरीब, दुखी, निमुखाले आफ्नो अधिकारको निम्ति वास्तविक विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो?

यदि उल्लेखित सवालहरुको ओठे जवाफ नभएर व्यवहारिक जवाफ आएन भने जनताले आफैं जवाफ दिन बाध्य हुनेछन्। लेनदेन, भनसुन, बिचौलियागिरीले हद नागिसकेको छ। सबैलाई हेक्का होस्, जनताको धैर्यताको बाँध नटुटोस्।