सरकार र राष्ट्रपतिबीच प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको नागरिकता संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै फर्केर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोमा पुगेको एकसाता हुनै लाग्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको भए यतिबेलासम्म प्रमाणिकरण मात्र हैन, राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू पनि भैसकेको हुने थियो । तर, उनी बालुवाटारबाट बार्दली पुगिसके, त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारी संविधानत: १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गरिसक्नुपर्ने विधेयक प्रमाणिकरण गर्न आनाकानी गरिरहेकी छिन् । नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रियताका नाममा गिजोलेर एमालेका लागि राजनीति गर्ने उनको प्रपञ्च जारी छ । 

यी राष्ट्रपति र उनका अनुयायीहरूले यो वेस्टमिनिस्टरियल संसदीय व्यवस्था हो भनेर बुझेकै छन् तर उनीहरू यतिबेला बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । यो व्यवस्थालाई मन नपराउनेले त उनको सनकलाई उत्तोलक दिएर उचाल्ने नै हुन्, उचालिरहेकै छन् । 

अहिले उनलाई उचाल्नेहरू तीन थरिका उत्तोलक छन्, पहिलो उनको पूर्वदल एमाले अझ त्यसमा पनि उनका भाग्यविधाता के पी ओली न्वारानदेखिको बल लगाएर लागिपरेका छन् । नागरिकता संशोधन विधेयक प्रकणमा राष्ट्रपतिको अपमान भएको भनेर उनी विद्यादेवीको शीर उठाउन लागिपरेका छन् । दोस्रो, भारतविरोधमा राष्ट्रवाद र त्यही ऐेनामा नेपालका मधेसी भूमीपूत्रलाई देख्नेहरू यो विधेयकमा उल्लेख नभएकै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको बखेडा झिकिरहेका छन् । तेस्रो, वर्तमान संविधानलाई नमान्नेहरू जो यो वा त्यो नाममा राजा आऊ देश बचाउ भनिरहेका पश्चगामीहरू छन् । यस्ता पश्चगामीहरू कोही बर्दीमा छन्, कोही बर्दीबाहिर छन् ।

यी तीनथरिले लगभग एउटै भाषाममा राष्ट्रपति भण्डारीलाई दुईवटा उपाय सुझाइ दिएका छन् । पहिलो, निर्धारित १५ दिनको म्याद गुजारेर विधेयकलाई फाजिलमा हालिदिने ।

उनीहरूको तर्क छ, यसरी १५ दिनमा जारी नगरेर फाजिलमा हाल्दा के हुने भन्ने संविधानमै व्यवस्था छैन । संविधानमै व्यवस्था नभएकाले निर्धारित समयमा जारी नगरे राष्ट्रपति भण्डारीलाई केही गर्न नै मिल्दैन ।

दोस्रो, १५ दिनसम्म जारी नगर्ने र १६औँ दिनमा राजीनामा दिने । उनीहरूको तर्क छ, यसो गर्दा विधेयकको आयु पनि सकिन्छ र राष्ट्रपति भण्डारीको राष्ट्रवादी छवि पनि जोगिन्छ । त्यसबाट एमालेलाई चुनावी फाइदा पुग्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी भड्किन्छन् कि भड्किदैनन् ? अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यो उनको निर्णयले हुने पनि हैन र उनी आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्ने अवस्थामा पनि छैनन् । उनको सबै निर्णय एमाले अध्यक्ष ओलीको जोखानामा भर पर्छ ।

अहिलेसम्मको पृष्ठभूमि हेर्दा जसै–जसै ओली उसै–उसै राष्ट्रपति भण्डारी हुँदै आएको अवस्था हो । यस प्रकरणको घटनाक्रम हेर्दा पनि यो भन्दा फरक परिदृश्य देखिएको छैन ।

अहिले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सुझाइएका विकल्पमा जाँदा एमालेलाई चुनावी नाफा–घाटा के हुन्छ भनेर एमाले अध्यक्ष ओली जोखाना हेरिरहेका छन् । जब उनले जोखाना हेरेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई इशारा गर्छन्, त्यसपछि नै उनले निर्णय गर्ने हुन् ।

अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा ओलीको जोखानामा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिँदा एमालेलाई फाइदा हुनेजस्तो देखिएको छैन । त्यसैले यी पंक्तिहरू लेखिरहेको बेलासम्मको स्थितिमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजीनामा दिन लगाएर वा विधेयक तुहाउन लगाएर ओलीले कार्यकाल सकिने बेलामा उनलाई थप विवादमा पार्लान् जस्तो देखिएको छैन ।

यसो गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीको त हित हुन्छ नै, एमाले र समग्र मुलुकको पनि हित हुन्छ । किनकि, मुलुक यति धेरै राजनीतिक विभाजनमा गैसकेको छ कि अब थप विभाजन थेग्न सहज छैन ।

यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित संसद्मै फिर्ता पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले कुनै सुनुवाइ नगरी जस्ताको तस्तै पठाउने कर्मकाण्ड पूरा गरेबाट राष्ट्रपतिको अपमान भएको रोइलो सुरू भएको छ ।

नागरिकता संशोधन विधेयक दोस्रोपटक  राष्ट्रपति भण्डारीकोमा पुगेको पनि सोमबार एक साता  हुन्छ। संविधानले उनलाई १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्नैपर्नै किटान गरेको छ । तर, पनि उले यो वा त्यो कोणबाट  हलो अड्काएर गोरू चुट्न छोडेकी छैनन् । वेस्टमिनिस्टरसिपमा आधारित संसदीय व्यवस्थाकी आलांकारिक राष्ट्रपतिबाट भएको ल्याङ्ल्याङ् बढी नै भएन र ?

यो उठाउने काम पनि एमाले नेताहरूले गरिरहेका छन् । उनीहरू भनिरहेका छन्, कि राष्ट्रपतिको सन्देशलाई सम्बोधन नगरेर उनको अपमान गरियो । यसबाट राष्ट्रपतिको मात्र हैन, संविधानकै अपमान भयो ।

तर, यो भनिरहँदा एमाले नेताहरूले के बुझ्न जरूरी छ भने राष्ट्रपतिले सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता पठाएको विधेयकमा उनको सन्देश सम्बोधन नै हुनुपर्छ भनेर कहीँ पनि उल्लेख छैन ।

संसद् सर्वाधिकार सम्पन्न छ र उसले आवश्यक ठाने सम्बोधन गर्छ, नठाने गर्दैन । यसरी सन्देश प्राप्त भएमा संसद्का दुवै सदनमा संसदीय छलफलमा लैजाने र प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने भन्ने छ । यसपटक सरकार र संसद्ले प्रक्रिया त पूरा गर्याे तर सन्देशलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेन, जस्ताको तस्तै विधेयकमाथि प्रक्रिया पूरा गर्यो ।

यसरी प्रक्रिया पूरा गरेपछि यो वा त्यो कोणबाट प्रश्न त उठाउन सकिन्छ तर सार्वभौम संसद्ले लिएको निर्णयमाथि उठाइएका प्रश्नहरूको कुनै जवाफ हुँदैन ।

अहिले एमालेले उठाएको यो प्रश्नको पनि कुनै जवाफ छैन । उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले संसद्का दुवै सदनमा अपनाइएको संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भएर आफ्नो मत राखेको छ ।

संसदीय पद्धति भनेकै बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले अहिले अल्पमतमा रहेको एमालेले आफ्नो फरकमत राख्नेबाहेक केही गर्न सक्दैन । यो उसको सीमितता हो ।

एमालेले गर्न सक्ने भनेको बढीमा सत्तारूढ गठबन्धनले यसो गर्यो भनेर यसलाई चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामा जाने हो । जनताले उसको कुरा सही माने चुनावमा फूलपाती लगाइदिन्छन्, बदलामा वर्तमान गठबन्धनलाई धुलो चटाइदिन्छन् । तर, एमालेले भनेको सही ठानेनन् भने यो एजेण्डाले फेरि पनि उसैलाई ऐठन लगाइदिन्छ ।

यो विधेयकका बारेमा अनेकखाले भ्रमहरू सिर्जना गरिए, विधेयकमै नभएका विषयमा बढी बहस गरिए, संविधानमै अन्यथा व्यवस्था भएको विषयमा बढी कुरा भए । तर, दुःखको कुरा यो विधेयकमा भएका प्रावधानका बारेमा चर्चा नै भएनन् वा कम चर्चा भए ।

तर, बहसका क्रममा अन्तिममा के छ्याङ्ग भयो भने यो संशोधन विधेयकले दुईवटा सर्वसम्मत संशोधन मात्र गरेको थियो । पहिलो, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था । दोस्रो, २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएर स्थायीरूपमा बसोबास गरी २०६४ संविधानसभाको निर्वाचनअघि निवेदन दिएका नागिकका करिब एक लाख ९० हजार सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था ।

यो संशोधनले राष्ट्रिय सहमति हुन नसकेका अरू विवादित विषय थाँती राखेर संविधानमै उल्लेख भएका र राष्ट्रिय सहमति बनेका यी दुई नागरिकताको मात्र व्यवस्था गरेको हो ।

यो संशोधन विधेयकमा भाँजो हालेर राष्ट्रपति भण्डारी र एमालेले यी दुई खालका नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने दुस्काम मात्रै गरेका थिए । उनीहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको मात्र हैन, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने नागरिकताको महिला कोणलाई पनि यही संशोधनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने वा नागरिकता ऐनलाई नयाँ विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गर्ने कुरा उठाएका थिए ।

उनीहरूले बुझ्न के जरूरी छ भने संसदीय व्यवस्थामा सरकारले आफूलाई पायक पर्ने वा आफ्ना चुनावी एजेण्डालाई सम्बोधन गर्ने विषयवस्तु मात्र समेटेर कानुन बनाउने हो, संशोधन गर्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई फाइदा पुग्ने गरी वा उसका एजेण्डालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने हैन ।

उसले गरेका काम गलत भए चुनावमा जनताले उसलाई दण्डित गर्ने हुन्, त्यसका लागि ऊ तयार भएरै नै उसले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्छ । प्रतिपक्षले आफ्ना एजेण्डाहरू स्थापित गरेर अर्को चुनावमा बहुमत ल्याउने र सरकार बनाएर आफूले चाहेअनुसारका ऐन, कानुन बनाएर लागू गर्ने हो । नागरिकता विधेयकको हकमा पनि एमालेले आउँदो चुनावमा बहुमत ल्याउन सके आफूले चाहेजस्तो संशोधन ल्याउने हो ।

यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक खेल राजनीतिक दलहरूले खेल्ने हो । आवधिक चुनाव त्यसको प्रतिस्पर्धा हो । त्यसमा जित्ने राजनीतिक दलले आफ्ना एजेण्डा लागू गर्छ, हार्नेले अर्को चुनावसम्म आफ्ना एजेण्डा स्थापित गरेर जनताको मान्डेट लिने कोसिस गर्छ । 

संसदीय व्यवस्था भनेकै बहुमतको शासन हो । भलै प्रतिपक्षको सम्मान भनिन्छ तर त्यो यथोचित मात्रामा हुँदैन । यही नै संसदीय व्यवस्थाको सुन्दरता पनि हो, कुरूपता पनि हो । नेपालले संसदीय व्यवस्था स्वीकारेको हुँदा यो परिपाटी पनि स्वतः स्वीकारेको हो । र, त्यो स्वीकार्नेमा ओली र उनको पार्टी एमाले सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा थिए ।

यो संशोधन विधेयकमा भाँजो हालेर राष्ट्रपति भण्डारी र एमालेले यी दुई खालका नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने दुस्काम गरिरहेका छन् । पहिलो, गैरआवासीय नेपाली नागरिक । दोस्रो, २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएर स्थायीरूपमा बसोबास गरी २०६४ संविधानसभाको निर्वाचनअघि निवेदन दिएका नागरिकका छोराछोरी । 

त्यतिबेला प्रचण्डको बडेमाको कदका अगाडि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने ह्याउ कसैको थिएन । प्रचण्डको आजको जतिको मात्र राजनीतिक उचाइ हुन्थ्यो भने यतिबेला नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली भइसक्थ्यो । त्यसो भएको भए अहिलेको जस्तो रोइलो नै हुँदैनथ्यो ।

नागरिकता संशोधन विधेयकको नाममा जे–जस्ता गतिविधि भए, संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थासहित नेपालले स्वीकारेको संसदीय परिपाटीलाई शोभा दिने खालका थिएनन् । त्यसमा पनि कुनै एक दलको एजेण्डा बोकेर आलंकारिक राष्ट्रपतिबाट गर्न खोजिएको गैरसंवैधानिक शक्तिको अभ्यास त कुनै पनि अर्थमा शोभनीय थिएन ।

यही अशोभनीय कार्यले उनी त विवादित भइन् नै, नेपालको राष्ट्रपति पद पनि अनाहकमा विवादमा तानियो । उनले जसको पक्षपोषण गरिन्, उनीहरूले त उनको जयजयकार गर्ने नै भए, तर जसलाई पक्षपता गरिन् उनीहरूका लागि त उनी स्वभावत: अर्कै कित्ताकी भइन् । जब कित्ताकाट नै हुन्छ, तब स्वभावतः सबैको सम्मान पाउन सकिँदैन । सम्मान नपाउनु भनेको अर्को कोणबाट हेर्दा अपमानित नै हुनु हो ।

यसरी हेर्दा नेपालको राष्ट्रपति पद विवादमा तानियो, राष्ट्रपति पद सम्मानित हुन सकेन । आखिर कस्का कारणले यो हुन सकेन त भन्दा त्यसको उत्तर जगजाहेर छ, राष्ट्रपतिको पदमा बसेका विद्यादेवी भण्डारीको पक्षपातपूर्ण व्यवहारकै कारणले यस्तो भएको हो । त्यसैले राष्ट्रपति पदको अपमान भएको छ भने त्यो अरू कसैको कारणले नभएर विद्यादेवीकै कारणले भएको हो ।

भनाइ नै छ नि, सम्मान मागेर पाइँदैन, त्यसका लागि सम्मान गर्न लायक आचरण–व्यवहार गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मान भएन वा अपमान भयो भनेर रोइलो गर्नेहरूले यो सत्यलाई स्वीकार्न जरूरी छ ।

समस्या उनको पक्षपातपूर्ण व्यवहारमा छ, अरूलाई दोष देखाएर समाधान हुने होइन । भनाइ नै छ नि, अनुहारको फोहर नदेखाउन ऐना फुटाएर केही हुँदैन, अनुहार नै सफा गर्नुपर्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिको अपमान भयो भनेर बेमौसमी रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । बरू, बाँकी कार्यकाल विवादबाट टाढै रहेर राष्ट्रपति पदको गरिमा राखिदिए उनको पनि बचेखुचेको सम्मान कायम रहने थियो ।