श्रीलङ्काको आर्थिक मन्दीका कारण यस वर्ष कम्तीमा आठ प्रतिशतले संकुचन आउने तर सर्वसाधारणले चाँडै नै मुद्रास्फीतिबाट केही राहतको अपेक्षा गर्न सक्ने श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले बिहीबार बताएका छन्।
गत अप्रिलमा ५१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक ऋण नतिरेको यो टापु राष्ट्रले महिनौंसम्म खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभाव भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहुलियत कर्जाको माग गरिरहेको छ।
यसको दुई करोड २० लाख मानिसहरूले पनि लामो समयसम्म लोडसेडिङ, अभाव र मुद्रास्फीतिापछि जीवनयापनको लागतको बढ्दो दबाबबाट गुज्रेका छन्।
श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२० मा ३.६ प्रतिशतले संकुचन आएकोमा सन् २०२० मा अर्थतन्त्र ७.५ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण गरिसकेको छ।
कोलम्बोका गभर्नर नन्दलाल वीरासिङ्घेले भने, 'हामीलाई लाग्छ कि यो ८.० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ।'
आधिकारिक रूपमा ६०.८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्रास्फीति सेप्टेम्बरमा ‘करिब ६५ प्रतिशत’ पुग्ने र त्यसपछि मागमा आएको कमी र आपूर्तिमा आएको सुधारका कारण क्रमिक रूपमा केही सहज हुने उनले बताए।
मुद्राको राम्रो प्रवाह र कम आयातका कारण आर्थिक सङ्कट निम्त्याएको विदेशी विनिमयको अभाव कम भएको उनले बताए।
'हामी अहिले पेट्रोल, डिजेल र औषधिजस्ता अति आवश्यक आयातका लागि लगानी गर्न सक्षम भएका छौं,' वीरासिंघेले बताए।
श्रीलङ्कामा इन्धनको चरम अभावको चरणमा मोटर चालकहरूले इन्धन भर्न हप्तौं पर्खनु परेको थियो, तर ईन्धन वितरणलाई प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थित गरिएपछि इन्धन स्टेसनका लाइनहरूलाई छोटो बनाएको छ ।
गत महिना ठूलो भीडले आफ्नो सरकारी निवासबाट भाग्न बाध्य भएका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षले राजीनामा दिएपछि अर्थतन्त्र धराशायी भएको विरोधमा महिनौंदेखि जारी विरोध प्रदर्शनको परिणति भएको थियो ।
राजापाक्षमाथि टापु राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई यस्तो अवस्थामा पु¥याएको आरोप लागेको छ, जहाँ उसले अति आवश्यक आयातका लागि समेत लगानी गर्न सकेको थिएन ।
त्यसपछि उनी थाइल्याण्ड गएका िथए। उनका निकट सहयोगीहरूले राजापाक्ष स्वदेश फर्कन आतुर रहेको बताएका छन् । राजापाक्षमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो जुन राष्ट्रपतिको उन्मुक्तिको कारण निलम्बन गरिएको थियो ।
गत महिना भएको राजनीतिक उथलपुथलका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँगको वार्ता अवरुद्ध भएको थियो, तर अन्तिम उपायको अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताको एक प्रतिनिधिमण्डल अगस्टको अन्त्यअघि कोलम्बोमा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
वीरासिंघेले औपचारिक बेलआउट सम्झौता अघि यसै महिनाको अन्त्यमा कोषसँग कर्मचारी स्तरको सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए।
