मितव्ययिता आर्थिक अनुशासनको अनिवार्य सर्त हो। सुशासनका लागि मितव्ययि हुनु अनिवार्य छ। यसको ठीक विपरित झापाको गौरादह नगरपालिकामा भने चालु खर्चमा अचाक्ली वृद्धि भएको पाइएको छ।

तुलनात्मक रुपमा आन्तरिक आयस्रोत धेरै भएको दमक नगरपालिकाको भन्दा दर्जन बढी प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा गौरादहले अचाक्ली बजेट विनियोजन गर्नुले गौरादहको आर्थिक सुशासन माथि प्रश्न उठेको छ।

गौरादह नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दशौँ नगरसभाबाट विनियोजित ७८ करोड ४ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ४७ करोड १५ लाख ९९ हजार चालु प्रशासनिक खर्चमा विनियोजन गरेको छ। 

पुँजीगत विकास खर्च भने ३० करोड ८८ लाख मात्र विनियोजन भएको छ। चालु खर्चको तुलनामा विकास बजेट विनियोजन न्यून हुँदै गइरहेको छ।

पदाधिकारीको बैठक भत्ता, पदाधीकारीको अन्य सुविधा, सञ्चार महशुल, नगरसभा खर्च, पत्रपत्रिका छपाइ तथा सूचना प्रकाशन खर्च, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर खर्च, अन्य सेवा शुल्क, घरभाडा, भ्रमण खर्च लगाएतका खर्चमा गौरादह नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु दमकको भन्दा बढी खर्चालु पाइएको छ।

गौरादह नगरपालिकाले अन्य सेवा शुल्क शिर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गर्दा दमक नगरपालिकाले २ लाख मात्र  विनियोजन गरेको छ। घरभाडमा गौरादहले २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दा दमकले १० लाख २० हजार  विनियोजन गरेको छ। सुचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्चमा गौरादहले ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्दा दमकले १० लाख विनियोजन गरेको छ।

सेवा तथा परामर्श शिर्षकमा गौरादहले ३० लाख बजेट  विनियोजन गर्दा दमकले २४ लाख  विनियोजन गरेको छ। पदाधिकारी बैठक भत्ता शिर्षकमा गौरादहले ३० लाख विनियोजन गर्दा दमकले २४ लाख विनियोजन गरेको छ। 

पदाधिकारी तथा अन्य सुबिधा शिर्षकमा गौरादहले १ करोड ५ लाख बिनियोजन गर्दा दमकले ९३ लाख ७२ हजार विनियोजन गरेको छ। अन्य भत्ता शिर्षकमा गौरादहले ५ लाख विनियोजन गर्दा दमकले ४ लाख बिनियोजन गरेको छ। संचार महसुलमा गौरादहले १२ लाख विनियोजन गर्दा दमकले ६ लाख विनियोजन गरेको छ। 

पत्रपत्रिका छपाई तथा सुचना प्रकाशन शिर्षकमा गौरादहले ४० लाख बिनियोजन गर्दा दमकले १६ लाख विनियोजन गरेको छ। बिमा तथा नबिकरण शिर्षकमा गौरादहले १० लाख विनियोजन गर्दा दमकले ७ लाख विनियोजन गरेको छ। सरसफाइ शिर्षकमा गौरादहले ५ लाख विनियोजन गर्दा दमकले २ लाख बिनियोजन गरेको छ। भ्रमण खर्चमा गौरादहले १५ लाख विनियोजन गर्दा दमकले १२ लाख विनियोजन गरेको छ। 

सभा संचालन खर्च शिर्षकमा गौरादहले १५ लाख बिनियोजन गर्दा दमकले ८ लाख बिनियोजन गरेको छ। सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार भाडा शिर्षकमा गौरादहले १० लाख विनियोजन गर्दा दमकले ७ लाख २० हजार विनियोजन गरेको छ। मेसिनरी तथा औजार खर्च शिर्षकमा गौरादहले १० लाख विनियोजन गर्दा दमकले ९ लाख विनियोजन गरेको छ।

जनप्रतिनिधिको भत्ता, इन्धन र दैनिक कार्य सञ्चालनमा लागि छुट्याउने चालु खर्चको दर आकाशिँदै जाँदा गौरादहको विकास खर्च दर भने त्यसअनुरुप बढेको पाइँदैन। नगरपालिकाको १० औं नगरसभाले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत वडा सिलिङ बजेट घटाई विकास बजेट केन्द्रिकरण गरेर मुख्य योजना नगरबाट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यसको ठीक बिपरित नगरपालिकाले चालू खर्चमा बढी बजेट  बिनियोजन गरेर नितिगत भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। 

पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा रखेको थियो। नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा  हर्षित भएका नगरबासीहरु बजेटले फजुल खर्चलाई प्राथमिकता राख्दा निराश भएका छन्। नयाँ जनप्रतिनिधिको नगरपालिकामा आगमन सँगै विकासको गतिले तिब्रता पाउने आशामा रहेका नगरबासीहरुको सपना पनि धोका हुने देखिएको छ। 

गौरादह नगरपालिका भन्दा दमक नगरपालिका ३३ वर्ष जेठो नगरपालिका हो। दमक नगरपालिकामा गौरादह भन्दा बढी सवारीसाधन, जनप्रतिनिधि र वडाहरु रहेका छन्। चालू खर्च तर्फ फजुल खर्च हुने एक दर्जन बढी शिर्षकमा दमक भन्दा गौरादहले बढी बजेट विनियोजन गरेर जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई मितव्ययी नभएको पुष्टी गरेका छन्।

के हो चालु खर्च ? 

चालू खर्च भनेको निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त व्यक्तिहरूको तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनको खर्च हो। एक वर्षमा उपभोग भएर जाने वा त्यसबाट भविष्यमा आय सिर्जना नहुने खर्चलाई चालू खर्च भनिन्छ। 

चालु खर्च गरेर कुनै देश समृद्ध बनेका छैनन्। अतः अब पुँजीगत खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ नै स्थानीय सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन आवस्यक छ। चालु खर्च नियन्त्रणमा दर्बीलो खबरदारीको लागि नागरिक पनि सक्रिय हुन आवस्यक छ। 

चालु खर्च बढी छुट्याउनु, मितव्ययि नहुनु हो। त्यसमा पनि स्थानीय सरकार आँफैले गरिने फजुल खर्च राज्यकोषको दोहन हो। दोहन रोक्न सकिएन भने अनियमितताले प्रश्रय पाउँछ। अख्तियारको दुरूपयोग हुन्छ। भ्रष्टाचार बढ्छ। यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने निकायबाटै फजुल र अतिरिक्त खर्च हुनु भनेको ठूलो विडम्बना हो।

गौरादह आफैमा आर्थिक रूपमा कमजोर नगरपालिका हो। आन्तरिक स्रोत ज्यादै न्यून छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानकै भर पर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा पनि स्थानीय सरकार भने फजुल खर्च गरेर नगरपालिकाको कोषको दोहन गरिरहेको छ। यसले गौरादहकोे सुशानप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ।

गौरादह नगरपालिकाको अचाक्ली चालु खर्च वृद्धिले सुशासनमा उठेको प्रश्नको बारेमा जिज्ञासा राख्दा सुशासन समितिका संयोजक गोपाल प्रसाद कोइरालाले आउँदो अर्ध वार्षिक नगरसभाबाट चालु खर्चामा नमिलेका र अनावस्यक खर्च रहेछन् भने सुधार गरिने बताए।