गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउँदा जरिवानामा परेका छन्। निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले नाम सार्वजनिक गर्दै जरिवाना तोकेको छ।
जसमा लुम्बिनी प्रदेशका नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पनि जरिवानामा परेका छन्। खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा पर्ने निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखको नाम लिष्ट लामै रहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा ४ वटा उपमहानगरपालिका र ३२ नगरपालिका रहेका छन्। जसमा निर्वाचित कुल २३ जना प्रमुख र २३ जना उपप्रमुखले निर्वाचन खर्च नबुझाँदा जरिवानामा परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका चार वटा उपमहानगर मध्ये घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले खर्च विवरण बुझाएका छन्। खर्च विवरण नबुझाउँदा बुटवल र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख जरिवानामा परेका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेय र उपप्रमुख रावित्रा देवी अर्यालले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउँदा जरिवानामा परे। प्रमुख पाण्डेय काँग्रेस र उपप्रमुख अर्याल एमालेबाट उम्मेदवार भएका थिए।
त्यस्तै जरिवानामा पर्नेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकका प्रमुख प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख कमरुद्धीन पनि राई हुन्। उनीहरु गठबन्धन गरेर विष्ट काँग्रेसबाट र राई जसपाबाट निर्वाचित भएका थिए।
उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई निर्वाचन आयोगले जनही ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। यस्तै नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई आयोगले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
यी हुन् खर्च विवरण नबुझाएका नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख
लुम्बिनी प्रदेशमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने नगरप्रमुख र उपप्रमुखको नाम लिष्ट पनि लामै रहेको छ। ३२ वटा नगरपालिकामध्ये २५ वटाका नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउँदा जरिवानामा परेका छन्।
निर्वाचन खर्च नबुझाउनेमा गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका प्रमुख जीवलाल खरेल जीवन (एमाले), उपप्रमुख गंगा श्रेष्ठ (एमाले), प्युठानको प्युठान नगरपालिका प्रमुख विष्णु बहादुर योगी (माओवादी केन्द्र), उपप्रमुख देवेन्द्र वर्मा (काँग्रेस), स्वर्गद्वारी नगरपालिका प्रमुख टेकप्रसाद भण्डारी (काँग्रेस), उपप्रमुख मीनराज राणामगर (राजमो), दाङको लमही नगरपालिका प्रमुख जोगराज चौधरी (काँग्रेस), उपप्रमुख लक्ष्मी योगी (काँग्रेस) रहेका छन्।
यसैगरी बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख पुर्णप्रसा आचार्य र उपप्रमुख संगीता सुवेदी रहेका छन्। उनीहरु दुबै जना काँग्रेसबाट उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएका भएका थिए।
बर्दियाको राजापुर नगरपालिका उपप्रमुख मनकला कुमारी चौधरी (माके), अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान गनरपालिका उपप्रमुख वालकृष्ण बञ्जाडे (माके), सन्दिखर्क नगरपालिका प्रमुख कृष्ण प्रसा श्रेष्ठ (एमाले), उपप्रमुख मिश्रा आचार्य (एमाले), सितगंगा नगरपालिका प्रमुख छविलाल पौडेल (काँग्रेस) ले पनि निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्।
यस्तै निर्वाचन खर्च नबुझाउनेमा कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिपका उपप्रमुख सनिता गुप्ता (वैश) (जसपा), कृष्णनगर नगरपालिका प्रमुख रजतप्रताप शाहा (काँग्रेस), उपप्रमुख आरती देवी चौधरी (काँग्रेस), वाणगंगा नगरपालिका प्रमुख चक्रपाणी आचार्य (एमाले), उपप्रमुख रीता कुमारी चौधरी (एमाले), बुद्धभूमी नगरपालिका प्रमुख मीरा थारु (एमाले), महाराजगंज नगरपालिका प्रमुख अब्दुलकलाम मुसलमान (काँग्रेस), उपप्रमुख रीताकुमारी कुर्मी (काँग्रेस), शिवराज नगरपालका प्रमुख अजय थापा (राप्रपा) रहेका छन्।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को बर्दघाट नगरपालिका प्रमुख सम्भुलाल श्रेष्ठ (काँग्रेस), उपप्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्याय (माके), रामग्राम नगरपालिका प्रमुख धनपत यादव (एमाले), सुनवल नगरपालकिा प्रमुख विमला अर्याल (एमाले), उपप्रमुख सूर्यप्रसाद दुवे (एमाले), पाल्पाको तानेसेन नगरपालिका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठ (काँग्रेस), उपप्रमुख प्रतिक्षा सिंजाली (काँग्रेस), रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमणबहादुर थापा (काँग्रेस), उपप्रमुख वालकुमारी थापा (काँग्रेस)ले पनि निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्।
यस्तै निर्वाचन खर्च नबुझाउनेमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका उपप्रमुख जगेश्वरदवी चौधरी (एमाले), देवदह नगरपालिका प्रमुख ध्रुव प्रसाद खरेल (एमाले) र विद्यालक्ष्मी गुरुङ (एमाले), लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख सजरुद्धीन मुसलमान (काँग्रेस), उपप्रमुख कल्पना हरिजन (एमाले), सिद्धार्थ नगरपालिका प्रमुख इश्तियाक अहमद खान (काँग्रेस), उपप्रमुख उमा अधिकारी (एमाले), सैनामैना नगरपालिपका प्रमुख फणेन्द्र प्रसाद शर्मा (काँग्रेस), उपप्रमुख विना राना (एमाले) रहेका छन्।
