प्रदेश सभा सचिवालयले पाँच वर्षमा ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार नौ सय ३९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
त्यसमध्ये चालुमा ३७ करोड २८ लाख ६६ हजार ५३ रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ ११ करोड ३७ लाख ३२ हजार आठ सय ८६ रूपैयाँ खर्च भएको हो ।
चालुतर्फको बजेट प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिथि सत्कार, सञ्चार, निजी सचिवालय व्यवस्थापन, आवास, औषधि उपचार र पदाधिकारीको यातायात सुविधामा खर्च गरिएको छ। त्योसँगै सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता, सवारी साधन खरिद, मर्मतलगायतका शीर्षकहरूमा पनि यसैबाट खर्च गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
बजेटको ठूलो हिस्सा प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सेवा–सुविधामा नै खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्रकुमार गुरुङले बताए। प्रदेश सभाले पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा चार करोड ५६ लाख ७० हजार एक सय ४९ रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो। यो चार महिनाको खर्च हो। उक्त आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा कार्यकाल सुरु भएको थियो।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११ करोड ३५ लाख ६७ हजार चार सय ८२ रूपैयाँ खर्च ग¥यो। त्यसको पछिल्लो वर्ष २०७६/०७७ मा १० करोड ७० लाख २१ हजार आठ सय ५१ रूपैयाँ खर्च भयो। आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ मा १० करोड ५६ लाख ६६ हजार आठ सय ३६ रूपैयाँ खर्च भएको सचिवालयको विवरणमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खर्च बढेको थियो। उक्त वर्षमा ११ करोड ९६ लाख ७२ हजार ६ सय १९ रूपैयाँ खर्च गरिएको हो। पछिल्ला वर्षमा सेवा–सुविधामा हेरफेर गरेसँगै केही शीर्षकमा खर्च पनि बढेको थियो।
प्रदेश सभाको हालसम्मको खर्च विवरण हेर्दा पुँजीगत खर्चको दाँजोमा चालु खर्च निकै बढी देखिएको छ। यस अवधिमा कर्णाली सरकारले प्रदेश सभालाई चालु र पुँजीगत गरी ६८ करोड ९३ लाख ८५ हजार रूपैयाँ बजेट उपब्ध गराएको देखिन्छ।
सरकारले प्रदेश सभालाई चालु र पुँजीगत गरेर सरदर वार्षिक १५ करोड हाराहारी बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार हालसम्म चालुतर्फ ५० करोड ३८ लाख दुई हजारमध्ये ३७ करोड २८ लाख ६६ हजार ५३ रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। त्यस्तै, पुँजीगततर्फ १८ करोड ९० लाख तीन हजार रूपैयाँमध्ये ११ करोड ३७ लाख ३२ हजार आठ सय ८६ रूपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ।
अहिलेसम्मको कूल खर्चमध्ये ठूलो रकम प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिमा खर्च भएको प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले जनाए। उनका अनुसार पुँजीगततर्फको बजेट सवारी साधन खरिद र भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च हुन्छ। खरिद र निर्माणका काम त्यति धेरै नहुँदा विकास बजेट खर्च कम देखिएको हो।
प्रदेश सभामार्फत जिल्लामा गरिने छलफलका कार्यक्रम पनि सबै कार्यान्वयन नहुँदा पुँजीगत खर्च थोरै देखिएको सचिव बुढाथोकीले बताए। उनका अनुसार कोरोना महामारीलगायतका कारण कानुन निर्माणका क्रममा जिल्लास्तरमा गरिनुपर्ने सचिवालयका कतिपय कार्यक्रम प्रभावित भएका थिए।
सुरुवातीमा कर्णाली प्रदेश सभा ४० सदस्यीय थियो। कार्यकाल सकिदा भने ३४ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका थिए। प्रदेश सभा सचिवालयले सभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता तथा दलका सचेतक र संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सचिवालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै खर्च प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधामा नै भइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का चार महिनामा एक करोड १६ लाख ६१ हजार चार सय सात रूपैयाँ प्रदेश सभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र अन्य सुविधामा मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्कक छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पारिश्रमिकलगायतका सुविधामा दुई करोड ५६ लाख ६७ हजार नौ सय ७६ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ। सोही शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९५ लाख २२ हजार आठ सय एक रूपैयाँ खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षमा तीन करोड तीन लाख ३९ हजार आठ सय ४६ रूपैयाँ खर्च भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि दुई करोड ८२ लाख ९८ हजार एक सय ९१ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ।
प्रदेश सभाले यो अवधिमा सभामुख, उपसभामुख र अन्य पदाधिकारीका लागि सवारी साधन खरिदमा मोटो रकम खर्च गरेको छ। भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा भने नगन्य खर्च भएको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूको कार्यकाल असोजदेखि सकिएको सचिवालयले जनाएको छ।
