राजनीति राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो। कसैले यसलाई फोहोरी खेल पनि भन्दछन्। कसैले यसलाई रहरको खेल बनाउँछन् त कसैले कहरको खेल पनि बनाउँछन्। तर वास्तवमा राजनीति नीतिहरूको मुल नीति हो। मुल प्रवाहमा बग्ने सबैको आशा र भरोसाको केन्द्र हो।

राजनीतिलाई केवल खेलको रूपमा मात्रै बुझ्ने हो भने जित र हारको मानसिकताबाट ग्रस्त बन्नेछ र फोहोरको डंगुरमा थुप्रिनेछ। जसरी आजको पुस्ताले 'I don't like politics' भन्छन्। के 'Politics is dirty game' भन्ने साना वाक्यांशले सिंगो संसार घुमाइरहेको नीतिलाई धमिलो बनाएकै हो त, युवा पुस्ता किन आकर्षित छैनन्? धेरै मानिसको भीडमा राजनीति मन पराउनेको संख्या कमै हुन्छ, या इच्छा राखेर निरन्तर लाग्नेको संख्या निक्कै कमी हुन्छ। तरपनि थोरै संख्याको इच्छुक समूहले नेतृत्व गरेको राजनीतिले प्रभाव नपारेको कुनै क्षेत्र हुँदैन।

महिला जो राज्यको मुल प्रवाहभित्रैको आधा हिस्सा बाेक्ने समुदाय हो। हरेक देशको समसामयक, ऐतिहासिक वा भविष्यको राजनीतिक परिवेशले महिलाहरूलाई पनि दैनिक व्यवहारमा वा सामाजिक व्यवहारमा असर पारेकै हुन्छ। समाज चलाउने नेतृत्वमा पुरूषहरू बढी भएपनि महिलाहरूको भूमिका हुन्छ, छ र मूल्यांकन हुन जरूरी छ।

नेपालको संविधान २०ठ२ जारी भएपश्चात पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाअनुरूप सबै स्थानीय तहहरूमा १ (एक) महिला सदस्य र १ (एक) दलित महिला सदस्यसहित पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरियो। अनिवार्य रूपमै सबै पार्टीका उम्मेदवारहरूमा त्यसरी नै समावेशी बनाइ चुनावी मैदानमा खडा गरियो र जुन पार्टीबाट जिते पनि वडामा २ (दुई) महिला र पालिकामा १ प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित भए।

लामो समयको संघर्षपश्चात बनेको संविधान र संधिवान कानुनअनुरूपमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसरी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक हरेक हिसाबले पिछडिएको समुदाय महिला विस्तारै-विस्तारै उकालो लाग्ने अनुमान सबै पक्षबाट भएको थियो। तर स्थानीय तहको निर्वाचन २०ठ९ बाट सबै अनुमान विकल भएकै हो।

पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये १(एक) जना महिला अनिवार्य गरिएपनि यस पटकको राजनीतिक कोर्ष एक्कासी बहिलयो। प्राप्त उपलब्धिहरू (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संविधान सभाबाट निर्मित संविधान, समानुपातिक, समावेशीकरण, महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मुश्मि, पीछडिएको क्षेत्र, अप्लसंख्यक लगायतको समान पहुँचहरू मासिने वा सिध्याउने लक्ष्य राखेर प्रतिगमन ब्युँताउने कोशिश गरियो। जसले गर्दा मुलुकमा राजनीतिक गठबन्धन फेरबदल हुने र त्यो गठबन्धन फेल भए पुनः प्रतिगामी र परिवर्तन विरोधी र व्यवस्था विरोधी शक्ति हानी हुने अवस्था सिर्जना भएकोले यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागीता कटौती भयो।

गठबन्धनमा संलग्न दलहरूका नेता-कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्दा महिलाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको सिट पनि नपाउने र पुरूषले पाउने स्थितिको जन्म भयो। तर के महिलाहरू अयोग्य भएर वा सक्षम नभएर, कार्यदक्षता नभएर वा राजनीतिक रूपमा कमजोर भएर ती सिटहरू खोसिएका हुन त? के पुरूषलाई महिलाको सिटमा व्यवस्था गरेपछि मात्र लोकतन्त्र बच्ने थियो त? वा पुरूषले महिलाको सिट नै खोस्नु पर्ने परिस्थिति आएको हो? यी थुप्रै सवालमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ विश्लेषित हुन्छ। प्रशंसित छ/हुन्छ नै, आलोचित पनि हुन्छ नै।

देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहहरूमा निर्वाचित हुने सम्पूर्ण कुल संख्यामध्ये एक तिहाइ संख्या महिलाको हुनैपर्छ, त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो। तर ७५३ स्थानीय तहहरूमा के हालको स्थितिमा एक तिहाइ महिलाहरूको सहभागीता छ त? स्थानीय तहमा महिला नपुग्नुको कारण महिलाहरू हुँदैन नभएर हो त? एउटा कारण घरको घेराभन्दा बाहिर ननिस्कने महिलाहरू बढी हुनु र राजनीतिक, सामाजिक रूपमा सक्रिय नहुनुले पनि महिलाको हक लाग्ने ठाउँमा पनि पुरूषहरू अगाडि सर्नुलाई मौका पाएको हुन सक्छ। तर के महिलाको ठाउँमा महिला नै सहभागी गराउन सक्ने कुनै विकल्पहरू थिएनन त? विभिन्न विकल्पहरू माथि छलफल नै नगरी महिलाको हक लाग्ने अंशमा पनि जवरजस्ती पुरूषहरूको गठबन्धन बनाउनु कति संवैधानिक र जायज थियो त ?

७५३ वटा स्थानीय तहकमा जम्मा ६ वटा महानगरपालिका ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका, ४६० वटा गाउँपालिका र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति, त्यस्तै गरी जम्मा वडाको संख्या ६,७४२ मा ऐन कानुनले तोकी दिए बमोजिम महिलाहरको संख्या पुग्ला त? किन सम्भावनाहरूलाई उखेलेर असम्भवकाे पहाड बनाइयो त?

हो, मुलुकमा व्यवस्था विरोधी, परिवर्तन विरोधी र राजदोहन गरी विलासी जीवन जिउन चाहने शक्ति हावी भयो। पार्टीहरूकै आन्तरिक कलहले होस् या बाह्य हस्तक्षेपले जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिको थाकथलो वा निकाय व्यवस्थापिका संसद विघटन गर्ने/गराउने स्थिति पैदा भयो, त्यो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भयो। जसले लयात्मक बाटोमा हिँडिरहेको नेपाली राजनीतिलाई अर्कै दिशातर्फ मोडी दियो। र पुनः सडक र अदालतबाट संघर्ष गरेर विघटित संसदलाई पुनस्थापित गराउनु पर्यो। जसले ५ (पाँच) दलीय गठबन्धन निर्माण गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको हो।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा पाँच पार्टीबीच गठबन्धन गरी प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरूलगायत स्थानीय कार्यपालिका, जिल्ला समन्वय समितिमा सिटहरू भागवण्डा गरियो। जसले गर्दा धेरै ठाउंमा महिलाहरको अधिकार खोसियो। तर गठबन्धन जोगाउनकै निमित्त महिलाको हक खोस्नु पर्ने थिएन। २ (दुई) प्रमुख पदमा दुई पार्टीले वा साझा रूपमा उम्मेदवार बनाउँदा १(एक) पक्षले पुरूष र अर्को पक्षले महिलामा सहमति गरेको भए के दुवै पदमा पुरूषै-पुरूष हुनुपर्ने बाध्यता आउँथ्यो त?

कसैले पनि मेरो हक हनन भयो भनेर चिच्याउनु, कराउनु, उफ्रिनु पर्थ्याे त ? पर्दैनथ्यो, त्यसैले थोरै सचेतता अपनाइएको मात्रै थियो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि कानुनतः महिलाले आफ्नो ठाउं पाउँथे। ६ हजार ७४२ वडामा २२, हजार ७१५ सदस्यहरू निर्वाचित हुनुपर्दछ, त्यसमा दुई महिला (एक दलित महिला र एक महिला) गरी जम्मा दुई महिलाबाहेक सोध्द कुनै पनि वडामा बढी महिला निर्वाचित भएका छैनन् होला, भएपनि थोरै वडामा मात्रै हुन सक्छ। यसको मतलब यो हो कि जब संविधान, कानुन, ऐन नियमले बाध्यकारी व्यवस्था गरेन, तब महिलाको उत्थान र सहभागीता असम्भव छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।

व्यवस्था हुँदाहुँदै त प्राविधिक कारण देखाइ कार्यान्वयन गरिएन भने व्यवस्था नहुँदा नेपाल जस्तो उचित प्रणालीमा नचलेको देशमा महिलाहरूको हालत के होला त? अतः कागजमा अधिकार सम्पन्न बनाएर महिलाहरू न राज्य सञ्चालनको गतिलो ओहदामा पुग्छन्। नसवल र प्रतिष्पर्धी हुन्छन्। वाह्र वर्ष ढुंग्रामा राखेपनि जस्तोका त्यस्तै भनेझैँ यसरी हात थाप्न लगाएर चुकुल लगाउने प्रवृत्तिले घुम्टोभित्रको बेहुलीबाहेक अरू केही बनाउने छैन। कहीँ पुर्याउने छैन।

राजनीतिक बाध्यता थियो, तर दलहरूले सिट बाँडफाँट गर्दा महिला र पुरूष मिलाउन नसकिने बिल्कुल थिएन, बरू बाध्यताम्क गठबन्धन भनी आँखामा छारो लाउने काम चाहिँ भएको हो। त्यसकारण चुनावी गठबन्धनले राजनीतिक निकाश दिएपनि अन्य थुप्रै प्रकारका संवैधानिक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा समस्या आएको देखिन्छ। प्राप्त उपलब्धिहरू पनि प्रयोग गर्ने अवस्थामा जीर्ण बन्दै गइरहेको हुँदा मुलुकलाई हालको गठबन्धनबाट एकातर्फ राजनीतिक निकाश प्राप्त भयो, अर्कोतर्फ समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था अझ बढी घाइते बन्दै गएको परिस्थिति जन्मिरहेको छ।