सरकारले पुन:स्थापनाका लागि विभिन्न चरणमा राहत उपलब्ध गराइएका बराहताल गाउँपालिका २ गिरीघाटमा बस्दै आएका १२५ घरधुरी परिवार अझै सामुदायिक वनमै बसेका छन्।
२०७१ मा बाढीबाट विस्थापित भएर दुई सय ५९ परिवार सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसिरहेका थिए। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार त्यसमध्ये प्रक्रिया पूरा गरेर एक सय ५४ घरधुरीले तीन चरणमा राहत रकम पाइसकेका छन्। तर, हालसम्म २९ परिवारले मात्रै उक्त ठाउँ छाडेका छन्।
बाढी प्रभावितहरू बस्दै आएको वन क्षेत्र वीरेन्द्रनगर–१ मा पर्छ। उनीहरू जनजागृति सामुदायिक वन क्षेत्रमा विगत आठ वर्षदेखि बस्दै आएका छन्। पहिलेकै ठाउँमा फर्कनका लागि सरकारले तटबन्धनको व्यस्था गर्नुपर्ने विस्थापितहरूले बताएका छन्।
बाढी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक रामचन्द्र पूरीले पहिलेकै ठाउँमा फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको जनाए।
सुर्खेतमा २०७१ साल साउन अन्तिम साताको बाढी र पहिरोले घरबास गुमेपछि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका प्रभावितहरू राहत रकम पाएसँगै सुरक्षित स्थानमा सरिरहेको दाबी प्रदेश सरकारको छ। तर, गिरीघाटलगायतका विभिन्न स्थानमा गरी अझै पनि ठूलो संख्यामा बाढी प्रभावितहरू आफ्नो थातथलोमा फर्किएका छैनन्।
बाढीले बगाएको जमिनमा फेरि घर बनाएर बस्न सक्ने अवस्था नभएको तथा सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकमले जग्गा खरिद गर्न पनि सम्भव नभएको उनीहरूको तर्क छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विवरणअनुसार सुर्खेतका बाढी प्रभावित परिवारका लागि हालसम्म राहत स्वरूप साढे ३१ करोड हाराहारी खर्च भइसकेको छ।
प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार जिल्लाभरका एक हजार ४५ घरधुरीलाई राहत उपलब्ध गराइसकिएको हो। राहत दिएर बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन गरिसकिएको भनिए पनि गिरीघाटको अस्थायी शिविरका प्रभावित अधिकांश परिवार भने जहाँको त्यही छन्।
सरकारले आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरेका परिवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत रातह रकम वितरण गरेको थियो। कर्णाली प्रदेश विपद् पीडित आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी स्थानीय तहमार्फत बाढी पीडितका लागि तीन लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो।
प्रदेश सरकारले बाढी पीडितको व्यवस्थापन भइसकेको बताएका बेला स्थानीय तहहरू भने उचित जग्गा प्राप्तीमा समस्या भइरहेको बताउँछन्। बराहताल गाउँपालिकाका थुप्रै परिवारको अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिमबहादुर भण्डारीले बताए। उनका अनुसार त्यहाँ जग्गा प्राप्तीको लागि पहल भइरहेको छ।
यकिन विवरण नभए पनि गिरीघाट अस्थायी शिविरमा अहिले पनि ७० घरधुरीभन्दा बढी रहेको भण्डारीले बताए । ‘बाढी प्रभावित परिवारले राहत रकम पाइसके,’ उनले भने, ‘पुरानै ठाउँमा फर्कन भने सकेका छैनन्।’
शिविरमा रहेका एक/दुई परिवारबाहेक अरु सबैले राहत रकम भने पाइसकेको बताइएको छ। बाढीले बगाएको क्षेत्रमा बस्न अझै उत्तिकै जोखिम रहेकाले सरकारले बाँध लगाएर व्यवस्थापन गरे पहिलाको ठाउँमा फर्कन सकिने बाढी प्रभावित गंगाराम विष्ट बताउँछन्।
उनका अनुसार त्यहाँ जग्गाधनी पुर्जाको पनि समस्या छ। धेरै परिवारको जग्गाधनी पुर्जा नै नभएकाले पहिलाको ठाउँमा पुर्जा वितरण गरेर पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए।
राहत रकम बुझेर पनि अस्थायी शिविर नछोडेका अर्का बाढी प्रभावित धनबहादुर विकले सरकारले स्थायी पुर्जा उपलब्ध नगराउँदासम्म अहिले बसिरहेकै ठाउँ उपयुक्त रहेको बताए। सरकारले दिएको तीन लाखले जग्गा खरिद गर्न नसकिएको र उक्त रकम समेत घर खर्चमा सकिएको उनको भनाइ छ।
गिरीघाट शिविरमा बस्ने धेरैजसो पीडित परिवारको पहिले बस्दै आएको जमिनको लालपुर्जासमेत थिएन। वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका उनीहरूको घर बारी बाढीले बगाएपछि झनै बिजोग भएको थियो।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले हाल लालपुर्जा वितरणका लागि नाप–नक्साको काम अघि बढाएकाले बाढी प्रभावित परिवार पनि आफ्नै नामको जग्गा पाइएला कि भन्ने आशमा छन्। त्यही आशले पनि शिविर छोडेर जान नसकिएको एक बाढी प्रभावितले बताए।
